निज संवाददाता : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला हाई कमिश्नर चुना गया है। बीजेपी नेताओं ने रविवार दोपहर से ही उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से देर शाम तक उनकी नियुक्ति की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

त्रिवेदी की नियुक्ति राजनीतिक होगी। वह प्रणय वर्मा की जगह लेंगे, जिन्हें इसी महीने की शुरुआत में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। ढाका में भारतीय मिशन में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब भारत के पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के फैसले को लेकर डेढ़ साल से चले आ रहे तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नए सिरे से सुधार की उम्मीद है। शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना देश छोड़कर भाग गई थीं।

एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी और बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर कहा-वरिष्ठ बीजेपी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बैरकपुर के सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त होने पर बधाई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा-मैं दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त होने पर बधाई देता हूं। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं। उनके पास बहुमूल्य अनुभव, शासन की गहरी समझ और नीतिगत मामलों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण है। ऐसे समय में जब भारत-बांग्लादेश संबंधों का बहुत महत्व है, मुझे विश्वास है कि वे हमारे संबंधों को और मजबूत करने में सार्थक योगदान देंगे।

75 वर्षीय त्रिवेदी को 2002 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल से राज्यसभा भेजा था। उससे पहले, 1990 में उन्हें जनता दल ने गुजरात से उच्च सदन (राज्यसभा) भेजा था। गुजरात के इस अनुभवी राजनेता का परिवार बंटवारे के समय कराची से भारत आ गया था; उन्होंने दशकों कोलकाता में बिताए और यहीं के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। वे बंगाल को कई अन्य लोगों से बेहतर जानते हैं।

उन्होंने 1980 से शुरू करके एक दशक कांग्रेस में बिताया, फिर 1990 से आठ साल जनता दल में, और उसके बाद 23 साल तृणमूल में (1998-2021), जिसके बाद वे नाटकीय ढंग से भाजपा में शामिल हो गए।

बैरकपुर से दो बार सांसद रहे त्रिवेदी के लिए ममता बनर्जी ने अर्जुन सिंह की कुर्बानी दी थी—जो बाद में भाजपा में चले गए और 2019 में त्रिवेदी को हरा दिया—लेकिन त्रिवेदी ने 12 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में सबको चौंका दिया। उन्होंने एक भाषण के दौरान सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल छोड़ दी; अपने इस कदम के पीछे उन्होंने 'क्लॉस्ट्रोफोबिया' (बंद जगहों से डर), लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की मजबूरी को स्वीकार न कर पाने को वजह बताया।

त्रिवेदी को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए याद किया जाता है कि 2012 में यूपीए की दूसरी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अचानक पद से हटा दिया था। ऐसा तब हुआ जब ममता ने उनके रेल बजट में प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी का विरोध किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर उठाया था — और उनकी जगह मुकुल रॉय को रेल मंत्री बना दिया था।

उन्होंने ऑस्टिन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और वे एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। उनके बचपन का सपना भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट बनना था। उन्होंने पुणे स्थित एफटीआईआई में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वह विचार त्याग दिया।

निज संवाददाता : संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए एक निजी अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में एक बार उनकी दादी उन्हें घर से बाहर लेकर गईं और कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। उस समय वहां कुत्ते और कुछ लोग मौजूद थे, जिससे वे डर गए। बाद में जब इंदिरा गांधी वापस आईं और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें डर लग रहा था। इस पर उनकी दादी ने कहा कि यह डर उनकी सोच में था।
राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दादी ने उन्हें डर का सामना करना सिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में महिलाओं से बहुत कुछ सीखता है—चाहे वह मां हो, बहन हो या कोई और भूमिका। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रस्तावित विधेयक वास्तव में महिलाओं का बिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उस समय सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने कहा था कि इसे 10 साल बाद लागू किया जाएगा।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में भारत के चुनावी नक्शे (इलेक्टोरल मैप) को बदलने की कोशिश हो रही है और यह मुद्दा महिला आरक्षण से अलग है। राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के जरिए “डर से लड़ने” का संदेश दिया, लेकिन साथ ही  महिला आरक्षण  विधेयक के स्वरूप और उसके पीछे की मंशा पर सवाल भी उठाए।
लोकसभा में महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार के सामने कई सवाल और शर्तें रखीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने जाति जनगणना की बात तो कही, लेकिन यह साफ नहीं किया कि उसके आंकड़ों का इस्तेमाल आरक्षण तय करने में होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जाति जनगणना के आधार पर वास्तविक प्रतिनिधित्व देने को तैयार है, तो कांग्रेस इसका “फुल सपोर्ट” करेगी।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार डर की राजनीति कर रही है और भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों को यह संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता बनाए रखने के लिए उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम की जा सकती है, जिसे विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दलित और ओबीसी समुदायों को केवल नाम के लिए “हिंदू” कहा जाता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इन वर्गों के अधिकारों को छीने जाने नहीं देगी।
राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि वे देश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और किसी भी तरह के “हमले” का विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए इसे जाति जनगणना और वास्तविक सामाजिक प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए सरकार पर स्पष्टता लाने का दबाव बनाया।

