फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के खिताबी मुकाबले में स्पेन के हाथों मिली 1-0 की हार के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने आपा खो दिया और वे विजेता टीम के खिलाड़ियों से मारपीट तक करने लगे जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।   प्रशंसकों और पूर्व दिग्गजों ने इस प्रकार के व्यवहार को शर्मनाक बताया है। 1-0 की दिल तोड़ने वाली हार झेलने के बाद, अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे स्पेनिश खिलाड़ियों पर टूट पड़े। स्पेनिश दल पर अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे खेल का मैदान देखते ही देखते किसी अखाड़े जैसा लगने लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने फुटबॉल जगत को स्तब्ध कर दिया है और अर्जेंटीना की टीम को उसकी हार से भी ज्यादा आलोचना का शिकार होना पड़ा है।
यह शर्मनाक घटना तब शुरू हुई जब अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया को घूंसा मारने के लिए अपना हाथ उठाया और उनके साथी गावी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसी बीच, अर्जेंटीना के नाहुएल मोलिना ने स्पेन के कप्तान रोड्री के सिर पर मुक्का मार दिया। खिलाड़ियों के बीच हुई इस हाथापाई को रोकने के लिए रेफरी और कई अन्य खिलाड़ियों को बीच में आन पड़ा। यह नजारा देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज फुटबॉलरों ने भी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की और उनके इस व्यवहार को शर्मनाक अैर खेल भावना के विपरीत बताया।
इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर और कमेंट्री कर रहे मीका रिचर्ड्स ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा, यह बेहद निंदनीय है, इसकी जितने आलोचना की जाये वह कम है। वे हर बार मर्यादा की सभी सीमाएं लांघने की कगार पर रहते हैं। मैच खत्म होने के बाद इस तरह की हरकतें देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सच कहूं तो यह बेहद शर्मनाक है। परेडेस जैसे खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। हम सब जानते हैं कि मैच हारने पर कैसा महसूस होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
वहीं इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर वेन रूनी ने भी अर्जेंटीना के बर्ताव पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, मुझे यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। हमने अर्जेंटीना को पहले भी ऐसा करते देखा है। यह बेहद दुखद है। उनकी तरफ से यह बहुत ही घटिया हरकत है। रूनी ने कहा, अगर आप का कोई मैच हारते हैं तो शालीनता दिखाइए। यह सिर्फ इस बात की बौखलाहट है कि वे खेल में पिछड़ गए थे और अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एंजो फर्नांडीज का भी जिक्र किया, जिन्हें मैच के दौरान रेड कार्ड दिखाया गया था, जिस पर दिग्गज लियोनल मेसी भी रेफरी से बहस करते नजर आए थे। यह घटना मैच के दौरान बढ़  रहे तनाव को दिखात है, जिसका अंत खराबा हुआ।
अर्जेंटीना के इन खिलाड़ियों ने केवल हार ही नहीं झेली, बल्कि अपने व्यवहार से खेल और देश की छवि को भी शर्मसार किया है। विश्व कप जैसे प्रतिष्ठित मंच पर मारपीट की ऐसी घटनाएँ खेल भावना के खिलाफ हैं और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक गलत मिसाल पेश करती हैं। खेल में हार-जीत होना उसका हिस्सा होने के कारण स्वाभाविक है पर हार को गरिमा के साथ स्वीकार करना ही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है।

