कोलकाताः अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्य एवं प्रांतीय इकाई पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से बर्खास्त अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल की सम्मलेन से प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। संविधान का उल्लंघन, मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका को यह संवैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। संविधानिक रूप से कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और दो कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत भी पद पर बने रहने का असंवैधानिक प्रयास किया। इसके साथ ही, कोर्ट में प्रांतीय चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराने में अपनी सहमति देकर संगठन एवं समाजहित को गहरी क्षति पहुँचाई।

केंद्रीय संगठन यानी अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से प्रांतीय इकाई पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से पृथक करने के एक सुनियोजित षड़यंत्र में शामिल रहे नंद किशोर अग्रवाल को संगठन की राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं शाखा स्तरीय प्रकोष्ठों से निष्कासित कर सदस्यता खारिज कर दी गई है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोयनका के द्वारा जारी निष्कासन संबंधी पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की प्रांतीय इकाई है। पिछले कुछ महीनों से श्री अग्रवाल सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित संगठन के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे थे।

इनके कार्य और कृत्य न केवल संगठन और समाज के विरुद्ध रहे है, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और मर्यादा का घोर उल्लंघन करते हैं। श्री अग्रवाल पूरी तरह से गैरकानूनी होने के साथ ही स्थापित नियम, नैतिक मूल्यों तथा सांगठनिक भावना के प्रति इनकी अपेक्षा और अवज्ञा के परिचायक रहे है। इनकी हरकतों से सम्मेलन के सदस्यों में भ्रांती तो फैली ही, समाज तथा संगठन को ठेस भी पहुंची है। 
श्री गोयनका ने सम्मेलन के सदस्यों से समाज एवं संगठन हित में श्री अग्रवाल के अनैतिक कार्यों से दूरी बनाने का आह्वान किया है।

बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई), श्रेयस अय्यर को भारत का अगला टी20 कप्तान नियुक्त जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाना चाहता है। इससे साफ है कि कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का कार्यकाल समाप्त हो गया है। सूर्या का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है। उन्हें कप्तानी से तो हटाया ही जा रहा है, साथ ही खराब फॉर्म के चलते आगामी टी20 सीरीज से टीम से भी बाहर किया जा सकता है। वहीं उप-कप्तान की जिम्मेदारी भी अक्षर पटेल से लेकर युवा तिलक वर्मा को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि बीसीसीआई की चयनसमिति अब बदलाव के लिए तैयार हो गयी है। बीसीसीआई की ऑनलाइन एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिल सकती है। एपेक्स कमेटी मुख्य चयनकर्ता को सूचित करेगी कि अगली बैठक में सूर्यकुमार कप्तान के तौर पर शामिल रहेंगे या नहीं। उनकी जगह अय्यर यह भूमिका निभाएंगे। सूर्यकुमार को हटाने और श्रेयस को नया कप्तान बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि, शुरुआत में मुख्य कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन को कप्तान बनाना चाहते थे पर बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर के नाम पर ही सहमति जताई। बाद में कोच, बोर्ड और चयनकर्ताओं के बीच अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाने को लेकर अंतिम सहमति बन गई। सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने हाल ही में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, अपनी खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किए जा रहे हैं। उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित होने वाली टीम में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है। बीसीसीआई का यह कदम 2026 टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम को एक नई दिशा और नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अय्यर के लिए बतौर कप्तान पहली सीरीज आयरलैंड के खिलाफ होगी। भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौर पर रवाना होगी, जहां उन्हें मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई जल्द ही इन दौरों के लिए टीम की घोषणा करेगी। इसके बाद नए कप्तान और उप-कप्तान की आधिकारिक घोषणा होगी। भारतीय टीम के आयरलैंड दौरे का पहला टी20 मैच 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा टी20 28 जून को भी सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट में ही शाम 7:30 बजे से होगा। इसके बाद भारत का इंग्लैंड दौरा 2026 शुरू होगा। पहला टी20 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में रात 11 बजे से, दूसरा 4 जुलाई को मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से, तीसरा 7 जुलाई को नॉटिंघम में रात 11 बजे से, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में रात 11 बजे से और पांचवां व अंतिम टी20 11 जुलाई को साउथहैंप्टन में रात 11 बजे से खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नई भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

