निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने एक खास वेबसाइट शुरू की है, जिस पर वे सातवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें, विचार, राय और अलग-अलग प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वेबसाइट के ज़रिए ज्ञापन और सुझाव जमा करने का मॉड्यूल पहले से ही काम कर रहा है। संगठन, संस्थाएं और विभाग 31 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपने विचार जमा कर सकते हैं। अलग-अलग कर्मचारी और रिटायर हो चुके कर्मचारी भी अपनी राय दे सकते हैं।
सातवें वेतन आयोग के बारे में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जानकारी देने,  डेटा इकट्ठा करने, ज्ञापन लेने और अपॉइंटमेंट तय करने जैसे कई कामों के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई है। 2 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, आयोग की वेबसाइट पर ज्ञापन और सुझाव जमा करने की सुविधा अब चालू हो गई है। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वे तय मॉड्यूल का इस्तेमाल करके अपने विचार जमा करें।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि राज्य सरकार के मौजूदा और रिटायर हो चुके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग संगठन और एसोसिएशन—साथ ही वित्त विभाग के 22 जुलाई, 2026 के प्रस्ताव के साथ लगे अनुलग्नक में बताई गई संस्थाएं—इस मॉड्यूल के ज़रिए अपनी राय दे सकती हैं। ये संगठन वेतन,  भत्ते,  प्रमोशन,  रिटायरमेंट के फायदे और नौकरी से जुड़े दूसरे मामलों पर अपने विचार रख सकते हैं। संगठनों के अलावा,  अलग-अलग कर्मचारी और रिटायर हो चुके कर्मचारी भी सीधे आयोग को अपने सुझाव भेज सकते हैं।
आयोग ने साफ किया है कि ज्ञापन या सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है। ऑनलाइन मॉड्यूल उस तारीख तक खुला रहेगा। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों के अलग-अलग यूनियन, रिटायर हो चुके कर्मचारियों के एसोसिएशन और दूसरी संबंधित संस्थाओं को तय समय के अंदर अपनी मांगें और प्रस्ताव जमा करने होंगे।
खास बात यह है कि आयोग सिर्फ़ वेबसाइट के ज़रिए मिले ज्ञापन और सुझावों पर ही विचार करेगा। यह कागज़,  हार्ड कॉपी, पीडीएफ  पर जमा किए गए ज्ञापन या ईमेल से भेजे गए विचारों को स्वीकार या उन पर विचार नहीं करेगा। इसलिए, जो लोग अपनी मांगें या विचार जमा करना चाहते हैं,  उन्हें आवेदन करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि सातवें वेतन आयोग का गठन राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक प्रस्ताव के ज़रिए 22 जुलाई, 2026 को किया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने आयोग का कामकाज शुरू किया। आयोग की कार्यवाही में एक अहम कदम के तौर पर,  अब कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों से फ़ीडबैक लेने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इससे अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से वेतन संरचना, भत्ते, प्रमोशन और रिटायरमेंट से जुड़े फ़ायदे जैसे प्रस्ताव सीधे आयोग तक पहुंच सकेंगे। इस वेबसाइट के लॉन्च होने से आयोग तक राय पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। साथ ही, ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा से अलग-अलग दस्तावेज़ भेजने या ईमेल पर निर्भर रहने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। चूंकि जानकारी और प्रस्ताव एक खास मॉड्यूल के ज़रिए जमा किए जाते हैं,  इसलिए आयोग के लिए उन्हें एक साथ करना और उनकी समीक्षा करना आसान होगा।
कर्मचारी संगठनों के इनपुट के साथ-साथ व्यक्तिगत कर्मचारियों के फ़ीडबैक का मौका देकर, अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों के लिए सातवें वेतन आयोग के सामने अपनी उम्मीदें और चिंताएं रखने का एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। ज़मीनी स्तर का फ़ीडबैक, खासकर नई वेतन संरचना को अंतिम रूप देने से पहले,  आयोग के काम को ज़्यादा डेटा-आधारित बना सकता है। इसी वजह से तय समय सीमा के भीतर राय जमा करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सातवें वेतन आयोग के बारे में कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों की राय भी जानना चाहती है। इसलिए, सभी से कहा गया है कि वे 31 अक्टूबर तक अपने प्रस्ताव अलग-अलग जमा करें। एक बार जब पोर्टल पर सभी विवरण दर्ज हो जाएँगे, तो सरकार आसानी से वेतन आयोग के बारे में राज्य सरकार के कर्मचारियों की राय समझ सकेगी। इस पर टिप्पणी करते हुए, बंगिया शिक्षक ओ शिक्षकर्मी समिति के नेता स्वपन मंडल ने कहा-जब सरकार ने सातवें वेतन आयोग के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया था, तो उसने घोषणा की थी कि संगठनों, निकायों या विभागों को अपनी राय या माँगें जमा करने की सुविधा देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। वेबसाइट लॉन्च करने में कुछ देरी हुई। हालाँकि, कर्मचारियों को यह जानकर कुछ राहत मिलेगी कि वे अब समय पर अपनी माँगें जमा कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ मामलों पर चर्चा कर सकते हैं।

निज संवाददाता : 34 सालों तक कम्युनिस्टों ने बंगाली भाषा को बढ़ावा देने और फैलाने में रुकावट डाली। उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा को भी दबाया। गुरुवार को गोलपार्क के रामकृष्ण मिशन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वामपंथियों पर इस तरह निशाना साधा। साथ ही,  उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूली पाठ्यक्रम तृणमूल सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार हो गया। भाषा को बिगाड़ा गया और बच्चों के मन में बंटवारे के बीज बोए गए।
मुख्यमंत्री गोलपार्क के रामकृष्ण मिशन में आरएसएस  से जुड़ी संस्था 'विवेकानंद विद्या भारती विकास परिषद'  के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली दो सरकारों के दौरान बंगाल की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई थी। कम्युनिस्ट दौर में बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने और फैलाने में रुकावट डाली गई और अंग्रेज़ी शिक्षा को दबाया गया;  यहां तक कि कंप्यूटर शिक्षा पर भी पाबंदियां लगाई गईं। शुभेंदु ने तृणमूल के 15 साल के कार्यकाल में से पिछले एक दशक में बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की खराब हालत के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तृणमूल ने शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया है। स्कूली पाठ्यक्रम में सिंगुर से टाटा को हटाने की जानकारी तो शामिल थी,  लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सर्वोच्च बलिदान का कोई ज़िक्र नहीं था। जेल में बंद पार्थ चटर्जी का नाम तो शामिल था, लेकिन खुदीराम बोस या मातंगिनी हाज़रा के नाम खोजने के लिए पन्ने पलटने पड़ते थे। मुख्यमंत्री का मानना था कि अगर यह शिक्षा व्यवस्था और लंबे समय तक चलती, तो बंगाल के सांस्कृतिक मूल्य,  देशभक्ति और राष्ट्रवाद खत्म हो जाते। उन्होंने 'आकाश' और 'मां'  जैसे बांग्ला शब्दों की जगह 'आसमान' और 'अम्मा' जैसे शब्दों के इस्तेमाल की भी कड़ी आलोचना की।
जादवपुर के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-बंगाल नेताजी और श्यामा प्रसाद की धरती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। फिर भी, इसी धरती पर आप कश्मीर के लिए 'आज़ादी'  के नारे लगाते हैं। पहलगाम में रैलियां नहीं होतीं,  लेकिन जब 'ऑपरेशन सिंदूर'  होता है, तो आप युद्ध खत्म करने की मांग करते हैं। क्या हमें यह बर्दाश्त करना चाहिए?  आप जादवपुर की दीवारों पर 'फ़्री फ़िलिस्तीन'  लिखते हैं?  इसकी जगह 'फ़्री पीओके'  लिखिए। मैं उसका समर्थन करूंगा।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गुरुवार सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कैमक स्ट्रीट पर पार्टी के ऑफिस पर हमला किया और तोड़-फोड़ की। बनर्जी ने दावा किया कि गुरुवार सुबह करीब 4.30 बजे हथियारों से लैस गुंडों ने कोलकाता के बीचों-बीच टीएमसी ऑफिस पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने कर्मचारियों के फोन छीन लिए, फर्नीचर तोड़ा और परिसर में तोड़-फोड़ की और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार कॉल और ईमेल करने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने लगभग दो घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया।