निज संवाददाता : उत्तर 24 परगना के दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 इलाके में एक बच्ची के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक पूर्व तृणमूल पार्षद को अपराध को दबाने और आरोपी को छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्ची साढ़े तीन साल की है। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रविवार को एक पड़ोसी बच्ची को गोद में लेकर घर के सामने से गुजर रहा था। उसने बच्ची को मोबाइल फोन दिया। इसके बाद, वह कथित तौर पर उसे घर से थोड़ी दूर ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। एक पड़ोसी का दावा है कि उसने यह घटना देखी। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, आरोपी भाग गया। उसने कथित तौर पर मामला पूर्व पार्षद के कानों तक पहुंचने से पहले 'समझौता' करने की सलाह दी। धीरे-धीरे मामला गरमा गया। स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने पूर्व पार्षद पर आरोपी को छिपाने और उसे भागने में मदद करने का आरोप लगाया। दमदम के बीजेपी विधायक अरिजीत बख्शी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा-पूर्व पार्षद पर कई आरोप हैं। लेकिन इस बार उसने ऐसा किया... उसने उस व्यक्ति के भागने का इंतज़ाम किया जिसने एक बच्चे के साथ इतनी बर्बरता की। इतना ही नहीं, उसने गवाह को धमकाया और चुप रहने को कहा। हमने शिकायत दर्ज कर ली है। हमें उम्मीद है कि पुलिस सही कार्रवाई करेगी।
इस बीच, पुलिस ने नाबालिग के परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की उम्र चालीस साल के आसपास है। वह इलाके में किराए के मकान में रहता था। 
दूसरी ओर, बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक बच्चे के यौन शोषण में शामिल आरोपी और पूर्व पार्षद के खिलाफ दमदम पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए। उसके बाद दमदम वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है।

निज संवाददाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। रविवार को उन्होंने कोलकाता में गुजरात और देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल के दही प्लांट की आधारशिला रखी। इस मौके को उन्होंने बीजेपी को चुनावों में मिली जीत से जोड़ा। अमित शाह ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आप दही से मुंह मीठा कराने आया है। अमित शाह ने लेफ्ट के साथ टीएमसी के शासनकाल पर प्रहार किया। गृह मंत्री ने अमूल को आगमन से दुग्ध उत्पादकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पूर्वी भारत के डेरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने दावा किया कि उसने गुजरात स्थित डेरी सहकारी संस्था अमूल के पश्चिम बंगाल में प्रवेश का विरोध किया था। शाह ने कहा कि मैंने एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) से अनुरोध किया था कि यदि 15-15 एकड़ के दो भूखंड उपलब्ध करा दिए जाएं, तो पश्चिम बंगाल से पूरे पूर्वी भारत के डेरी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। उस समय मुझसे कहा गया था कि गुजरात को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शाह ने कहा कि लेकिन यह गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के पशुपालकों के लिए है।
शाह ने कहा बंगाल में हुए परिवर्तन की वजह से अमूल की एंट्री संभव हुई। उन्होंने कहा कि यहां आते समय मैंने अधिकारी से भूमि मांगी और उन्होंने अमूल फेडरेशन को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर तत्काल सहमति दे दी। आज पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अमूल ने उस संयंत्र के लिए भूमि पूजन किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र बनेगा। इस पहल से करीब 1.20 लाख छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस अवसर पर राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इस निवेश को भाजपा सरकार की औद्योगिक नीति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहा करते थे कि वे पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। आज वही लोग घर बैठकर टेलीविजन पर देख रहे हैं कि गुजरात का अमूल पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को एक और कानूनी झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की उनकी अर्जी को कुछ समय के लिए खारिज कर दिया है। सोमवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने साफ कर दिया कि वह फिलहाल विदेश नहीं जा पाएंगे। हालांकि, उनके खिलाफ कानूनी सुरक्षा का समय 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
सोमवार को 'डीजे'  वाली टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट से उनकी कानूनी सुरक्षा का समय बढ़ाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने अर्जी तो मंजूर कर ली लेकिन उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने से मना कर दिया। जज ने कहा कि अगर इलाज की जरूरत भी है, तो उन्हें पहले राज्य के अंदर ही इलाज करवाना चाहिए। खासकर एसएसकेएम  हॉस्पिटल जैसे सरकारी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में जरूरी टेस्ट करवाने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा।
मालूम हो कि अभिषेक बनर्जी 29 जुलाई को आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने का प्लान बना रहे थे। जब वह अर्जी कोर्ट में पेश की गई, तो जज ने सवाल किया कि उन्हें इलाज के लिए विदेश क्यों जाना चाहिए?  कोलकाता में भी अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो एसएसकेएम  हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने का ऑर्डर दिया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह लंबे समय से विदेश में आंखों का इलाज करा रहे हैं और उन्हें रेगुलर इंटरवल पर हेल्थ चेक-अप के लिए वहां जाना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह ऑर्डर यह ध्यान में रखकर दिया जा रहा है कि एप्लीकेंट का इलाज बाधित न हो। सबसे पहले एसएसकेएम  हॉस्पिटल में सभी ज़रूरी टेस्ट करवाने होंगे और रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। उस रिपोर्ट की जांच के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि भविष्य में विदेश में इलाज की परमिशन दी जाएगी या नहीं।
गौरतलब है कि , 2016 में हुगली के डानकुनी के पास एक रोड एक्सीडेंट में अभिषेक बनर्जी की बाईं आंख में गंभीर चोट लग गई थी। उसके बाद, उन्होंने लंबे समय तक सिंगापुर में इलाज करवाया। बाद में, उन्होंने कई बार अमेरिका में भी इलाज करवाया। उनका दावा है कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें रेगुलर फॉलो-अप के लिए विदेश जाना पड़ता है।

