निज संवाददाता : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के जरिए 30 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई। साथ ही हादसों के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया।
मालवीय नगर में लगी भीषण आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा-मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने-अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने में लगा हुआ है।
पीएम  मोदी ने ऐलान किया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों पीएमएनआरएफ के तहत हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की मदद दिए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निकांड पर दुख जताया। उन्होंने कहा-मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मालवीय नगर हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा-मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान-माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।  उन्होंने आगे कहा, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति तथा साहस मिलने की प्रार्थना करती हू।
मुख्यमंत्री रेखा ने आगे कहा-आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस  एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया, जिन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। त्वरित कार्रवाई की मदद से वहां फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और बचाने में सफलता मिली।
हालात को लेकर मुख्यमंत्री रेखा ने कहा-दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी मेडिकल मदद और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हादसे पर राहुल गांधी ने कहा-मालवीय नगर में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में हर संभव योगदान दें।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर कहा, मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथियों से मेरी अपील है कि कृपया प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें।

 श्रीनगर : अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली इस वर्ष की यात्रा के लिए 80 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह अमरनाथ यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मानी जा रही है। सुरक्षा योजना के तहत लगभग 60 हजार अर्धसैनिक बलों के जवानों को जम्मू-कश्मीर में तैनात किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की करीब 700 कंपनियां विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। इनके अलावा पहले से तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के करीब 20 हजार जवान भी यात्रा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यात्रा मार्गों, आधार शिविरों, संवेदनशील स्थानों और श्रद्धालुओं के ठहराव केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक तकनीक, निगरानी उपकरणों और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के जरिए यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाने की तैयारी में जुटी हैं। इस वर्ष सुरक्षा बढ़ाने का एक प्रमुख कारण यात्रा की अवधि में वृद्धि भी है। पिछले वर्ष यात्रा 38 दिनों तक चली थी, जबकि इस बार इसकी अवधि लगभग दो महीने निर्धारित की गई है। लंबी अवधि के कारण अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार देशभर से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा के साथ-साथ यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों तथा प्रशासन के बीच समन्वित व्यवस्था बनाई गई है। इससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी |

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहली बार दिल्ली गए। उन्होंने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल को बेहतर बना सकते हैं।
राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा-बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। वह राजनीतिक अनुभव से भरे व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि शुभेंदु बंगाल को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए काम करेंगे। हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि दोनों ने क्या चर्चा की।
गुरुवार को दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक के बाद शुभेंदु दिल्ली के लिए निकल गए। रात में पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। कयास लगाया जा रहा है वे शायद कैबिनेट विस्तार को लेकर मिले।

निज संवाददाता : केंद्र सरकार ने काकोली घोष दस्तीदार को 19 मई से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)  की ‘वाई’ श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा दी है। अधिकारियों के मुताबिक, यह सुरक्षा कवर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर संसदीय स्तर पर बड़े संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं।
इसी बीच, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस सांसदों की बैठक में वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया। उन्होंने इस पद पर काकोली घोष दस्तीदार की जगह ली है।
तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब पार्टी संसद में अपनी रणनीति और समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण बनर्जी की वापसी को पार्टी नेतृत्व के भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले भी वह इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था।
66 वर्षीय काकोली घोष दस्तीदार तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। वह फिलहाल ऑल इंडिया तृणमूल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। काकोली घोष दस्तीदार तीन बार लोकसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं। वह 15वीं लोकसभा में पहली बार निर्वाचित हुईं और इसके बाद 2014 तथा 2019 के आम चुनावों में भी अपनी सीट बरकरार रखी। संसद में वह कई सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं।
राजनीति में आने से पहले काकोली घोष दस्तीदार का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से रहा है। पार्टी संगठन और संसदीय राजनीति दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक इस फेरबदल की आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन इसे आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