घटना के बाद की ऑफिस का एक वीडियो शेयर करते हुए बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह-सुबह बीजेपी ने मेरे पार्टी ऑफिस का यह हाल किया है। उन्होंने इस तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। टीएमसी सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर कार्रवाई करेंगे?  क्या केंद्रीय गृह मंत्री कार्रवाई करेंगे? क्या पीएमओ  कार्रवाई करेगा?  उन्होंने न्यायपालिका से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट गंभीरता से ध्यान दे और पश्चिम बंगाल में कानून का राज बनाए रखने के लिए कदम उठाए।
अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम तृणमूल कांग्रेस और मुझसे इतना क्यों डरते हैं कि आपको इस तरह की डराने-धमकाने की हरकतें करनी पड़ रही हैं?  अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के जरिए ऐसा ही बर्ताव किया जाना है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह लोकतंत्र नहीं है। यह राजनीतिक गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए। साथ ही, जो लोग चुप रहने का फैसला करते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। टीएमसी महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस घटना को भुलाया नहीं जाएगा। ऐसी हर हरकत याद रखी जाएगी।

निज संवाददाता : बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ी है। पिछले कुछ महीनों से 'कालीघाट तृणमूल'  (ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली) बार-बार यह आरोप लगा रही है। अब, वह  इस मामले की औपचारिक शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर आरएन रवि से करने की योजना बना रही है। गुरुवार को पार्टी ने राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों को पत्र भेजकर क्रमशः देश के संवैधानिक प्रमुख और राज्य के संवैधानिक प्रमुख से मिलने का अनुरोध किया।
कालीघाट तृणमूल के सूत्रों का कहना है कि वे राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की शक्ति के कथित दुरुपयोग की ओर राष्ट्रपति और गवर्नर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
राज्य में कई घटनाओं के बाद कालीघाट तृणमूल कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर मुखर रही है। 30 मई को सोनारपुर में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता के घर जाते समय अभिषेक पर हमला किया गया था।  उस दिन उन्हें थप्पड़ मारा गया,  घूंसे मारे गए और उन पर अंडे फेंके गए। इसके बाद, कई मौजूदा और पूर्व तृणमूल जन प्रतिनिधियों पर अंडे फेंकने के आरोप लगे हैं, जिनमें महुआ मोइत्रा और सौगत रॉय भी शामिल हैं। कालीघाट तृणमूल ने इन सभी घटनाओं के मद्देनजर राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।
इसके साथ ही,  कालीघाट तृणमूल शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा पुलिस की शक्ति के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने का इरादा रखती है। तृणमूल नेता और राज्य ककी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि 21 जुलाई और 28 अगस्त की रैलियों के दौरान राजनीतिक हितों के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा था। 28 अगस्त की रैली में उन्होंने कहा-पुलिस हमें मीटिंग या जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है। मैं साफ़-साफ़ कह रही हूं : मैं इसके बाद ज़िलों का दौरा करूंगी। अगर पुलिस इजाज़त नहीं देती है, तो मैं लोगों की मंज़ूरी से कार्यक्रम करूंगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं पैदल जाऊँगी। देखते हैं तब आप क्या करते हैं।
इसी माहौल में, कालीघाट तृणमूल ने आरोप लगाया है कि गुरुवार तड़के 'बीजेपी के गुंडों'  ने उनके कैमक स्ट्रीट ऑफ़िस पर हमला किया। इस मामले पर अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया है कि क्या राज्य में अभी भी कानून का राज है। उन्होंने कहा-अगर हथियारों से लैस कोई गुट सुबह 4:30 बजे किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफ़िस में घुसकर कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकता है, फ़ोन छीन सकता है और तोड़-फोड़ कर सकता है—और वह भी तब जब पुलिस बेपरवाह बनी रहे—तो पश्चिम बंगाल में कानून के राज का क्या मतलब रह जाता है?