निज संवाददाता : संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हाल की कामयाबियों पर रोशनी डाली। साथ ही, वे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं हिचकिचाए। अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी स्काईरूट एयरोस्पेस की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों की औसत उम्र सिर्फ़ 28 साल है। उन्होंने कहा-मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हं। राजनीतिक गलियारों के मुताबिक, उन्होंने इस कमेंट से अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधा।
सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे देश के लिए मॉनसून ज़रूरी है, वैसे ही देश के विकास के लिए संसद का सत्र भी बहुत ज़रूरी है। उनके मुताबिक, अगर मॉनसून और संसद दोनों अच्छे रहे, तो देश का विकास और लोगों की भलाई पक्की होगी।
विपक्षी पार्टियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में जानकारी पर आधारित और सही चर्चा होनी चाहिए। बेवजह के शोर या अशांति के बजाय कंस्ट्रक्टिव बहस से डेमोक्रेसी मज़बूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां मजबूत तर्क और जानकारी हो,  वहां तूफान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
इसके बाद, प्रधानमंत्री ने देश की हालिया सफलताओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में भारत ने कई ऐसी सफलताएं हासिल की हैं, जिन पर हर भारतीय को गर्व है। अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरिक्ष तक, भारत की सफलता ने हर जगह सबका ध्यान खींचा है।
खास तौर पर स्काईरूट एयरोस्पेस की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक भारतीय स्टार्टअप ने इतिहास रच दिया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया है। यह सफलता सिर्फ टेक्निकल ही नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी के टैलेंट का भी एक बड़ा सबूत है।
उन्होंने कहा कि स्काईरूट एयरोस्पेस में काम करने वाली टीम के सदस्यों की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा-मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों के मुताबिक, यह कमेंट विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए था। राहुल गांधी इसी साल जून में 56 साल के हुए थे।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के युवाओं की क्षमता स्पेस की तरह अनलिमिटेड है। उनकी इनोवेटिव पावर और नई सोच देश को भविष्य में और आगे ले जाएगी। 
इस बीच, सोमवार से शुरू हुआ पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट बिल, हायर एजुकेशन, ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़े कई ज़रूरी बिल पेश कर सकती है। मॉनसून सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक तरफ पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का मैसेज दिया, तो दूसरी तरफ स्काईरूट की सफलता का ज़िक्र करके युवाओं का हौसला बढ़ाना नहीं भूले, बल्कि पॉलिटिकल कटाक्ष भी किए।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि 1 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी कामों के लिए बांग्ला भाषा को अनिवार्य होगी। यह फैसला राज्य के सरकारी कामों के लिए लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत के लिए हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार 1 सितंबर से सभी तरह के पब्लिक कम्युनिकेशन चैनलों (सार्वजनिक संचार चैनल) पर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य कर देगी। इसमें नागरिकों के लिए सेवाएं, डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम, एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट, पोर्टल, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेनिंग का सामान, पब्लिक साइनबोर्ड, प्रेस रिलीज और दूसरी आधिकारिक बातचीत शामिल हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज मैं आयोग की रिपोर्ट जारी कर रहा हूं, जिसे 2011 में टीएमसी  सरकार के दौरान जस्टिस सुशांत चटर्जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1 सितंबर 2026 से सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि भूमि और भूमि सुधार विभाग से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक का कामकाज बांग्ला भाषा में होगा।
उन्होंने कहा कि नागरिकों की सेवाओं, हलफनामों, ऐप्स, नागरिक चार्टर, एफआईआर  और नोटिफिकेशन के लिए बांग्ला का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री और विधायकों को शुभेंदु अधिकारी को 1 हफ्ते के अंदर पत्र का जवाब देना होगा। एक लिस्ट सीएमओ को भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दूंगा।
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पत्र लिखकर प्रशासन में बांग्ला भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री ने शाह के पत्र को पढ़कर सुनाया-यह साल भारत के महान शिक्षाविद, राजनेता और गहरे विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का साल है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और व्यापक इस्तेमाल के जबरदस्त समर्थक थे। उनका पक्का मानना था कि भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अपना सही स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तभी असरदार और जन-केंद्रित हो सकती है जब वह लोगों की अपनी भाषा में काम करे।
मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में ‘वर्ड लाइब्रेरी’ का उद्घाटन किया था। उन्होंने उद्घाटन मंच से बांग्ला भाषा के रुतबे और इस्तेमाल को बढ़ाने का संदेश दिया था। शाह ने इस बारे में मुख्यमंत्री शुभेंदु को एक चिट्ठी भी दी। उस चिट्ठी के बारे में शाह ने कहा-मैंने शुभेंदु को चिट्ठी लिखकर अपने दिल की बात कही है। मुझे विश्वास है कि शुभेंदु मेरा वह सपना ज़रूर पूरा करेंगे।
चिट्ठी में केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा, भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनकी सही जगह मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि शासन तभी असरदार और लोगों को ध्यान में रखकर चल सकता है जब आम लोग अपनी भाषा में काम करें। ऐसे में उन्होंने शुभेंदु को प्रस्ताव दिया कि पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के हर स्तर पर ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। शाह ने भूमि एवं भूमि सुधार विभाग से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तक, प्रशासन के हर स्तर पर बांग्ला भाषा को अहमियत देने का प्रस्ताव रखा। शाह ने मुख्यमंत्री को सरकारी फाइलों, नोट्स, लेटर या किसी भी सरकारी निर्देश में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी। एफआईआर  फाइल करने में भी बांग्ला को प्राथमिकता देने को कहा गया है। शाह ने पत्र में यह भी कहा कि केंद्र या दूसरे राज्यों के साथ कम्युनिकेशन में विदेशी भाषाओं की जगह बांग्ला और हिंदी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के इन प्रस्तावों को मानते हुए राज्य सरकार ने अब नई भाषा नीति का ऐलान किया है।