निज संवाददाता : सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी, बल्कि वो बयान उन लोगों के लिए था, जो फर्जी डिग्री के सहारे दूसरे सम्मानित पेशों में घुस आए हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत ने 'कॉकरोच'  और 'परजीवी' वाले बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। उन्होंने उन लोगों की बात की थी जो जाली डिग्रियों के सहारे सम्मानित पेशों में घुस आए हैं और ईमानदार युवाओं का हक खा रहे हैं।
सीजेआई सूर्य कांत ने कहा-मीडिया के कुछ हिस्सों ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। मैंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी। उन लोगों के बारे में बात की थी जो फर्जी डिग्री के सहारे वकालत और मीडिया समेत दूसरे सम्मानित पेशों में घुस आए हैं। मैंने ऐसे लोगों को समाज के लिए 'परजीवी' बताया था। मुझे भारत की युवा पीढ़ी पर गर्व है। मैं युवाओं को देश की असली ताकत मानता हूं। हर युवा मुझे प्रेरित करता है।
ध्यान रहे कि शुक्रवार, 15 मई को हुई एक सुनवाई में चीफ जस्टिस उस याचिकाकर्ता पर भड़क गए थे, जो खुद को 'वरिष्ठ वकील' की पदवी न दिए जाने की शिकायत कर रहा था। वकील को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि 'वरिष्ठ वकील' का ओहदा कोई सजावटी चीज नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता कोर्ट से मांग रहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आलोचना करते हुए कहा था कि वह नकली डिग्री के जरिए वकालत में घुस आए लोगों की जांच नहीं करता।
इसके बाद चीफ जस्टिस ने जो कहा उसे लेकर ही लगातार विवाद हो रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा था-समाज में कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती या पेशे में जगह नहीं मिलती, तो वह मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता या दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उनका काम होता है, हर किसी पर हमला करना।
चीफ जस्टिस के इस बयान को बेरोजगार युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपमान बताते हुए कई लोग इसकी निंदा कर रहे थे। अब उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी युवाओं की आलोचना नहीं की। वह युवाओं पर गर्व करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि वह मौजूदा और भावी युवा पीढ़ियों को "विकसित भारत का स्तंभ" मानते हैं।

निज संवाददाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के मंत्रिमंडलीय निर्णयों को जनता के कल्याणकारी कदम बताते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है। साथ ही, दोहरी इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करेगी।
9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी। साथ ही, राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। पहली कैबिनेट बैठक में छह निर्णय लिए गए। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। यह भाजपा के विधानसभा चुनाव के चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने का कदम है।
अधिकारी ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी।
राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना शामिल हैं, को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को शीघ्रता से अग्रेषित करें।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नवान्न  मंं पहली कैबिनेट बैठक की। इसमें पांच नए चुने गए मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा, कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। कैबिनेट बैठक  के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से मिले।
उन्होंने कहा-हमने पहली कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट में मेरे पांच बहुत ज़रूरी साथी थे। डबल इंजन सरकार सभी के लिए काम करेगी, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। लंबे समय के बाद, दुनिया के लोगों ने बिना डरे, आज़ाद चुनाव देखा। मैं सभी पोलिंग कर्मचारियों, काउंटिंग कर्मचारियों, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस, चुनाव में हिस्सा ले रही राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूं।
इस दिन की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 6 ज़रूरी फैसले लिए गए।
पहला फैसला : राज्य सरकार ने उन 321 दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की ज़िम्मेदारी ली, जिनके बलिदान से सरकार बनी।
दूसरा फैसला : राज्य की डेमोग्राफिक्स बदल गई है। इसलिए, सीमा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगले 45 दिनों के अंदर कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ  को ज़मीन सौंप दी जाएगी।
तीसरा फ़ैसला : राज्य सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'विश्वकर्मा योजना', 'आयुष्मान भारत' जैसे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गई है।
चौथा फ़ैसला : राज्य के आईपीएस  और आईएएस अफ़सर केंद्र की किसी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब से वे चाहें तो ले सकते हैं।
पांचवां फ़ैसला : आज से राज्य में भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। अब तक बंगाल में आईपीसी को गैर-कानूनी तरीके से लागू किया जाता था।
छठा फ़ैसला : सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने वालों की ऊपरी उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है।
नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है-पिछली सरकार ने बहुत नुकसान किया है।  मुख्यमंत्री शुभेंदु ने भरोसा दिलाया कि इस बार उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने साफ़ किया कि कोई भी चल रहा सोशल प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल अगले हफ़्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