कालीघाट स्थित तृणमूल नेतृत्व के सूत्रों के अनुसार, वे अपनी मुलाकातों के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को इन मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी देने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, पार्टी राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे दमनकारी तरीकों के आरोपों के बारे में भी इन दोनों संवैधानिक प्रमुखों को अवगत कराने की योजना बना रही है।

निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने  माकपा  नेता लहेक अली को अंतरिम ज़मानत दे दी है। उन्हें बारुईपुर रेप केस के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) से जुड़ी एक मौत के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। लहेक अली की मां गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वकीलों ने इन्हीं हालात का हवाला देते हुए उनके लिए ज़मानत की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष ने लहेक अली को 10 सितंबर तक ज़मानत दे दी। हालांकि,  इस दौरान उन्हें इलाका छोड़ने की इजाज़त नहीं है और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उन्हें बारुईपुर पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा।
गौरतलब है कि पुलिस ने लहेक अली को 12 जुलाई को गिरफ़्तार किया था। बारुईपुर में एक लड़की के रेप और हत्या के बाद, मॉब लिंचिंग की एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।  अली को उस घटना के बारे में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। वह पिछले 50 दिनों से जेल में हैं। इस बीच, उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हालात को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी। पुलिस ने उनके खिलाफ़ कुल चार सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान लेकर) मामले दर्ज किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है और जज ने पुलिस को तब तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
सरकारी वकील (पीपी)  कल्लोल मंडल ने कोर्ट में कहा-उन्हें भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। जस्टिस घोष ने पूछा-उन्होंने क्या बयान दिए थे?  मुझे वे बयान देखने दें,  क्योंकि सभी आरोपों का आधार वही है। अगर आप उन्हें नहीं दिखा सकते, तो मैं राज्य द्वारा की गई गिरफ़्तारी को सही नहीं ठहरा सकता। इस पर राज्य के वकील ने जवाब दिया-इस समय हमारे पास वे बयान मौजूद नहीं हैं।
इसके बाद जज ने पूछा-क्या वह रेप और मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल हैं? राज्य ने जवाब दिया-वह रेप केस में शामिल नहीं हैं। उन्हें हत्या के मामले में भड़काऊ शब्दों से लोगों को उकसाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। यह सुनकर जज ने टिप्पणी की-क्या इससे पहले उन पर कोई और आरोप लगे हैं?  उनकी मां बीमार हैं। कोर्ट फिलहाल उन्हें ज़मानत देना चाहता है। इसके बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने लहेक अली को 10 सितंबर तक अंतरिम ज़मानत दे दी।

निज संवाददाता : वे काम की तलाश में बांग्लादेश से भारत आए थे और बाद में बेंगलुरु के अलग-अलग इलाकों में फैल गए। कर्नाटक पुलिस ने हाल ही में उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, और उस दौरान हिरासत में लिए गए 31 बांग्लादेशी नागरिकों को अब पश्चिम बंगाल के मालदा लाया गया है।
इन 31 लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन मंगलवार रात मालदा टाउन स्टेशन पहुंची। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन पर पहले से ही पुलिस तैनात थी और कर्नाटक पुलिस की 20 सदस्यों की टीम इस ग्रुप के साथ आई थी। उसी रात बाद में, हिरासत में लिए गए लोगों को मालदा ज़िला पुलिस को सौंप दिया गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उन्हें अभी एक होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। इसके बाद उन्हें वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।  उन्हें मालदा बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश वापस भेजने का इंतज़ाम किया जा सकता है।
मालूम हो कि बीते 9 अगस्त को कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के व्हाइटफ़ील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाकों में 'ऑपरेशन मुक्ता'  नाम से एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी। ऑपरेशन के दौरान, 2,944 लोगों के पहचान पत्र और ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच की गई।
पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान 105 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के तौर पर हुई। इनमें से 31 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें बेंगलुरु से मालदा भेजने का फ़ैसला किया गया।
पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं थे। आरोप है कि वे अलग-अलग समय पर बॉर्डर पार करके भारत आए थे। भारत आने के बाद, वे बेंगलुरु चले गए और तरह-तरह के मज़दूरी के काम करने लगे—कुछ कंस्ट्रक्शन में तो कुछ दूसरे तरह के शारीरिक काम में—और लंबे समय तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहे। अब उनकी पहचान और भारत में घुसने के लिए अपनाए गए रास्तों की और बारीकी से जांच की जा रही है। जांच करने वाले यह भी देख सकते हैं कि क्या भारत में घुसने में किसी दलाल या तस्करी करने वाले गिरोह ने उनकी मदद की थी।
इन बांग्लादेशी नागरिकों को बेंगलुरु से मालदा भेजने से घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घुसपैठ के खिलाफ़ कड़ा रुख अपना चुके हैं और केंद्र की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति पर ज़ोर दे चुके हैं।
यह भी दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर के कई इलाकों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए घुसपैठियों को वहीं रखा जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर पार वापस भेजने की पहल पहले भी की जा चुकी है। बेंगलुरु से मालदा भेजे गए 31 लोगों का मामला इसी चल रही प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
मालदा बांग्लादेश सीमा के बहुत नजदीक  है,  इसलिए यह ज़िला लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, वापस भेजने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि करना, ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच करना और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना ज़रूरी है।
इस मामले से जुड़ी एक और बात सामने आई है: घुसपैठिए सिर्फ़ सीमावर्ती राज्यों में ही नहीं रह रहे हैं,  बल्कि काम-धंधे के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। नतीजतन, एक राज्य में पकड़े जाने के बाद, उन्हें किसी दूसरे राज्य की सीमा से वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है। अब मालदा में बने होल्डिंग सेंटर पर ध्यान दिया जा रहा है।  प्रशासन इन 31 लोगों की जांच की प्रगति, उनकी असली पहचान की पुष्टि और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की समय-सीमा पर बारीकी से नज़र रख रहा है।

निज संवाददाता : झाड़ग्राम के पहाड़ी इलाकों में मैंगनीज़ के संभावित भंडार हो सकते हैं—यह विषय लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस संभावना का आकलन करने के लिए एक बड़ी पहल की है। झाड़ग्राम के कई इलाकों में 15 सितंबर से एक शुरुआती फ़ील्ड सर्वे शुरू होने वाला है जो 19 सितंबर तक चलेगा। इस सर्वे में सिमुलपाल,  लबानी और बांसपहाड़ी जैसी संभावित जगहों को शामिल किया जाएगा। यह काम पश्चिम बंगाल सरकार के खान और खनिज विभाग की मंज़ूरी से शुरू हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस सर्वे का नेतृत्व एमओआईएल  लिमिटेड करेगा,  जो एक सरकारी कंपनी है और देश में मैंगनीज़ अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। उनके साथ केंद्र और राज्य सरकारों की कई विशेषज्ञ एजेंसियां भी शामिल होंगी। सर्वे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (जीएसआई)  और इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइन्स (आईबीएम)  भी पश्चिम बंगाल के खान और खनिज विभाग के साथ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, डब्ल्यूएमडीटीसीएल  के भी इस प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है।
इस सर्वे का मुख्य मकसद इलाके की भूवैज्ञानिक संरचना को समझना और अलग-अलग खनिजों की संभावना का आकलन करना है। खास तौर पर, ज़मीन के नीचे मैंगनीज़ की मौजूदगी और इसके संभावित भंडार की मात्रा के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यह सर्वे किसी खदान की खोज का पक्का सबूत नहीं है, यह असल में एक शुरुआती खोज है। अगर सर्वे से अच्छे नतीजे मिलते हैं,  तो आगे और विस्तृत खोज हो सकती है,  जिसमें खनिज की मात्रा,  गुणवत्ता और उसे निकालने की संभावना का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा।
झाड़ग्राम के पहाड़ी इलाकों में खनिज संसाधनों की संभावना के बारे में लंबे समय से बात होती रही है,  लेकिन अलग-अलग वजहों से इस दिशा में प्रगति रुकी हुई थी। अब इस मामले पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। झाड़ग्राम के विधायक लक्ष्मीकांत साव ने कहा कि ज़िले के पहाड़ी इलाकों में खनिज संसाधनों की संभावना लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने इस संभावना को प्राथमिकता दी है,  और केंद्र व राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर किए जा रहे सर्वे की पहल इस प्रतिबद्धता का सबूत है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर झाड़ग्राम में मैंगनीज़ के बड़े भंडार मिलते हैं, तो इससे ज़िले की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। मैंगनीज़ उद्योग के लिए एक ज़रूरी खनिज है;  इसका इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है और कई दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए, अगर झाड़ग्राम में खनिजों का बड़ा भंडार मिलता है, तो इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा हो सकता है।