निज संवाददाता : सीआईडी  अधिकारियों ने रविवार को उत्तर 24-परगना के अशोकनगर में एक महिला को हथियारों का जखीरा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पूजा विश्वास के तौर पर हुई है।  उसके पास से 12 पिस्टल मिलीं, जिनमें चार 7.65एमएम पिस्टल और दो 9एमएम पिस्टल थीं। साथ ही, उसके पास से 12 मैगज़ीन और 7.65 बोर के 200 राउंड गोलियां भी मिलीं। अधिकारियों ने उसके पास से 12,000 रुपए कैश और दो मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए।
विश्वास को कुछ साल पहले उत्तर 24-परगना के दत्तापुकुर में गैर-कानूनी हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राज्य सीआईडी  ने कहा कि महिला पर एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी रैकेट का हिस्सा होने का शक है।
जांचकर्ताओं को पहले शक हुआ कि वह बिहार से आई है, जब उसके पास राज्य का एक रेलवे टिकट मिला। पूछताछ के दौरान, विश्वास ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि वह बिहार के जमालपुर से आई थी।
एक सीआईडी  अधिकारी ने कहा-उसने दावा किया कि वह किसी के कहने पर काम कर रही थी। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद की तस्करी का काम किसने दिया था।
मामले की जांच के लिए एक स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अगुवाई में चार सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है।
सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने खास इंटेलिजेंस इनपुट के बाद अशोकनगर में उस गाड़ी को रोका जिसमें बिस्वास जा रही थी। उसके पास मौजूद दो बड़े बैग की तलाशी लेने पर हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए।
एक और सीआईडी अधिकारी ने कहा-उसकी पिछली ज़िंदगी को देखते हुए, ऐसा लगता है कि वह एक बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं को विश्वास और मालदा के कालियाचक के कथित हथियार डीलर शरीफुल इस्लाम के बीच संबंध मिले हैं। नवंबर 2023 में, विश्वास को दत्तापुकुर में 12 हथियारों और इतनी ही मात्रा में गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच करने वालों को शक है कि उस केस में ज़मानत मिलने के बाद उसने गैर-कानूनी धंधा फिर से शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हथियार किसे मिलने थे। विश्वास पर आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज कुमार मित्तल ने साक्षात्कार में कहा कि  कोई भी अग्र बंधु असहाय न रहे और  विशेष जोर देकर कहा कि हमारा एक ही संकल्प,अग्र समाज के सहयोग का संकल्प.पर अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (अग्र कल्याण कोष)अपनी पंच अग्र कल्याण योजनाओं  के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव कार्यों को संपादित कर रही है। (राज कुमार मित्तल).