निज संवाददाता : पार्टी सरकार के काम में दखल नहीं देगी। बीजेपी  के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इस बारे में साफ संदेश दिया। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साल्टलेक में  बीजेपी  के प्रदेश दफ्तर जाने से पहले शमिक के घर गए। वहां से दोनों एक ही कार में बीजेपी ऑफिस गए। बीजेपी  दफ्तर में बैठक  के बाद शुभेंदु नवान्न के लिए निकल गए।
शुभेंदु से बैठक के बाद शमिक ने कहा-सरकार सरकार की तरह चलेगी। और पार्टी पार्टी की तरह चलेगी। यह बीजेपी  सरकार नहीं है। यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी आयुष्मान भारत, महिलाओं और बेरोजगारी भत्ते जैसे वादों को जल्दी लागू करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करेगी।
सोमवार को राज्य कैबिनेट की पहली बैठक  के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु  ने भी सबको शामिल करते हुए बिना किसी भेदभाव के सरकार चलाने का संदेश दिया। उन्होंने संविधान बनाने वाले बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों, 'लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का' पर चलने का वादा किया। उन्होंने कहा-नई सरकार लोगों के भरोसे, सुरक्षा और विकास को सबसे ज़्यादा अहमियत देगी।
मालूम हो कि पिछले शनिवार को शुभेंदु  ने ब्रिगेड मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद, वे जोड़ासांको स्थित रवींद्रनाथ टैगोर के घर गए और रवींद्रनाथ को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा-मैं मुख्यमंत्री हूं, अब सबका हूं। मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए। मैं बस इतना कहूंगा, जो लोग अभी भी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें होश आ जाना चाहिए। बंगाल ने बहुत कुछ झेला है। शिक्षा की क्वालिटी खत्म हो गई है, संस्कृति खत्म हो गई है।  साथ ही, उन्होंने कहा-आइए बंगाल को फिर से बनाएं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। अब इस सारी राजनीतिक साज़िश और एक-दूसरे की आलोचना करने का समय नहीं है। हम बस आगे बढ़ेंगे।

नासिक मामले में यौन उत्पीड़न और कथित धर्म परिवर्तन की कोशिश की आरोपी निदा खान को अरेस्ट कर लिया गया है.  पिछले 25 दिनों से फरार चल रही थीं. निदा पर यौन उत्पीड़न के आरोपियों की मदद करने और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप हैं. इसके अलावा, उन पर शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लेने का भी आरोप है. FIR में दूसरे धर्म के कर्मचारियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात भी कही गई है. इससे पहले इस केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 
निदा अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में थीं. उन्होंने प्रेग्नेंसी का हवाला देकर दया याचिका लगाई थी. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. पुलिस ने निदा के पति से पूछताछ की थी और तलाश में कई जगहों पर रेड भी मारी थी. पुलिस के मुताबिक, कुछ जगहों पर ताला लगा था. निदा और उसके कुछ रिश्तेदारों के फोन भी लगातार बंद थे. फिर पुलिस ने गुरुवार (7 मई) को छत्रपति संभाजी नगर से निदा को गिरफ्तार कर लिया. 
इससे पहले जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रज़ा मेमन, तौसीफ अत्तार, दानिश शेख और आश्विन शामिल हैं. बताया गया कि इनमें से कुछ कंपनी के POSH कमिटी के सदस्य थे. ये कमिटी कंपनी के भीतर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है. 

कैसे पकड़ी गईं निदा?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, निदा कुछ दिनों से छत्रपति संभाजीनगर के कैसर कॉलोनी में रह रही थीं. पुलिस को इसकी टिप मिली. लेकिन पुलिस पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती थी. इसलिए तीन चार दिन इंतज़ार किया. टेकनिकल एनालिसिस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से निदा पर नज़र रखी गई. फिर जानकारी की पुष्टि होने पर एक्शन लिया. पुलिस सिविल ड्रेस में लोकेशन पर पहुंची ताकि आरोपी को शक न हो. 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. अरेस्ट के वक़्त निदा के आसपास उसके घर के 5 सदस्य मौजूद थे.

TCS मामला क्या है? 

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नासिक यूनिट में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि कर्मचारियों के एक खास ग्रुप ने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाया. अब तक नौ FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें एक FIR पुरुष कर्मचारी ने दर्ज कराई है. FIR में धार्मिक उत्पीड़न और धर्म बदलने की कोशिश का आरोप लगाए गए. शिकायतों में यौन उत्पीड़न, हिंदू देवी-देवताओं के अपमान और खास धार्मिक रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर करने से लेकर, नॉनवेज खिलाने के लिए मजबूर करने तक के आरोप शामिल हैं.

 कुछ आरोपी सीनियर पदों पर थे और उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया. एक अधिकारी ने यह भी दावा किया कि निदा खान ने एक महिला कर्मचारी को शिकायत दर्ज कराने से रोका था. निदा पर आरोप है कि उन्होंने शिकायत मिलने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया था. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को ‘बहुत चिंताजनक और परेशान करने वाला’ बताया था. उन्होंने कहा था कि सच का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक पूरी इंटरनल जांच चल रही है.

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी की हार पर कुछ कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। छोटी-मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है। यह देश की बात है। बीजेपी लोकतंत्र को तबाह करना चाहती है। राहुल ने आगे कहा कि असम और बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से वोट चुराया है।
राहुल ने कहा कि हम ममता बनर्जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने यह तरीका पहले भी देखा है। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 का जिक्र किया। चुनाव चोरी, संस्था चोरी- अब और चारा ही क्या है।

निज संवाददाता : चुनाव आयोग ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कीं। सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने जीत के जुलूस पर कोई खास रोक नहीं लगाई है। लेकिन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोग के अधिकारियों को लगता है कि आज ऐसा कोई जश्न न निकालना ही बेहतर है। अगर कोई जीत का जुलूस निकालना चाहता है,  तो उसे पहले आयोग से इजाज़त लेनी होगी।
सोमवार सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के थोड़ी देर बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लगभग हर उस जगह जीत का जुलूस निकालना शुरू कर दिया,  जहां बीजेपी  उम्मीदवार आगे बढ़ चुके थे। हालांकि, पहले इस पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि गिनती के दिन कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता। इसके बावजूद, सीईओ  मनोज अग्रवाल से आज बीजेपी  के जश्न के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आयोग इस दिन जश्न न मनाने की सलाह दे रहा है। हालांकि, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं,  तो आपको आयोग की पहले से इजाज़त लेनी होगी, नहीं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। सोमवार सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही देर बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लगभग हर उस जगह जीत का जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जहां बीजेपी  उम्मीदवार आगे बढ़े थे। हालांकि, इस पर पहले रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि गिनती के दिन कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता। इसके बावजूद,  सीईओ मनोज अग्रवाल से बीजेपी  के जीत के जश्न के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आयोग इस दिन जश्न न मनाने की सलाह दे रहा है। हालांकि, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको आयोग से पहले इजाज़त लेनी होगी, नहीं तो ऐसा नहीं किया जा सकता।
मनोज अग्रवाल ने वोटिंग प्रोसेस के दौरान जुड़े हर डिपार्टमेंट को धन्यवाद दिया। उनके शब्दों में-कमीशन के पास कई इंस्ट्रक्शन थे। हमने भी सबको उनके बारे में बताया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वोटिंग प्रोसेस में शामिल सभी बीएलए और बीएलओ तक - सभी ने उनका पूरा पालन किया। हमें बहुत मदद मिली। बंगाल में वोटिंग प्रोसेस अच्छे से पूरा हुआ। रिकॉर्ड 93 फीसदी वोटिंग हुई। सभी का धन्यवाद। उन्होंने यह भी कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल फोर्स चुनाव के बाद भी वहीं रहेंगी।

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। अदालत ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर पार्टी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि टीएमसी की याचिका पर आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है। अदालत ने बंगाल चुनावों की मतगणना से जुड़े परिपत्र पर निर्वाचन आयोग (ईसी) के बयान को रिकॉर्ड पर लिया। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि 13 अप्रैल के परिपत्र का पालन किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग केवल एक ही स्रोत यानी केंद्र सरकार से मतगणनाकर्मियों का चयन कर सकता है, इसलिए इस परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान टीएमसी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और यह परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है।

टीएमसी ने कोर्ट में कहा कि निर्वाचन आयोग गड़बड़ी की आशंका जता रहा है, लेकिन यह आशंका किस आधार पर है, यह स्पष्ट नहीं किया गया। पार्टी ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल का परिपत्र होने के बावजूद उन्हें इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मई को मतगणना होनी है। इससे पहले टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है। बेंच ने कहा कि इस मामले में किसी भी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है और ‘कोई आदेश की जरूरत नहीं’ कहते हुए याचिका पर कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं किया।

अदालत ने चुनाव आयोग के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें आयोग ने कहा कि सर्कुलर को उसके पूर्ण अर्थ और भावना के साथ लागू किया जाएगा। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अब वे केवल यह चाहते हैं कि हर टेबल पर कम से कम एक कर्मचारी राज्य सरकार का भी हो।

इससे पहले टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है।

जब सिब्बल ने हर टेबल पर केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता पर सवाल उठाया, तो कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए कहा-अगर यह मान लिया जाए कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से हो सकती है। कोर्ट ने सिब्बल की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा-ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि हर मतगणना टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पीएसयू का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं। हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस आशंका को खारिज करते हुए आयोग के फैसले को सही ठहराया था।