निज संवाददाता : कूचबिहार जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक टीएमसी नेता उग्र भीड़ से बचने के लिए अपने बिस्तर के नीचे छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित मालवीय ने इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के कट-मनी घोटाले से पैदा हुआ एक राजनीतिक तमाशा बताया है।
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में कथित कट-मनी विवाद को लेकर एक टीएमसी नेता का वीडियो चर्चा में है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि ग्रामीणों के विरोध के बाद नेता को बिस्तर के नीचे छिपना पड़ा। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है।
यह घटना कूचबिहार जिले के माथाभांगा इलाके की बताई जा है। यहां स्थानीय ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शाहिदुल मिया के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लोगों का आरोप है कि शाहिदुल मिया ने सरकारी आवास योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की अवैध वसूली की थी।
अमित मालवीय ने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, गरीबों का शोषण करने वालों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब जनता का गुस्सा फूटा, तो टीएमसी नेता भीड़ के डर से बिस्तर के नीचे जाकर छिप गए। अंत में पुलिस को उन्हें उस जगह से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।
भाजपा नेता ने आगे कहा कि काकद्वीप से लेकर नामखाना और अब माथाभांगा तक, हर जगह एक ही कहानी देखने को मिल रही है। हर तरफ कट-मनी, भ्रष्टाचार और दहशत का माहौल है। पिछले हफ्ते माथाभांगा में कई लोगों को वह 'कट-मनी' वापस मिल गई, जो उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार के समय सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए स्थानीय दबंगों को दी थी।
इस मामले पर जिले के टीएमसी नेतृत्व ने अपनी सफाई दी है। पार्टी का कहना है कि ग्रामीणों या व्यापारियों से अवैध रूप से पैसा वसूलने की गतिविधियों से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, टीएमसी से जुड़े कथित दबंगों से पैसा वापस मांगने की मांग तेज हो गई है। इसके दबाव में आकर कई लोग पैसे लौटा भी रहे हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना इलाके में भी हुई। वहां पातिबूनिया गांव में एक टीएमसी पंचायत सदस्य ने 45 ग्रामीणों को 5,000-5,000 रुपये वापस किए हैं।
वहीं इससे पहले, पुलिस ने हल्दिया में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। वहीं, सुरेंद्रनाथ कॉलेज हथियार कांड में टीएमसी नेता पारितोष दत्ता को बर्दवान से पकड़ा गया। कोलकाता पुलिस ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसके अलावा, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच भी तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सांसद अभिषेक बनर्जी को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर और प्रसन्ना कुमार रॉय के दफ्तर पर भी छापेमारी की। प्रसन्ना कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
कोलकाता नगर निगम के तीन पार्षदों पर भी गाज गिरी है। पुलिस ने वसूली के आरोप में पार्षद अरिजीत दास ठाकुर, सचिन सिंह और सुदीप पोल्ले को गिरफ्तार किया है। इन पर व्यापारियों और प्रमोटरों को धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के कई बड़े चेहरों पर कानूनी कार्रवाई हुई है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

चंदौली : जनपद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना चंदौली पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से पंजाब निर्मित भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी बीयर बरामद की गई. पुलिस ने मौके से दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करते हुए कुल 1210 पेटी (14,520 लीटर) बीयर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 61 लाख रुपये बताई जा रही है.

बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर चौकी नवीन मंडी के सामने वाराणसी-बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेराबंदी कर ट्रक संख्या MH18BG7712 को रोका गया. जांच के दौरान ट्रक में भूसी की आड़ में छिपाकर रखी गई ‘HOWARD 500’ ब्रांड की 1210 पेटी बीयर बरामद हुई. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जनपद निवासी मूला राम (28 वर्ष) और हितेन्द्र कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है.

पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पंजाब से बीयर लोड कर बिहार के औरंगाबाद जिले में सप्लाई करने जा रहे थे. इसके बदले उन्हें प्रति चक्कर 50 हजार रुपये मिलते थे. पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने ट्रक में भूसी लदे होने की जानकारी दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना चंदौली में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

निज संवाददाता : गृह मंत्रालय को लेकर भड़काऊ बयान देने के मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी  के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को पुलिस ने बताया कि सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है।
यह शिकायत 2 जून को कोलकाता में रानी रासमणि रोड पर एक विरोध सभा के दौरान  ममता बनर्जी  की टिप्पणियों से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री  अमित शाह  को फंसाने वाले बयान दिए थे।
वकील रिंकी सेन चटर्जी ने ममता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस्मान हादी की हत्या पिछले दिसंबर में बांग्लादेश में हुई थी। हादी के हत्यारे मेघालय की सीमा पार करके जनवरी में पश्चिम बंगाल आए थे और राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। ममता बनर्जी ने 2 जून को एक सभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को उठाया और संकेत दिया कि भले ही हत्या किसी दूसरे देश में हुई हो, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें कौन शामिल था। उन्होंने गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया।
रिंकी सेन ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थीं, तो वह इस मामले को सीधे गृह मंत्रालय के साथ उठा सकती थीं। सेन की ओर से कहा गया कि लेकिन अब वह दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश में हुई एक हत्या, गृह मंत्रालय के आदेश पर की गई एक सुनियोजित हत्या थी। इस तरह के आरोप लगाकर, वह भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव भड़का रही हैं और वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब कर रही हैं। उनकी टिप्पणियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सेन ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने सीएम पद पर रहते हुए देश की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ ली थी, लेकिन पद छोड़ने के बाद उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को उकसाया।
ममता बनर्जी ने 2 जून को एक सभा के दौरान कहा कि एसटीएफ ने बांग्लादेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे वहां एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे लोग मेघालय के रास्ते बंगाल में प्रवेश करते हैं। यहां पहुंचने के बाद एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। खुद गृह मंत्री ने यह बात कही है। मैंने लंबे समय तक यह बात नहीं कही थी, लेकिन आज मैं यह बात कह रही हूं।

निज संवाददाता : कृष्णा चक्रवर्ती ने विधाननगर नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की लंबे समय की साथी ने पर्सनल वजहों से पद छोड़ा है। गुरुवार को उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को अपना इस्तीफा भेजा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार विधाननगर नगर निगम भी तृणमूल के हाथ से जा रहा है? आज इस्तीफा देने के बाद कृष्णा चक्रवर्ती रो पड़ीं। पत्रकारों से बात करते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा-मैं लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं। मैंने लोगों के लिए काम किया है। मुझे बहुत प्यार मिला है। अगर कोई गलती हुई है तो..." यह कहते हुए उनकी आवाज भर आई।
इस बीच, कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा पत्र की एक कॉपी नगरपालिका और शहरी विकास मंत्री  अग्निमित्रा पाल को भेजी है। इससे पहले, विधाननगर नगर निगम के कई पार्षद अलग-अलग वजहों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विधाननगर के वार्ड नंबर 6 के तृणमूल पार्षद सम्राट बरुआ को एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह तृणमूल नेता देबराज चक्रवर्ती के करीबी माने जाते हैं। इस बीच, पुलिस ने विधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के पार्षद और बोरो चेयरमैन रंजन पोद्दार को एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर करुणामयी बस स्टैंड पर बस ड्राइवरों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप था।
इस बीच, विधाननगर निगम के वार्ड नंबर 12 के पूर्व पार्षद अजीजुल हुसैन मंडल को जबरन जमीन पर कब्जा करने और जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विधाननगर के वार्ड नंबर 38 के पूर्व तृणमूल पार्षद निर्मल दत्ता को वोटरों को धमकाने और भड़काऊ कमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर, कोलकाता नगर निगम में कई नगर अध्यक्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। देवलीना विश्वास ने सबसे पहले कोलकाता नगर निगम के नगर नंबर 9 की चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दिया था। वह फिरहाद की करीबी मानी जाती थीं।
 गौरतलब है कि अभिषेक की जिन प्रॉपर्टी पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया था, उनमें से ज्यादातर बोरो नंबर 9 में हैं। इस बीच, वार्ड नंबर 108 के पार्षद सुशांत घोष ने पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए बोरो नंबर 12 के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच, वार्ड नंबर 98 के पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने नगर अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस नेता और वार्ड 118 के पार्षद तारक सिंह ने कोलकाता नगर निगम के सीवरेज डिपार्टमेंट के मेयर पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। मेयर फिरहाद के इस्तीफे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कल कुणाल घोष ने शुरू में दावा किया था कि फिरहाद ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, बाद में फिरहाद ने अपने करीबी लोगों को बताया कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।