 • ₹365 जन सहयोग अभियान को जन-आंदोलन बनाने का संकल्प

• सहायता वितरण में एकरूपता पर विशेष जोर

• दिवंगत माता-पिता की स्मृति में "सिल्वर स्मृति पदक" योजना को मिली स्वीकृति 

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष) की प्रथम राष्ट्रीय ऑनलाइन जूम बैठक शनिवार, 18 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार मित्तल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सुशीला फरमानिया ने किया। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े कुल 18 राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने सहभागिता करते हुए संगठन की भावी योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

बैठक के प्रारंभ में राष्ट्रीय चेयरमैन श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने संगठन की स्थापना के उद्देश्य, भावी कार्ययोजना, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा कल्याण कोष की कार्यप्रणाली पर विस्तृत एवं प्रेरक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक पदाधिकारी नियमित जनसंपर्क एवं सेवा-भाव से कार्य करे, तो कल्याण कोष समाज के आर्थिक रूप से कमजोर अग्र बंधुओं के लिए एक सशक्त सहारा बन सकता है।

बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष) गाइड लाइन–2026 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया गया। राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय समन्वय समिति की भूमिका, संगठनात्मक उत्तरदायित्व तथा कार्य-प्रणाली पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

सदस्यों को संस्था द्वारा संचालित अग्र शिक्षा योजना, अग्र स्वास्थ्य योजना, अग्र लाडली विवाह योजना, वृद्ध कल्याण योजना एवं आपदा कल्याण योजना की जानकारी दी गई। साथ ही आय संग्रहण हेतु फॉर्म-12 तथा सहायता आवेदन हेतु फॉर्म-13 के उपयोग एवं महत्व से भी अवगत कराया गया।

बैठक का प्रमुख आकर्षण संस्था की महत्वाकांक्षी "जन सहयोग कूपन योजना–2026" रही। जानकारी दी गई कि "प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, एक रुपये के समतुल्य वार्षिक ₹365 सहयोग" के माध्यम से समाज के अधिकाधिक परिवारों को इस सेवा अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में 500 पुस्तिकाएँ (5,000 कूपन) मुद्रित कर अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है।

इसके साथ ही "पंच पदक सहयोग प्रोत्साहन योजना" एवं "चार पदक कूपन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट सहयोग कर्ताओं एवं सक्रिय पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के पदक एवं सम्मान प्रदान किए जाएंगे।

बैठक में "सहायता राशि आबंटन प्रक्रिया विनियमन" के प्रमुख प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए सहायता वितरण में पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, यह भी स्वीकृत किया गया कि 51,000/- सहयोग श्रेणी में प्रायोगिक रूप से, दिवंगत माता अथवा पिता की स्मृति में "सिल्वर स्मृति पदक" प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय का सभी सदस्यों ने स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार मित्तल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल धन संग्रह करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग एवं विश्वास की स्थायी व्यवस्था स्थापित करना है। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि कल्याण कोष में प्राप्त कुल सहयोग राशि का 70 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लाडली विवाह योजनाओं पर, 15 प्रतिशत वृद्ध एवं आपदा कल्याण योजनाओं पर तथा केवल 15 प्रतिशत प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्ययों पर व्यय किया जाएगा। 