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही जनहित याचिका (पीआईएल)  को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

 निज संवाददाता : पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई उसके बाद जब-जब चुनाव आया है हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरे किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि सबने सहमति से पारित किया। किसी के पक्ष में राजनीतिक फायदा नहीं हुआ।
पीएम मोदी  ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं, 25-30 साल पहले आवश्यकता महसूस हुई, लागू कर देते और परिपक्त्ता तक पहुंचा देते और उसमें सुधार भी होते। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है। इस विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने का शुभ अवसर सदन के सभी साथियों को मिला।
पीएम मोदी ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि हम नीति निर्धारण का हिस्सा बन सके। हम भारतीय सब मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी हम स्वीकृति अनुभव कर रहे हैं। इस समय को हमने विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल और रास्ते या आर्थिक प्रगति के आंकड़े नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ, सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 फीसदी जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। यह संविधान की ताकत है कि इतने पिछले समाज के व्यक्ति को देश ने इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं देश का और संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। उसको हिस्सेदारी रोकने के लिए क्यों अपनी ताकत गवां रहे हैं। इसे राजनीतिक के तराजू से मत तौलिए। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।
उन्होंने कहा कि आज का अवसर, एक साथ बैठकर, एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भागीदारी को स्वीकार करने का अवसर है।
मोदी ने कहा कि नारी शक्ति हमारा निर्णय तो देखेगी और निर्णय से ज्यादा हमारी नियत को देखेगी। हमारी नीयत की खोट हमारी नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि हम इस भ्रम में नहीं रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। यह उनका हक है। कई दशकों को रोका रखा है। आज उसका प्रायश्चित करने का यह अवसर है।
उन्होंने कहा कि 25-30 साल पहले, महिला आरक्षण का विरोध करने वालों ने अपने विरोध को राजनीतिक सतह से नीचे नहीं जाने दिया। आज ऐसा सोचने की गलती न करें। पिछले 25-30 सालों में, पंचायत चुनाव सिस्टम में जमीनी स्तर पर जीती हुई बहनों में एक राजनीतिक चेतना आई है। पहले वे चुप रहती थीं, समझती थीं लेकिन बोलती नहीं थीं। आज वे मुखर हैं। इसलिए, आज चाहे कोई भी पक्ष या विपक्ष हो, वे लाखों बहनें जिन्होंने पंचायतों में प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने लोगों के सुख-दुख को गहराई से देखा है, वे आंदोलित हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि यदि विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, यदि विरोध नहीं करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। हमे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट ले लो। कल हम फोटो छपवा देंगे। ले लो क्रेडिट, जिसकी फोटो छपवानी हो। सरकारी पैसे से छपवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल में राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। विकास की गति देने के लिए महिलाओं के साथ की जरूरत है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 900 से अधिक शहरों में शहरी नगरपालिका के प्रमुख के रूप में देखने वाली बहनें हैं। आज देश को जो प्रगति कर रहा है। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज जब अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तो कई गुणा ताकत बढ़ा देगा।
पीएम मोदी ने कहा कि यह अवसर है कि पुरानी जो भी मर्यादा या मुश्किलें रही होगी और हिम्मत के साथ आगे बढ़े और नारी शक्ति के राष्ट्र के विकास में सहभागिता को सुनिश्चित करें। हमें सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि सर्वसम्मति से आगे बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर भी दबाव रहता है। सामूहिक शक्ति से परिणाम अच्छे मिलते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि इसे राजनीति के तराजू से नहीं तोले। देश के आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी हक बनता है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। संख्या के संबंध में भी एकमत पहले से बनता आया था।