हालांकि, माइनिंग से जुड़ी संभावनाओं के साथ-साथ पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी बहुत ज़रूरी हैं। झाड़ग्राम के कई इलाके जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। इसलिए, भविष्य में खनिज निकालने के बारे में कोई भी फ़ैसला लेते समय पर्यावरण के संतुलन, स्थानीय लोगों के जीवन और जंगल के इकोसिस्टम पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखना होगा। अब सबकी नज़रें 15 सितंबर पर टिकी हैं, जिस दिन लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा सर्वे शुरू होने वाला है। यह पता लगाने का इंतज़ार है कि ज़मीन के नीचे असल में कितना मैंगनीज़ है। अगर सर्वे के नतीजे अच्छे रहे, तो इससे झाड़ग्राम के लिए नई संभावनाओं के दरवाज़े खुल सकते हैं, जिससे इंडस्ट्री, रेवेन्यू और रोज़गार में बदलाव आ सकता है। फिर भी, इस संभावना का असली दायरा तो सर्वे के बाद ही पता चलेगा।

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने रिटायर हो चुके सैनिकों को मिलाकर 'अर्जुन' नाम की एक खास आपदा प्रबंधन फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम में इस 'अर्जुन वाहिनी'  को बनाने की घोषणा की। अम्फान चक्रवात से लेकर तारातल्ला में इमारत गिरने जैसी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए,  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास पहले सही ट्रेनिंग और उपकरण नहीं थे और इस सेक्टर पर पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने आज 200 सदस्यों वाली 'अर्जुन वाहिनी'  को औपचारिक रूप से लॉन्च किया और भविष्य में एनडीआरएफ  की तर्ज़ पर इस फ़ोर्स का विस्तार करने और इसे आधुनिक तकनीक से लैस करने की योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फ़ोर्स में अभी 200 सदस्य हैं: 100 कोलकाता के लिए, 50 पहाड़ी इलाकों के लिए और 50 सुंदरबन इलाके के लिए, जो आपदा प्रबंधन का काम संभालेंगे। फ़ोर्स के प्रमुख,  जिन्हें 'वीर नायक'  (वीर नेता) कहा जाएगा,  उन्हें हर महीने 40,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, जबकि सदस्यों—जिन्हें 'वीर' (वीर) कहा जाएगा—को हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। उनके वेतन में हर साल 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। गंभीर चोट या मौत होने पर 10 लाख रुपए और विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा। 'अर्जुन वाहिनी'  रिटायर हो चुके सैनिकों और 'अग्निवीरों'  को मिलाकर बनाई जा रही है। फ़ोर्स ने 40 साल तक की उम्र के युवाओं और रिटायर हो चुके सैनिकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और ये सभी राज्य सैनिक बोर्ड के तहत काम करेंगे।
जनवरी 2027 से, पुलिस, अग्निशमन, वन और आपदा प्रबंधन विभागों में भर्ती के लिए 'अग्निवीरों'  और रिटायर हो चुके सैनिकों के पहले बैच को प्राथमिकता दी जाएगी। इन अनुशासित सेवाओं में लगभग 20 फीसदी का आरक्षण कोटा तय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा-हमने दूसरे राज्यों की तरह एनडीआरएफ की तर्ज़ पर एक आधुनिक फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया। अभी के लिए, फ़ोर्स में 200 जवान शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा, 'अर्जुन वाहिनी'  के सदस्यों ने तारातल्ला में गिरी इमारत के मलबे से लगभग 20 लोगों को ज़िंदा बचाया। इस बात पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-पहले बचाव दलों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जाती थी। लेकिन अब फंड की कोई कमी नहीं है; भारत सरकार ने पर्याप्त आर्थिक मदद दी है। ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत और संस्थागत भ्रष्टाचार के मौकों का फ़ायदा उठाने के कारण, अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं, जलाशयों को भरकर घर बनाए गए हैं और बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए ही बिल्डिंग प्लान मंज़ूर कर दिए गए हैं। इस बीच, 'हिमालयन स्टडी'  का प्रस्ताव मुख्य सचिव को सौंप दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पहाड़ों की भौगोलिक स्थितियों का सर्वे करेंगी और उससे जुड़ी रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।

निज संवाददाता : हर रात, वह बुज़ुर्ग महिला अपने मवेशियों को देखने के लिए गौशाला जाती हैं। रविवार की रात भी वह आदत के अनुसार वहां गईं,  लेकिन अंदर घुसते ही वह हैरान रह गईं। गाय के पास वह क्या था?  एक विशाल ग्रे शरीर, जिसके थूथन से एक नुकीला सींग निकला हुआ था—एक जीव जो अपनी छोटी-छोटी आंखों से उन्हें घूर रहा था। महिला डर गईं;  उनकी गौशाला के अंदर ही एक विशाल गैंडा आ गया था। 
पैंसठ साल की धनबाला रॉय ने कभी सोचा भी नहीं था कि गायों की देखभाल करते समय उनका सामना गैंडे से होगा। जलपाईगुड़ी के रामशाही बाज़ार इलाके की रहने वाली धनबाला जंगल के काफी करीब रहती हैं—यह जंगल हाथियों, तेंदुओं और एक सींग वाले गैंडों का घर है। हालांकि ये जानवर अक्सर आसपास के इलाकों में घूमते रहते हैं, लेकिन पहले कभी कोई जानवर सीधे गौशाला में नहीं घुसा था। धनबाला रोज़ रात में कम से कम एक बार अपने मवेशियों को देखने जाती हैं, और रविवार को भी वह ऐसा ही कर रही थीं। रात के करीब 8:45 बज रहे थे। जब वह गौशाला से अपने घर लौटने के लिए निकल रही थीं,  तभी अचानक एक जानवर ने ज़ोरदार टक्कर मारी और भाग गया। बुज़ुर्ग महिला कई फीट पीछे जा गिरीं। तब तक, पूरे रामशाही बाज़ार इलाके में "गैंडा! गैंडा!" का शोर मच चुका था।
जलपाईगुड़ी फॉरेस्ट डिवीज़न की रामशाही रेंज के अधिकारी बसीरुल इस्लाम ने बताया कि उनकी नाइट पेट्रोल वैन घटना स्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर तैनात थी। शोर सुनकर वे तुरंत वहां पहुंचे। महिला को बचाने के लिए एक और स्पेशल वैन भेजी गई।  उन्हें पहले मैनागुड़ी अस्पताल ले जाया गया और उसी रात जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
वन विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, भटका हुआ गैंडा अंधेरे का फायदा उठाकर रामशाही जंगल—जो गोरुमारा नेशनल पार्क का हिस्सा है—से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया था। आसपास के माहौल से घबराकर जानवर इधर-उधर भागने लगा और गौशाला में छिप गया। फिर इंसान को देखकर चौंकने के बाद वह तेज़ी से बाहर भाग गया। गैंडे के हमले में धनबाला देवी घायल हो गईं। उसी रात, वन विभाग के अधिकारियों ने उस जानवर को जलढाका नदी के रेतीले किनारों की ओर खदेड़ दिया। वन विभाग ने बताया कि सोमवार तड़के वह गैंडा गोरुमारा जंगल में घुस गया।

निज संवाददाता : पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। मंगलवार दोपहर रामपुरहाट स्थित घर पर वृष्टि मुखर्जी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार का दावा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि वह पिछले चार-पांच साल से क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद वृष्टि की 'ग्रुप-सी' की नौकरी चली गई थी। हाल ही में तलाक की कार्यवाही के कारण वह और भी गहरे अवसाद में चली गई थीं। स्वाभाविक रूप से, इस असामान्य मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
ममता बनर्जी का ननिहाल रामपुरहाट के कुसुम्बा गांव में है। वृष्टि मुखर्जी, रामपुरहाट ब्लॉक-1 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष निहार मुखर्जी की बेटी थीं। वृष्टि एक स्थानीय स्कूल में ग्रुप-सी कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं। भर्ती घोटाले की जांच शुरू होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी जांच के दायरे में आ गई थीं। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूतों से ग्रुप-सी परीक्षा की 90 फीसदी ओएमआर  शीट में गड़बड़ी का पता चला; इससे संकेत मिला कि नौकरियां हेरफेर और भाई-भतीजावाद के जरिए हासिल की गई थीं। शुरुआती जांच में वृष्टि की पहचान उन लोगों में से एक के तौर पर हुई जिन्होंने गलत तरीकों से नौकरी पाई थी। इसके बाद, कानूनी कार्यवाही के चलते उनकी नौकरी चली गई।
मंगलवार दोपहर, कुसुम्बा गांव स्थित उनके घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में वृष्टि का शव फंदे से लटका हुआ मिला, और उनके गले में कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। खबर मिलने पर रामपुरहाट पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि इस कदम के पीछे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। रामपुरहाट पुलिस ने मौत का सही कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वृष्टि चार-पांच साल से डिप्रेशन से जूझ रही थीं और हाल के दिनों में ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं। एक रिश्तेदार ने बताया-वह डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। वह अपने कमरे में अकेली रहती थी और हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। आज सुबह भी वह अपने कमरे में ही थी; उसके बाद किसी ने उसे बाहर नहीं देखा। बाद में मुझे पता चला कि वह फंदे से लटकी हुई मिली। मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ।" एक अन्य सूत्र के अनुसार, वृष्टि का तलाक का मामला चल रहा था, जो उसके दिमाग पर बहुत भारी पड़ रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आत्महत्या की वजह यही थी या कोई और दबाव था। इस घटना के बाद कुसुम्बा गांव में मातम छा गया है।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने रिटायर हो चुके पत्रकारों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही, काम कर रहे पत्रकारों के लिए पूजा से पहले मिलने वाले बोनस को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का फैसला किया गया। इसके अलावा,  मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड की ज़रूरी शर्त को हटा दिया जाएगा, जिससे राज्य के सभी पत्रकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आ जाएंगे।
शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को नवान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि पहले रिटायर पत्रकारों के लिए 2,500 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान था, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड होना ज़रूरी था। नतीजतन, कई मीडियाकर्मी—खासकर न्यूज़ डेस्क पर काम करने वाले—सालों की सेवा के बावजूद इस सरकारी लाभ से वंचित रह जाते थे।
एक्रेडिटेशन कार्ड आमतौर पर खास मानदंडों और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद पत्रकारों को जारी किए जाते हैं। जहां कुछ फील्ड पत्रकारों के पास ये कार्ड होते हैं, वहीं बड़ी संख्या में डेस्क पत्रकारों के पास ये नहीं होते। इससे एक ही क्षेत्र के पेशेवरों के बीच सरकारी लाभ पाने में असमानता पैदा होती थी। पेंशन नियमों में ढील देने का फैसला इसी समस्या को दूर करने के मकसद से लिया गया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत, रिटायर पत्रकारों की मासिक पेंशन दोगुनी करके 5,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, योग्य रिटायर पत्रकारों को बिना एक्रेडिटेशन कार्ड के भी यह लाभ मिलेगा; उम्मीद है कि इस कदम से और अधिक मीडियाकर्मी इस योजना के दायरे में आएंगे।
पूजा त्योहार से पहले काम कर रहे पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है। पहले सरकार कोलकाता और ज़िलों में एक्रेडिटेशन प्राप्त पत्रकारों को कुछ आर्थिक मदद देती थी; अब इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। यहां भी एक्रेडिटेशन कार्ड की शर्त हटा दी गई है, जिसका मतलब है कि राज्य का कोई भी पत्रकार जो इस लाभ के लिए आवेदन करेगा, उसे पूजा बोनस मिलेगा।
शुभेंदु अधिकारी ने हेल्थ कवरेज को लेकर भी एक अहम घोषणा की और कहा कि राज्य के सभी पत्रकारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि न केवल काम कर रहे पत्रकार, बल्कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े कई अन्य लोग भी इलाज के खर्च के लिए आर्थिक सुरक्षा पा सकेंगे।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सरकार और उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है,  क्योंकि रचनात्मक चर्चा और विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो पत्रकार अपनी बात कहने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। साथ ही, शुभेंदु ने उनसे देशभक्ति और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखने का आग्रह भी किया।
उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश की कमज़ोरियां उजागर हों या अस्थिरता पैदा हो। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीतिक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन देश के हितों की बात आने पर सभी को—मीडिया सहित—ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों।
कुल मिलाकर, बढ़ी हुई पेंशन, ज़्यादा पूजा बोनस और स्वास्थ्य बीमा कवरेज के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पत्रकारों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से, एक्रेडिटेशन कार्ड की अनिवार्य आवश्यकता को हटाने के फ़ैसले से राज्य भर के कई पत्रकारों को लाभ होने की संभावना है।

निज संवाददाता : शहर में एक और आग लगने की घटना हुई है। इस बार यह घटना सियालदह स्टेशन के बाहर हुई। स्टेशन परिसर के बाहर आसमान में तेज़ी से धुआं फैल गया और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। सोमवार सुबह हुई इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आग स्टेशन परिसर के बाहर स्थित एक फ़ूड कोर्ट में लगी थी। आग बुझाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियां तैनात की गईं।
न्यूमार्केट के एक होटल में लगी आग के ठीक बाद हुई इस ताज़ा घटना ने पूजा के त्योहारों से पहले कोलकाता में नई चिंता पैदा कर दी है। सोमवार की सुबह सियालदह स्टेशन पर आम तौर पर ऑफिस जाने वालों की भीड़ रहती है और इस आग ने उस आम भीड़-भाड़ के बीच हलचल मचा दी। अग्निशमन अधिकारियों ने फ़ूड कोर्ट में आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि आपात स्थिति के दौरान सिस्टम काम नहीं कर पाया। इसके अलावा, उन्हें सियालदह स्टेशन से ही पानी की सप्लाई नहीं मिल पाई; आखिरकार, आग बुझाने वाले कर्मचारियों को स्थिति को काबू में लाने के लिए अपना पानी खुद लाना पड़ा।
रिपोर्टों के अनुसार, सुबह करीब 9:30 बजे सियालदह स्टेशन के साउथ सेक्शन गेट के पास स्थित फ़ूड कोर्ट से अचानक धुआं उठने लगा। तुरंत अफरातफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। यह घटना न्यू मार्केट के एक होटल में हाल ही में लगी आग के बाद हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी—एक ऐसी त्रासदी जिसके कारण प्रशासन को शहर के होटलों में आग से सुरक्षा के मानकों की समीक्षा करनी पड़ी थी। इतनी जल्दी आग लगने की एक और घटना ने एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।