कल्याण कोष के अधीन चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों विशेषतः "जन सहयोग कूपन योजना–2026" के कुशल संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने अपील की, कि अधिकाधिक अग्र बंधु इस सेवा अभियान से जुड़ें एवं इसे सफल बनाएं।  

बैठक के अंत में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सुशीला फरमानिया ने सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के सफल समापन की घोषणा की गई।

जारीकर्ता :
मीडिया प्रकोष्ठ 
अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन (कल्याण कोष)

निज संवाददाता : पुलिस के इजाज़त न देने के बावजूद, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)  ने पहले के ऐलान के मुताबिक संसद की तरफ़ कैंपेन शुरू कर दिया। सेक्शन 163 को नज़रअंदाज़ करते हुए, इस कैंपेन के आस-पास राजधानी जंग के मैदान में बदल गई। बैरिकेड्स तोड़े गए और जुलूस आगे बढ़ाया गया, तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। करीब 5000 पुलिस और पैरामिलिट्री फ़ोर्स तैनात की गई हैं और जंतर-मंतर की जगह को लगभग घेर लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने पहले बताया था कि सीजेपी  ने पार्लियामेंट की तरफ़ कैंपेन के लिए पुलिस से कोई इजाज़त नहीं मांगी है। अगर इजाज़त मांगी भी जाती, तो पुलिस नहीं देती। दिल्ली पुलिस के एक अफ़सर ने साफ़ कहा कि अगर जुलूस पार्लियामेंट की तरफ़ बढ़ा तो उसे रोक दिया जाएगा। पार्लियामेंट और उसके आस-पास के इलाकों में हाई-लेवल सिक्योरिटी है। इसलिए, यहां कोई भी प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्की है। साथ ही, इस समय ट्रैफिक जाम होने की भी संभावना है, इसलिए पार्लियामेंट कैंपेन जैसे किसी भी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस रास्ते पर किसी भी जुलूस को रोकना पुलिस की ज़िम्मेदारी होगी। हालांकि सीजेपी  ने पलटवार करते हुए कहा-बारिश होने दो और कड़ी सिक्योरिटी भी, आज कॉकरोच को कोई नहीं रोक सकता।
इसी तरह, सोमवार सुबह जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो गोलीबारी शुरू हो गई। ऐसे में पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। इसके अलावा, दिल्ली के पांच बहुत ज़रूरी मेट्रो स्टेशन - राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ - सिक्योरिटी में गड़बड़ी की आशंका के चलते आम यात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बताया गया है कि ये स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जंतर-मंतर को छोड़कर हर जगह 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय से नीट  के सवाल लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है।

 
कोलकाता : न्यू अलीपुर सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति के 75वें वर्ष के उत्सव के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार, 19 जुलाई 2026 को आइडियल एक्सोटिका बैंक्वेट न्यू अलीपुर में किया गयाl  इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉ. स्वपन दासगुप्ता (माननीय वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार) को सम्मानित किया गयाl 
समिति के अध्यक्ष अशोक परसरामका ने कहा कि आप लोगों ने आकर हमारा जो मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं।
आज याद आता है 25 वर्ष पूर्व वह बात जब हमारी इस दुर्गोत्सव समिति के स्वर्ण जयंती महोत्सव में मैं शामिल हुआ था। आप में से उपस्थित और भी अनेक उस यादगार समारोह का हिस्सा अवश्य बने होंगे। 
कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के चेयरमैन दिव्येंदु भट्टाचार्य, वाइस-चेयरमैन शिव कुमार बजाज, अध्यक्ष अशोक परसरामका,  जनरल सेक्रेटरी डॉ. पुलक कुमार दास के अलावा कई अन्य लोगों का मह्त्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति कल दिनांक 18/07/2026 को श्रावणी मेला का भव्य उद्घाटन समिति के अध्यक्ष विवेक गुप्ता कि देख-रेख में संपन्न हुआ, इस उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान भास्कर भट्टाचार्य ,विधायिका श्रीमती मधुमिता घोष, हरिपाल विधायक श्रीमान दिलीप सिंह, चापदानी विधायक डॉ अरूप कुमार दास उपस्थित रहे एवं सभी माननीय अतिथियो ने उद्घाटन किया । अतिथियों का स्वागत समिति के प्रधान सचिव बिमल दिवान  ने किया।  कार्यक्रम को उप सचिव एवं मेला संयोजक एवं उप सचिव पवन बंसल, सुभाष सवालदावाला, मेला संयोजक मनोज चौधरी एवं उप संयोजक गिरधारीलाल अग्रवाल, समिती के कार्यकर्ता दर्शीचन्द अग्रवाल , सुभाष गोयनका, आदित्य तुलस्यान , मोहित सुरेका ,सुमित झुझुनवाला , दीपक अग्रवाल काबराजी एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया , समिति में अधिक से अधिक सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, सभी को धन्यवाद। श्रावणी मेला का सेवा कार्य 18 जुलाई से 30 अगस्त तक लगातार चलेगा। कांवड़ियों के  लिये मुफ़्त में स्वादिष्ट पुरी सब्ज़ी , दाल-भात - सब्ज़ी, चाय- बिस्किट, नींबू पानी , नींबू चाय , मसाला खिचड़ी, चना- हलवा, चिकित्सा ,आवास और शौचालय की व्यवस्था लगातार चलेगी । शनिवार -रविवार सहित सप्ताह के प्रत्येक दिन कांवड़ियों के खाने की व्यवस्था रहेगी ।