निज संवाददाता :  कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बीजेपी पर हमलावर हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जहां पर जुबानी बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की जीत होने वाली है। अब इस पर बीजेपी जयराम रमेश की चुटकी ली है।
गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयराम रमेश का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो कांग्रेस महासचिव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा-तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है।
इस पर शहजाद पूनावाला ने चुटकी लेते हुए कहा, जयराम रमेश का कांग्रेस में जासूस के रूप में पहला दिन है।

निज संवाददाता : मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को गश्त के दौरान बीएसएफ के एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांस्टेबल मिथुन मंडल शाम करीब 4:30 बजे अज्ञात दिशा से चलाई गई गोली की चपेट में आ गए। पश्चिम बंगाल के भगजान टोला गांव निवासी मंडल को इंफाल के एक अस्पताल में ले जाया गया। यहां शाम करीब छह बजे उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने हत्या की निंदा की और मृतक के परिजन के प्रति संवेदना जताई।
उन्होंने कहा कि आज उखरुल के मोंगकोट चेपु में गश्त के दौरान कांस्टेबल मिथुन मंडल (170 बटालियन, बीएसएफ) को गोली मारे जाने की घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। मंडल ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि कुकी गांव मोंगकोट चेपु और पड़ोसी तंगखुल नगा में फरवरी में दो समुदायों के बीच जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं।

निज संवाददाता : प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  ने महिला आरक्षण बिल को लेकर लेख लिखा है, जिसके जरिए पीएम मोदी ने बताया कि इस बिल की जरूरत आखिर क्यों है। उन्होंने कहा-विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। इससे हमारा लोकतंत्र और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी।
पीएम मोदी ने लिखा-21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा व्यापक और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह फैसला महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा।
'यह क्षण इसलिए भी खास है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का माहौल उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी. केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएं।
उन्होने लिखा- इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
प्रधानमंत्री ने आगे बताया-हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
पीएम मोदी ने कहा-हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है।

निज संवाददाता : पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीआरपीएफ) में भी कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग ढाई से तीन लाख जवानों को तैनात किया गया है। सीएपीएफ जवानों की सबसे ज्यादा तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है।   

बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक, ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब ‘सीमा सुरक्षा बल’ के अधिकारियों और जवानों को इतने बड़े पैमाने पर वापस बुलाया जा रहा है। युद्ध या किसी आपात स्थिति में ही ऐसे आदेश जारी हुए हैं। अगर किसी अन्य कारण से कार्मिकों को छुट्टी से वापस बुलाया भी गया है तो उनकी संख्या कम ही रही है। जिन अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, उनमें अधिकतर की ड्यूटी पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगी है। 

सीआरपीएफ के पश्चिम बंगाल सेक्टर के आईजी व स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर शलभ माथुर ने सात अप्रैल को पश्चिम बंगाल के स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर (एसपीएनओ) व एडीजी लीगल को पत्र लिखकर जवानों के साथ ठहरने वाले केंद्रीय बलों के कमांडरों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

निज संवाददाता : पीएम मोदी ने आज बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्रसेवा का सौभाग्य दिया। उन्होंने कहा कि मैं देशभर के कोटि-कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा को समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय जिन पांच राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं। कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है, नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस समय जिन पांच राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं। कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है, नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। पीएम मोदी ने कहा आज भाजपा जिस शिखर पर है। उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने में लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने तप, त्याग की पराकाष्ठा की है, ये वही जान सकता है, जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विशाल और पवित्र वट वृक्ष के नीचे हमें साफ नीयत के साथ सुचिता के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। फिर शुरुआत के कुछ दशकों में हमने संगठन के लिए नीतियां निर्धारित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। उसके बाद जो समय आया जब भाजपा ने पूरी निष्ठा के साथ खुद को एक सशक्त कैडर आधारित पार्टी बनाने में झोंक दिया।