 पटना : राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदू कोचिंग संस्थान के बीच विवाद का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। हालिया घटनाक्रम में सामने आए एक फायरिंग के  वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। उस समय फायरिंग की भी चर्चा हुई थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए थे। अब ज्ञान बिंदू कोचिंग की ओर से जारी किए गए एक कथित वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गोली चलाने वाले लोग खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षा कर्मी थे।
करीब 38 सेकेंड के इस कथित वीडियो में कोचिंग परिसर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। वीडियो में एक व्यक्ति हथियार लोड करता हुआ नजर आता है और फिर फायरिंग जैसी घटना होती दिखाई देती है। हालांकि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है और उसका संबंध किस संस्थान से है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वीडियो में खान सर का फटा हुआ पोस्टर, क्षतिग्रस्त गेट और बिहार पुलिस सम्मान समारोह से जुड़ा बैनर भी नजर आ रहा है। इसी वजह से वीडियो को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस टीम खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची और वहां से दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब खान सर ने घटना के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने करीब 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। साथ ही उन्होंने पास स्थित ज्ञान बिंदू जीएस अकादमी के लोगों पर तोड़फोड़ और उपद्रव का आरोप लगाया था। खान सर का कहना था कि कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के कारण कुछ प्रतिस्पर्धी संस्थान उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि अगले ही दिन खान सर अपने पहले बयान से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने कहा कि घटना के समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था और उन्हें जो जानकारी सुरक्षा गार्डों से मिली थी, उसी के आधार पर उन्होंने फायरिंग की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उन्हें जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।
दूसरी ओर, पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदू कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अभिषेक और गौरव भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य नामजद आरोपी की तलाश जारी है। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रौशन आनंद ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके संस्थान और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा विवाद की प्रमुख वजह बनकर सामने आई है। दोनों संस्थान सरकारी नौकरियों में चयनित छात्रों की संख्या को लेकर लगातार दावे करते रहे हैं। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते दोनों पक्षों के कर्मचारियों और समर्थकों के बीच तनाव बढ़ता गया, जो आखिरकार हिंसक झड़प और पथराव तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है।

निज संवाददाता : कोलकाता पुलिस ने सुरेंद्रनाथ कॉलेज केस में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देवाशीष बनर्जी के करीबी परितोष दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोलकाता पुलिस की गुंडा दमन शाखा ने बर्दवान से गिरफ्तार किया था। हालांकि, आरोपियों में से एक देवाशीष अभी भी फरार है। पुलिस ने कई जगहों पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जांचकर्ता गिरफ्तार परितोष से पूछताछ के बाद भी देवाशीष को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, खबरें हैं कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। 
पिछले मंगलवार को सुरेंद्रनाथ कॉलेज का यूनियन रूम सफाई के लिए खोला गया था। उस समय कमरे की अलमारी से दो बक्से बरामद हुए। बक्से को खोलने पर देखा गया कि अंदर 100 और 500 रुपये के बंडल थे। हालांकि, बरामद किए गए ज्यादातर पैसे कीड़े खा गए थे। तलाशी के दौरान यूनियन रूम के कमरे से एक बंदूक बरामद हुई। यही नहीं बल्कि, कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर दो एसी कमरे भी सामने आए। वहां बिल्कुल दैवीय व्यवस्था की गई थी। कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गईं। इस पूरे कांड में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य और तृणमूल नेता सुदीप बनर्जी के करीबी देवाशीष बनर्जी का नाम आया। आरोप है कि एसी कमरे में उनके लिए पूरी दैवीय व्यवस्था थी। हालांकि घटना के बाद से देवाशीष गायब हैं। इस बीच, उनका करीबी दोस्त परितोष अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 
दूसरी ओर, इस घटना से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। कॉलेज की छत पर एसी कमरा कैसे पहुंचा? इस पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, छात्रों से वसूले गए पैसे कहां और कैसे खर्च किए गए, इस पर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि पैसे वसूलने की घटना पर भी रिपोर्ट देनी होगी।

निज संवाददाता : गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर औद्योगिक और बुनियादी ढांचा निवेश की संभावना पर ज़ोर दिया। नवान्न में हुई इस मीटिंग ने राजनीतिक और औद्योगिक हलकों में काफी दिलचस्पी पैदा की है। सूत्रों के मुताबिक,  दोनों पार्टियों के बीच राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीनफील्ड रोड कंस्ट्रक्शन समेत कई ज़रूरी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
इस मुलाकात को राज्य में सरकार बदलने के बाद उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने में नई सरकार की सक्रिय भूमिका में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
औद्योगिक समुदाय के एक हिस्से के मुताबिक, यह चर्चा लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के मामले में नई संभावनाओं के दरवाज़े खोल सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पहले, पश्चिम बंगाल में निवेश को लेकर अडानी ग्रुप के राज्य सरकार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान, गौतम अडानी ग्रुप ने ताजपुर डीप सी पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जीता था, लेकिन कई प्रशासनिक और नीति से जुड़ी दिक्कतों की वजह से यह प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाया। आखिरकार, टेंडर कैंसिल कर दिया गया और अडानी ग्रुप ने राज्य से अपनी निवेश योजना वापस ले ली।
मौजूदा हालात में, पश्चिम बंगाल में अडानी ग्रुप की दिलचस्पी फिर से उस चैप्टर को पार कर गई है, जिससे उद्योग और व्यापार समुदाय को एक पॉजिटिव मैसेज गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पोर्ट, रोड, पावर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश से रोज़गार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ सकता है और राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
राजनीतिक जानकार इस मीटिंग को पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज़ से बहुत अहम मान रहे हैं। हालांकि मीटिंग के बाद किसी प्रोजेक्ट या निवेश राशि की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई,  लेकिन माना जा रहा है कि भविष्य में बड़े औद्योगिक निवेश की संभावना बनी है।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की घोषणा फिलहाल टाल दी गई है। पहले यह फैसला बुधवार को होने की संभावना थी, लेकिन अब इसके 5 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद है।
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बुधवार को आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में पूरी नहीं हो सकी। यह नई सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक थी। कुछ तकनीकी कारणों से विभागों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिसके बाद इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया।
गौरतलब है कि 1 जून को कोलकाता स्थित लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, तीन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल थे। इन 35 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पश्चिम बंगाल मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 41 हो गई है। इससे पहले 9 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित छह मंत्रियों ने शपथ ली थी।
13 नए कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट रैंक के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। ऐसे में अभी तीन और मंत्रियों को शामिल किए जाने की गुंजाइश बनी हुई है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि वित्त और उद्योग एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग किसे सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में कर्ज के बोझ से दबे राज्य के खजाने को मजबूत करना और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार करना शामिल होगा।
भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री फिलहाल वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बंगाली अर्थशास्त्री को नंदीग्राम विधानसभा सीट से उपचुनाव जिताकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और बाद में उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव जीत हासिल की थी। भवानीपुर सीट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट को बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके चलते नंदीग्राम विधानसभा सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव होना तय है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्यप्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीति गठित कर दी है। यह समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारम्परिक रीति-रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। गुजरात में भी इसी प्रकार का प्रावधान लागू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया@2047 कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है, तो सरकार जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर कार्य करती है। आज जनजातीय वर्ग से आने वाली श्रीमती द्रोपदी मुर्मु देश के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए खुले विचार और खुले हृदय के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को सभी क्षेत्रों में अव्वल राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की चुनौती के दौर में प्रधानमंत्री डॉ. नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर हमारी सरकार ने पर्यावरण और ईंधन को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदा है। अब वे ईवी से ही यात्रा करेंगे। यह पर्यावरण अनुकूल वाहन (ईवी) ईंधन के संरक्षण के साथ-साथ वायु प्रदूषण को भी रोकने में कारगर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण आबादी को दूध उत्पादन, पशुपालन और आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़कों का विकास हुआ है। पिछले साल सरकार ने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। प्रदेश के इंडस्ट्रियल पार्कों में यूनिट्स खुल गईं और लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस -2025) में 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। इसमें से अब तक करीब 30 प्रतिशत निवेश धरातल पर नजर आ रहा है। यह राज्य सरकार का बड़ी सफलता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश की स्थापना से लेकर 2002-03 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या केवल 5 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इनमें से 7 नए मेडिकल कॉलेज तो हमने पिछले 2 साल के दौरान ही प्रारंभ किए हैं। प्रदेश में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खरगोन में टंट्या मामा, गुना में तात्या टोपे और सागर में रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर शुरू किए गए हैं। सभी 55 जिलों में नए पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कृषि संकाय की भी पढ़ाई कराई जा रही है। प्रदेश में नए-नए सांदीपनि विद्यालय तेजी से खोले जा रहे हैं। प्रदेश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव (जीआईएस) पहले केवल इंदौर तक सीमित थी। हमारी सरकार ने इसे पहली बार राजधानी (भोपाल) में आयोजित किया। इससे पहले राज्य में संभाग और जिला स्तर पर रीवा, ग्वालियर, नर्मदापुरम, कटनी जैसे स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) आयोजित कर निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर अंचल की अलग-अलग विशेषता है। राज्य सरकार ने उद्योग केंद्रित 18 नीतियां लागू कीं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में भारी उद्योग, लघु उद्योग और एमएसएमई में देशभर से निवेश आया। कई कारखानों में उत्पादन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति से अब तक 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योग स्थापित करने पर सरकार प्रति श्रमिक 5000 रुपए महीना आर्थिक सहायता 10 वर्ष तक देगी। अन्य श्रेणी के उद्योगों को आगे बढ़ने में भी सरकार पूरी मदद दे रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है लेकिन अपने धर्म पर गर्व करने में क्या बुराई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। अब हमारी सरकारें माननीय न्यायालयों के निर्णयों को पूरे सदभाव और शांतिपूर्ण तरीके से लागू करा रही हैं। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विरासत से विकास का घोष वाक्य दिया है। हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है। राजा भोज की कर्मस्थली धार में स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। यहां भोजशाला परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती (मां वाग्देवी) की प्रतिमा को वापस लाकर स्थापित किया जाएगा। हम न्यायालय के निर्णय को लागू कराते हुए यहां विकास कार्यों को भी गति देंगे। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक पर्यटन से आर्थिक विकास को गति मिलती है और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। भोजशाला के विकास से धार में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश की सभी पात्र लाड़ली बहनों को प्रोत्साहन राशि की अब तक 36 किश्तें दी जा चुकी हैं। इस योजना की शुरुआत से अब तक करीब 55 हजार करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता लाड़ली बहनों को हम दे चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकसित मध्यप्रदेश @2047 के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों पर नकेल के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को लगभग 32 एकड़ जमीन और सौंप दी है। पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमीन देने की यह प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी।
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ने कई सीमावर्ती जिलों में स्थायी सीमा चौकियां बनाने और बाड़ लगाने के काम के लिए जमीन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, सरकार ने बांग्लादेश सीमा के साथ नौ अलग-अलग स्थानों पर कुल 31.905 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी है।
इसके साथ ही, भूमि और भूमि सुधार विभाग ने कैबिनेट के सामने कुछ और नए प्रस्ताव भी रखे हैं। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में 1.53 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। इस जमीन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तीन अलग-अलग जगहों पर स्थायी सीमा चौकियां बनाने के लिए होगा। इसके अलावा, उत्तर दिनाजपुर जिले में 11 स्थानों पर 12.72 एकड़ जमीन देने का एक और प्रस्ताव है। इससे सीमा पर बाड़ लगाने के काम में काफी मदद मिलेगी।
सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने का यह मामला राज्य में लंबे समय से विवादों में रहा था। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने के लिए जमीन देने में हो रही देरी पर पिछली सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी।
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया है। इसके तहत जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में 20 एकड़ सरकारी जमीन वन विभाग को दी जाएगी। इसके बाद वन विभाग इस जमीन को सेवक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के काम के लिए सौंप देगा। इस तरह सरकार ने सीमा सुरक्षा के साथ-साथ रेल परियोजना के लिए भी जमीन का रास्ता साफ कर दिया है।