निज संवाददाता : आखिरकार, एनसीपीआई को संसद में एक अलग पार्टी के तौर पर पहचान मिल गई। यह पहली बार है जब उत्तर-पूर्व भारत की किसी गुमनाम पार्टी को तृणमूल छोड़ने वाले सुदीप बनर्जी, शताब्दी रॉय, काकोली घोष दस्तीदार के हाथों ऐसी पहचान मिली है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को पत्र लिखकर उनसे सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में पार्टी बदलने का भी ज़िक्र किया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले, रविवार, 19 जुलाई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की एनेक्सी बिल्डिंग के कमेटी रूम में एक सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें सुदीप बनर्जी को बुलाया गया है। इससे साफ है कि एनसीपीआई  को एक अलग राजनीतिक पार्टी के तौर पर पहचान मिल गई है। खबर है कि सत्र में बैठने के लिए उनके लिए अलग सीटें भी रिज़र्व कर दी गई हैं। पत्र में किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर बताया कि तृणमूल के 19  सांसद  पार्टी छोड़कर एनसीपीआई  में शामिल हो गए हैं। स्पीकर ओम बिरला से उनकी मीटिंग और अलग पार्टी के तौर पर पहचान के लिए उनकी एप्लीकेशन के बाद, उन्हें लोकसभा में अलग सीटें दी गई हैं। एनसीपीआई  पार्टी के नए पार्लियामेंट्री पार्टी क नेता सुदीप बनर्जी और चीफ संयोजक काकोली घोष दस्तीदार हैं। सुदीप और काकोली पहले भी तृणमूल में रहते हुए लोकसभा में यही पद संभाल चुके हैं। इस पार्टी की डिप्टी लीडर बीरभूम से चार बार की सांसद  शताब्दी रॉय हैं। किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए लेटर में इन सभी के नाम और पद का ज़िक्र किया।
गौरतलब है कि सुदीप बनर्जी और 19 सांसदों  ने तृणमूल छोड़ने के तुरंत बाद दिल्ली में ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी अनुरोध रखा। वे चाहते थे कि उन्हें एनसीपीआई सांसद  के तौर पर पहचान मिले और चूंकि वे एनडीए  का हिस्सा बनना चाहते हैं,  इसलिए उन्हें लोकसभा में सहयोगी पार्टी के बगल वाली सीट दी जाए। उनकी मदद से एनडीए  को सबसे बड़ा पार्टनर मिल रहा है। क्योंकि एनडीए  के किसी दूसरे पार्टनर के पास इतने सांसद नहीं हैं। उम्मीद थी कि स्पीकर मानसून सत्र शुरू होने से पहले उन्हें पहचान देंगे। सुदीप, शताब्दी और काकोली का इंतज़ार शनिवार को खत्म हुआ। मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एनसीपीआई सांसदों  को ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भेजे गए पत्र से यह साफ हो गया है कि तृणमूल छोड़कर आए लोग लोकसभा में एक अलग पार्टी बन गए हैं।