निज संवाददाता : केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) ने 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाली सभी पॉलिटिकल पार्टियों और उम्मीदवारों को एक निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक मतदान से एक दिन पहले व मतदान के दिन अखबारों में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक रहेगी। केरल में 140 असेंबली सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग होगी। आयोग के इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को 'प्रिंट मीडिया' (अखबार, मैगज़ीन वगैरह) में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन पब्लिश नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रक्शन में यह भी कहा गया है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को कमीशन की स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी)' से अप्रूव्ड होना चाहिए। 

वैसे, बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में वोटिंग होगी। यहां भी ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी किए जा सकते हैं। केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रतन यू केलकर ने शुक्रवार देर रात जारी एक ऑर्डर में कहा-चुनाव प्रोसेस के आखिरी फेज में प्रिंट मीडिया में छपे आपत्तिजनक, गुमराह करने वाले या भड़काने वाले विज्ञापन पूरे चुनाव प्रोसेस को खराब कर सकते हैं। उन्होंने कहा-ऐसे अहम समय पर, प्रभावित पार्टियों और कैंडिडेट्स को अक्सर ज़रूरत के हिसाब से जवाब देने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

 संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सीईओ ने निर्देश दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट, ऑर्गनाइजेशन या व्यक्ति 8 और 9 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट तब तक नहीं छापेगा, जब तक उसके कंटेंट के बारे में राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी से पहले से मंजूरी न मिल जाए। आर्टिकल 324 चुनाव कमीशन को चुनाव कराने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने का अधिकार देता है। निर्देश में कहा गया है कि एप्लिकेंट्स को प्रस्तावित विज्ञापन के पब्लिकेशन की तारीख से कम से कम दो दिन पहले ड्राफ्ट कंटेंट राज्य या डिस्ट्रिक्ट एमसीएमसी को जमा करना होगा।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मालदा की घटना कोई अपवाद नहीं है, यह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में व्यवस्था के पूर्ण पतन का लक्षण है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें भोजन और पानी तक नहीं दिया गया। यह राज्य की सत्ता के पूर्ण पतन को दर्शाता है। इसमें मालदा-मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा (हिंदू परिवारों का विस्थापन और हरगोबिंदो और चंदन दास की निर्मम हत्या) को भी जोड़ दें।

यह सब राज्य-नियंत्रित प्रशासनिक तंत्र के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इसे ‘राजनीतिक नहीं’ कहकर टाल दिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसमें राजनीति को घसीट लिया गया। पश्चिम बंगाल इस पर नजर रख रहा है और टीएमसी के गुंडों द्वारा फैलाई जा रही भय फैलाने की राजनीति का अंत निकट है।

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर का काम कर रहे तीन महिला अधिकारियों समेत सात जजों पर हमले के मामले पर संज्ञान लिया और सुनवाई करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने ममता बनर्जी सरकार के वकील से कहा है कि आपके राज्य का हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है।

सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचौली भी मामले पर सुनवाई कर रहे थे। बुधवार को दोपहर के समय प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। ये अधिकारी फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 50 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को फटकार लगाते हुए कहा-दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? मैं रात 2 बजे तक स्थिति की जानकारी ले रहा था।

सीजेआई ने राज्य सरकार से कहा-रात को 11 बजे तक आपके कलेक्टर भी वहां नहीं पहुंचे। मुझे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मौखिक रूप से सख्त आदेश देना पड़ा। चुनाव आयोग ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। चुनाव आयोग के वकील दामा सेशाद्री नायडू ने कहा कि ऐसा भीड़तंत्र स्वीकर नहीं किया जाएगा। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह अस्वीकार्य घटना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही न्यायिक अधिकारियों को इस काम में लगाने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि बुधवार को मालदा के कालिचाक में अधिकारी एसआईआर का काम कर रहे थे, तभी गांव वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग लिस्ट से लोगों को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते जहां ये अधिकारी काम कर रहे थे वहां प्रदर्शनकारी दोपहर 3.30 बजे से रात तक करीब नौ घंटे डेरा डाले बैठे रहे और जब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी से संपर्क किया, उसके बाद देर रात ये अधिकारी वहां से निकल पाए और तब भी उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया।