निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाने में मदद करने वाली कंपनी आई-पैक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आई-पैक के सह संस्थापक और डायरेक्टर विनेश चांडिल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने एक अन्य डायरेक्टर ऋषिराज सिंह को समन भेजा है। उन्हें दिल्ली में ईडी ऑफिस में हाजिर होने का निर्देश दिया गया।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के एक केस में समन भेजा गया है। ईडी के मुताबिक, इसी केस में विनेश चांडिल को अरेस्ट किया गया है। ईडी ने उनसे पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल की है और सेंट्रल जांच सूत्रों के मुताबिक, उसी को वेरिफाई करने के लिए ऋषिराज सिंह को समन भेजा गया है।

आई-पैक ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन का केस फाइल किया गया है और इस केस में ऑर्गनाइजेशन के तीन डायरेक्टर्स ईडी की जांच के दायरे में हैं। ऋषिराज सिंह उनमें से एक हैं। वह ऑर्गनाइजेशन के हर केस में फैसले लेते थे। जाहिर है, उनका रोल बहुत अहम है।

एक डायरेक्टर, विनेश चांडिल को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। वह आई-पैक के को-फाउंडर भी हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक, उनसे कुछ जानकारी मिली है। उस जानकारी को वेरिफाई करने के लिए ऋषिराज को समन भेजा गया है। इससे पहले प्रतीक जैन के भाई और पत्नी को समन भेजा गया था।

इस बीच, प्रतीक जैन को 2 अप्रैल को दिल्ली में समन भेजा गया था। उसके बाद एआई-पैक के को-फाउंडर प्रतीक जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि वह चुनाव के काम में व्यवस्त हैं। इसलिए, वह दिल्ली में नहीं, बल्कि कोलकाता में पेश होंगे। वह केस अभी भी पेंडिंग है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे जांच जारी रख सकते हैं। ऐसे में, प्रतीक की जगह उनके भाई पुलकित जैन और पत्नी बार्बी को समन भेजा गया था, लेकिन, वे पेश नहीं हुए। इस बीच, तृणमूल ने सवाल उठाए हैं कि प्रतीक के परिवार को जांच के दायरे में क्यों लाया गया?

पश्चिम बंगाल में आई-पैक का काम 20 दिनों के लिए बंद होने की खबर को लेकर राज्य की पॉलिटिक्स में काफी अटकलें लगाई गईं। हालांकि, तृणमूल ने दावा किया है कि यह बेबुनियाद है. ममता बनर्जी ने ट्वीट किया-सेंट्रल एजेंसियां हमारी पार्टी के संगठनों को बंगाल छोड़ने के लिए कह रही हैं। अगर उन्हें डराया गया, तो वे मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हम उन्हें नौकरी देंगे, हम किसी भी लड़के को बेरोजगार नहीं होने देंगे।

निज संवाददाता : झाड़ग्राम में चुनावी सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान से 10 रुपये की झालमुड़ी खरीदी और खाई। उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपये निकालकर कीमत चुकाई। बाद में उन्होंने इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की 'मुड़ी पे चर्चा' पर तंज कसा है। सोमवार को उन्होंने बीरभूम के मुरारई में एक जनसभा की। ममता का दावा है कि झालमुड़ी खरीदने, खाने और परोसने का मामला मोदी का 'ड्रामा' है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुकान में पहले से कैमरे और माइक्रोफोन लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीजी ने झालमुड़ी बनवाई।

ममता ने जनसभा से कहा-उन्होंने दुकान में माइक्रोफोन लगाया और एसपीजी से झालमुड़ी बनवाई। क्या उनकी जेब में कभी 10 रुपये होते हैं? कितना ड्रामा। इसके बाद ममता ने मोदी के कुछ पिछले पोस्ट पर तंज कसा। उन्होंने कहा-चुनाव के दौरान, वह एक गुफा में बैठते हैं। कभी-कभी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा, मैं एक चायवाला हूं। अब वह 10 रुपये में झालमुड़ी खा रहा है। 

और अगर यह नहीं बनना है, तो दुकान में पहले से कैमरे कैसे लगे थे? सब ड्रामा है। क्या लोग नहीं समझते? ममता ने यह भी दावा किया कि मोदी बाहर से लोगों को ट्रेन से अपनी जनसभा में ले जाते हैं।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में कम से कम 800 तृणमूल कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने की आशंका है। तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को उसने चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की बेंच में केस फाइल करने की इजाजत दे दी। मामले की सुनवाई अगले बुधवार को होने की संभावना है।

मालूम हो कि बीते 12 अप्रैल को ममता बनर्जी ने खंड घोष की सभा से बड़ी साजिश का डर जताया था। ममता ने कहा था-वोटिंग मशीनें बहुत सावधान हैं। उनका प्लान धीरे वोटिंग कराना है। धीरे काउंटिंग कराना है। पहले यह दिखाया जाएगा कि बीजेपी जीत रही है। वे कई लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन आधी रात से शुरू होगा। हमें खबर भी मिल जाएगी। अगर टीवी पर दिखाया जाता है कि वे जीत रहे हैं, तो वे झूठ बोल रहे हैं। 

तृणमूल ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने पुलिस के जरिए पूरे बंगाल से करीब 800 तृणमूल कार्यकर्ताओं के नाम लिए हैं। उनके गिरफ्तार होने का डर है। कल्याण ने रिक्वेस्ट की कि कोर्ट इस मामले में तुरंत दखल दे। केस फाइल करने की परमिशन और जल्दी सुनवाई के लिए भी अप्लाई किया गया। जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की बेंच ने अनुरोध के मुताबिक केस फाइल करने की इजाजत दे दी। केस की सुनवाई अगले बुधवार को होने की उम्मीद है।

निज संवाददाता : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला हाई कमिश्नर चुना गया है। बीजेपी नेताओं ने रविवार दोपहर से ही उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से देर शाम तक उनकी नियुक्ति की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

त्रिवेदी की नियुक्ति राजनीतिक होगी। वह प्रणय वर्मा की जगह लेंगे, जिन्हें इसी महीने की शुरुआत में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। ढाका में भारतीय मिशन में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब भारत के पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के फैसले को लेकर डेढ़ साल से चले आ रहे तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नए सिरे से सुधार की उम्मीद है। शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना देश छोड़कर भाग गई थीं।

एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी और बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर कहा-वरिष्ठ बीजेपी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बैरकपुर के सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त होने पर बधाई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा-मैं दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त होने पर बधाई देता हूं। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं। उनके पास बहुमूल्य अनुभव, शासन की गहरी समझ और नीतिगत मामलों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण है। ऐसे समय में जब भारत-बांग्लादेश संबंधों का बहुत महत्व है, मुझे विश्वास है कि वे हमारे संबंधों को और मजबूत करने में सार्थक योगदान देंगे।

75 वर्षीय त्रिवेदी को 2002 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल से राज्यसभा भेजा था। उससे पहले, 1990 में उन्हें जनता दल ने गुजरात से उच्च सदन (राज्यसभा) भेजा था। गुजरात के इस अनुभवी राजनेता का परिवार बंटवारे के समय कराची से भारत आ गया था; उन्होंने दशकों कोलकाता में बिताए और यहीं के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। वे बंगाल को कई अन्य लोगों से बेहतर जानते हैं।

उन्होंने 1980 से शुरू करके एक दशक कांग्रेस में बिताया, फिर 1990 से आठ साल जनता दल में, और उसके बाद 23 साल तृणमूल में (1998-2021), जिसके बाद वे नाटकीय ढंग से भाजपा में शामिल हो गए।

बैरकपुर से दो बार सांसद रहे त्रिवेदी के लिए ममता बनर्जी ने अर्जुन सिंह की कुर्बानी दी थी—जो बाद में भाजपा में चले गए और 2019 में त्रिवेदी को हरा दिया—लेकिन त्रिवेदी ने 12 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में सबको चौंका दिया। उन्होंने एक भाषण के दौरान सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल छोड़ दी; अपने इस कदम के पीछे उन्होंने 'क्लॉस्ट्रोफोबिया' (बंद जगहों से डर), लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की मजबूरी को स्वीकार न कर पाने को वजह बताया।

त्रिवेदी को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए याद किया जाता है कि 2012 में यूपीए की दूसरी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अचानक पद से हटा दिया था। ऐसा तब हुआ जब ममता ने उनके रेल बजट में प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी का विरोध किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर उठाया था — और उनकी जगह मुकुल रॉय को रेल मंत्री बना दिया था।

उन्होंने ऑस्टिन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और वे एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। उनके बचपन का सपना भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट बनना था। उन्होंने पुणे स्थित एफटीआईआई में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वह विचार त्याग दिया।

पचांग के अनुसार, अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस साल 19 अप्रैल 2026, रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह दिन हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ‘अक्षय’ शब्द का अर्थ ही है जिसका कभी विनाश न हो, अर्थात इस दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय स्वयं को ईश्वर से जोड़ने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पावन तिथि हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है।
अक्षय तृतीया  पर दान करने का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन दी गई वस्तुएं कई गुना होकर वापस मिलती हैं। इस तिथि पर जल से भरे मिट्टी के पात्र, नए वस्त्र और अनाज का दान करना बहुत फलदायी होता है। दूसरों की सहायता करना और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्ची पूजा है। जब हम पवित्र मन से समाज की भलाई के लिए कदम उठाते हैं, तो हमारे घर में बरकत आती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन अपनी मधुर वाणी से सबका सम्मान करें और कड़वी बातों से पूरी तरह दूर रहें। अपनी मेहनत से कमाए धन का एक छोटा हिस्सा शुभ कार्यों में लगाने से मन को अपार शांति और संतोष का अनुभव होता है।
इस विशेष दिन का हर क्षण बहुत शुभ होता है, इसलिए इसे आत्म-चिंतन और किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे गुणों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने से मन शांत रहता है और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की नई शक्ति मिलती है। अपनी परंपराओं का सम्मान करना ही हमें एक सफल इंसान बनाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करने और ईश्वर के नाम का जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन सहज लगने लगता है। जब हम सच्चे और निष्कपट मन से इस पर्व को मनाते हैं, तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर होने लगते हैं और घर में सुख का स्थाई वास होता है।

निज संवाददाता : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी  नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि लोग 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार से बदलाव चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी पश्चिम बंगाल में हैं, जहां वे 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनावों से पहले, आखिरी हफ़्ते में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा-इस बार, बंगाल के लोग सिर्फ़ अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे। उनके दिल की आवाज़ कहती है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए। 2021 में भी वे यही कहते थे, लेकिन उस समय उनके मन में डर था। लेकिन अब बंगाल जानता है कि 'डर के आगे जीत है। बदलाव ज़रूर होगा, और राज्य में बीजेपी सत्ता में आएगी।
बीजेपी के अवैध घुसपैठ-विरोधी चुनावी मुद्दे का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल से राष्ट्र-विरोधी ताकतों को हटा देगी। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह ममता बनर्जी सरकार ने घुसपैठियों को लाकर राज्य की आबादी का ढांचा बदल दिया, ताकि सरकार न बदले, वह देश के लिए खतरनाक है। घुसपैठिए देश में सिर्फ़ अपने गुज़ारे के लिए आते हैं, और उनका हमारे देश के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी, राष्ट्र-विरोधी ताकतों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।
फडणवीस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के "बांग्ला-विरोधी" दांव पर पलटवार करते हुए बीजेपी को राज्य में बाहरी बताया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना का ज़िक्र करते हुए बीजेपी  नेता ने कहा कि पार्टी को बाहरी कहना गलत है। मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी बंगाल की असली पार्टी है, क्योंकि इसकी शुरुआत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बंगाल के ही बेटे थे। आप हमें बाहरी नहीं कह सकते। हमारे सभी नेता पक्के बंगाली हैं। आर्थिक मोर्चे पर ममता सरकार को निशाना बनाते हुए, फडणवीस ने दावा किया कि टीएमसी  के शासन में लगभग 6000 उद्योग और 100 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में औद्योगिक विकास की बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन यहां के मौजूदा माहौल की वजह से राज्य में डर का माहौल है। बेहतर शासन और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) के ज़रिए, बंगाल एक बार फिर से एक औद्योगिक राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। जब यहां बीजेपी  की सरकार बनेगी, तो रोज़गार के कई नए अवसर पैदा होंगे। ममता जी की सरकार में, 6000 से ज़्यादा उद्योग और 100 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं, और हमें राज्य को इस सबसे छुटकारा दिलाना है।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और भवानीपुर से तृणमूल उम्मीदवार के प्रस्तावक मिराज शाह के घर इनकम टैक्स के अधिकारी गए। सत्ताधारी पार्टी ने इस घटना में राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है।
अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय ममता ने सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश देने के लिए चार धर्मों के चार लोगों को प्रस्ताव दिया था। मिराज उनमें से एक हैं। शुक्रवार को रास बिहारी उम्मीदवार, निवर्तमान विधायक देबाशीष कुमार के घर और ससुराल पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बीच, मिराज के एल्गिन रोड स्थित घर पर भी आईटी  की छापेमारी की खबर सामने आई है। सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी  ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई के लिए ईडी  का इस्तेमाल किया है। इस तरह वे चुनाव जीतना चाहते हैं।
मालूम हो कि 8 अप्रैल को भवानीपुर से तृणमूल उम्मीदवार ममता ने अपना नामांकन दाखिल किया था। उस दिन ममता के साथ सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश देने के लिए एक्ट्रेस और तृणमूल की राज्यसभा सांसद  कोयल मल्लिक के पति, प्रोड्यूसर निसपाल सिंह राणे भी थे। इसके अलावा, शिक्षाविद मिराज, मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की पत्नी इस्मत हकीम और वार्ड नंबर 71 के तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष बबलू सिंह भी मौजूद थे। मिराज भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य हैं। वह इलाके में काफी मशहूर हैं। ममता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासी मिराज को प्रस्तावक बनने के लिए कहा। मिराज ने पत्र पर सहमति जताई। वह ममता के नामांकन दाखिल करने के समय भी उनके साथ मौजूद थे।
शुक्रवार को कोलकाता में कई जगहों पर इनकम टैक्स के छापे की खबरें आईं। इनमें साल्ट लेक और मिडलटन स्ट्रीट जैसे 'महत्वपूर्ण इलाके' शामिल हैं। उन सभी जगहों पर केंद्रीय बलों द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी ली गई। तृणमूल विधायक देबाशीष के घर पर भी तलाशी ली गई। इससे पहले, ईडी ने उन्हें भी तलब किया था। शुक्रवार को ममता ने एक राजनीतिक बैठक में केंद्रीय एजेंसी के ऑपरेशन के खिलाफ बात की। तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा-यहां, बीजेपी  के बड़े-बड़े नेता जेड प्लस  लेकर घूम रहे हैं। सब हरिदास हैं! हर कोई 20-25 सेंट्रल फोर्स (सेंट्रल फोर्स के जवान) लेकर घूम रहा है। जब वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं हटाई गई, सिर्फ तृणमूल की हटाई गई। उन्होंने यह भी कहा-मैं जानना चाहती हूं कि कितने बीजेपी  (नेताओं) के घरों की तलाशी ली गई है।
बीजेपी  पर निशाना साधते हुए ममता ने आगे कहा-वे बंगाल में काले धन की हुंडियां लेकर बैठे हैं। और वे मेरे उम्मीदवार के घर, पार्टी ऑफिस की तलाशी ले रहे हैं। वे मेरे प्लेन की भी तलाशी लेने गए। वे मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स पर रेड कर रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दोनों पार्टियों को 'जातिवादी' और 'दोहरे चरित्र' वाली बताते हुए दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को इनके बहकावे में न आने की चेतावनी दी है. मायावती ने साफ कहा कि कांग्रेस और सपा सत्ता में रहते हुए इन वर्गों का हक मारती हैं और चुनाव आते ही 'गिरगिट' की तरह रंग बदलने लगती हैं.

'कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण के साथ किया खिलवाड़'

मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के दावों को महज 'दिखावा' करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, तब उसने कभी भी SC, ST और OBC का कोटा पूरा करने की नीयत नहीं दिखाई. उन्होंने कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी बताया.

मंडल कमीशन और बसपा का संघर्ष

इतिहास का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज को मिले 27% आरक्षण को भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया था. उन्होंने याद दिलाया कि यह बसपा के निरंतर संघर्षों का ही परिणाम था कि तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार को इसे लागू करना पड़ा. उन्होंने संदेश दिया कि दलितों और पिछड़ों के लिए जो काम बसपा ने लड़कर करवाए, कांग्रेस उन्हें दशकों तक लटकाए रही.

सपा को घेरा- सत्ता में आते ही बदल जाता है चरित्र'

मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी भी रही. उन्होंने 1994 का एक वाकया याद दिलाते हुए कहा, "जब पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने की रिपोर्ट आई, तब सपा सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था. 1995 में जब मेरी सरकार बनी, तो हमने इसे तुरंत लागू किया. सपा सत्ता से बाहर होने पर बड़ी बातें करती है, लेकिन सरकार में आते ही इनका रवैया तिरस्कारपूर्ण हो जाता है."

महिला आरक्षण और 2011 की जनगणना

महिला आरक्षण बिल में हो रही देरी पर मायावती ने कहा कि यदि सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहती है, तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने तंज कसा कि अगर आज कांग्रेस भी सत्ता में होती, तो वह भी भाजपा की तरह ही टालमटोल की राजनीति करती.

दलित-मुस्लिम समाज को आत्मनिर्भर बनने की सलाह

मायावती ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं. उन्होंने कहा कि असली मजबूती तभी आएगी जब यह समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा. मायावती के अनुसार, आत्मनिर्भर बनना ही इन वर्गों की समस्याओं का एकमात्र स्थाई समाधान है.

रूस-यूक्रेन युद्ध फिर अत्यंत विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों की भीषण बारिश कर दी है। इस ताजा हमले में कम से कम 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रूस ने पिछले 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागीं। यह हमला मुख्य रूप से नागरिक ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किया गया। कीव, खारकीव, ओडेसा, ड्निप्रो और जापोरिज्जिया जैसे प्रमुख शहर इस गोलाबारी से बुरी तरह दहल उठे। ओडेसा में नेशनल म्यूजिक अकादमी के हॉस्टल पर हमला होने से वहां रह रहे छात्रों में हड़कंप मच गया; पांच छात्र घायल हुए जिन्हें रात के समय सुरक्षित बाहर निकाला गया। ड्निप्रो में तीन और जापोरिज्जिया में एक व्यक्ति की जान जाने की पुष्टि हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबीहा ने इस हमले को आतंकी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने वैश्विक समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि रूस केवल जंग के रास्ते पर चल रहा है और यह विनाशकारी रात साबित करती है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। यह हमला उस समय हुआ है जब ईस्टर के अवसर पर घोषित किया गया 32 घंटे का युद्धविराम कुछ ही देर में टूट गया। इस भीषण गोलाबारी ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्धविराम की कोशिशें फिलहाल विफल साबित हो रही हैं। इसी बीच, जेलेंस्की अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए इटली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इस हमले के बाद अब पूरे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है।

निज संवाददाता : संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए एक निजी अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में एक बार उनकी दादी उन्हें घर से बाहर लेकर गईं और कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। उस समय वहां कुत्ते और कुछ लोग मौजूद थे, जिससे वे डर गए। बाद में जब इंदिरा गांधी वापस आईं और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें डर लग रहा था। इस पर उनकी दादी ने कहा कि यह डर उनकी सोच में था।
राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दादी ने उन्हें डर का सामना करना सिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में महिलाओं से बहुत कुछ सीखता है—चाहे वह मां हो, बहन हो या कोई और भूमिका। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रस्तावित विधेयक वास्तव में महिलाओं का बिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उस समय सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने कहा था कि इसे 10 साल बाद लागू किया जाएगा।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में भारत के चुनावी नक्शे (इलेक्टोरल मैप) को बदलने की कोशिश हो रही है और यह मुद्दा महिला आरक्षण से अलग है। राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के जरिए “डर से लड़ने” का संदेश दिया, लेकिन साथ ही  महिला आरक्षण  विधेयक के स्वरूप और उसके पीछे की मंशा पर सवाल भी उठाए।
लोकसभा में महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार के सामने कई सवाल और शर्तें रखीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने जाति जनगणना की बात तो कही, लेकिन यह साफ नहीं किया कि उसके आंकड़ों का इस्तेमाल आरक्षण तय करने में होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जाति जनगणना के आधार पर वास्तविक प्रतिनिधित्व देने को तैयार है, तो कांग्रेस इसका “फुल सपोर्ट” करेगी।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार डर की राजनीति कर रही है और भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों को यह संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता बनाए रखने के लिए उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम की जा सकती है, जिसे विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दलित और ओबीसी समुदायों को केवल नाम के लिए “हिंदू” कहा जाता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इन वर्गों के अधिकारों को छीने जाने नहीं देगी।
राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि वे देश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और किसी भी तरह के “हमले” का विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए इसे जाति जनगणना और वास्तविक सामाजिक प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए सरकार पर स्पष्टता लाने का दबाव बनाया।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पास आते ही, पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इलाके के दाउदपुर इलाके के नैनन गांव में देर रात बीजेपी  के अल्पसंख्यक मोर्चा  के एक नेता के घर पर बम से हमले के आरोप को लेकर गहरा राजनीतिक तनाव फैल गया है। बीजेपी  का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने माइनॉरिटी फ्रंट के तमलुक संगठनात्मक जिले के सचिव अब्बास बेग के घर पर हमला किया। इस घटना में तृणमूल नेता शेख सूफियान और शमसुल इस्लाम पर बम हमले को लीड करने का आरोप लगा है। सूफियान के खिलाफ नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है।
अब्बास बेग का आरोप है कि 15 अप्रैल को नंदीग्राम के दाउदपुर ग्राम पंचायत के नैनन में पवित्र कर के समर्थन में एक रोड मीटिंग थी। आरोप है कि शेख सूफियान ने वहीं से उन्हें गालियां दीं। अब्बास का दावा है कि उन्हें धमकी भी दी गई। उन्होंने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस बम धमाके के आरोप उस घटना के बाद सामने आए। आरोप है कि 16 अप्रैल की रात को दाउदपुर में अब्बास के घर के पास बम लगाया गया था। खबर मिलते ही आईसी  की लीडरशिप में नंदीग्राम थाने की बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहां से नए बम बरामद हुए। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अब्बास बेग ने सेंट्रल जांच एजेंसी एनआईए के साथ-साथ इलेक्शन कमीशन के तहत पुलिस से भी जांच की मांग की है। अब्बास बेग का दावा है कि उन्हें सिक्योरिटी की कमी महसूस हो रही है। इसीलिए उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है। इस बीच, नंदीग्राम के तृणमूल लीडर शेख सूफियान ने बम धमाके और जान से मारने की धमकी के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड है। उन्होंने अब्बास बेग पर निशाना साधते हुए कहा-अब्बास बेग चोर है। उसने पंचायत के पैसे, मुर्गियां और बकरियां चुराई हैं। क्या मुझे उसके बारे में बात करनी है?  मैं इतना गिरा नहीं हूं कि मुझे उसके बारे में बात करनी पड़े। बीजेपी  भूल गई है कि वह हार जाएगी। इसीलिए उसे झूठा केस करना पड़ रहा है।
 वहीं, सुफियान का चैलेंज है-अगर किसी ने शिकायत की है तो मेरी धमकी का वीडियो नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में जमा करे। फिलहाल नंदीग्राम पर शिकायतों और जवाबी शिकायतों का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, जैसे-जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, नंदीग्राम में तनाव बढ़ रहा है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला था। इस बार सत्ताधारी तृणमूल खेमा कांटे की टक्कर लेना चाहता है। 2026 के चुनाव में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और उनकी पूर्व शैडो पार्टनर पवित्रा कार के बीच मुकाबला है। उस नंदीग्राम पर हॉट बॉम्बिंग का आरोप है।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)  ने बड़ा प्लान बनाया है। चुनाव आयोग ने अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए बिना चारदीवारी वाले पोलिंग बूथों के चारों ओर अस्थायी बांस की बाड़ लगाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने बिना उचित चारदीवारी वाले खुले स्कूल भवनों में कई मतदान केंद्रों की पहचान की है। इससे अनधिकृत व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्रों के अंदर आसानी से प्रवेश करना और वहां मौजूद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों की निगरानी से बचना आसान हो जाता है। दरअसल पूरे पश्चिम बंगाल में बिना किसी डर-धमकी के वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए 'सुपर-सेंसिटिव' (अत्यधिक संवेदनशील) बूथों की पहचान की गई है। इसमें अल्पसंख्यक-बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार भी शामिल हैं। इसके लिए जिला प्रशासन और केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने खास सुरक्षा योजनाएं तैयार की हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी, सीएपीएफ के नोडल अधिकारी और केंद्रीय पर्यवेक्षक मिलकर हर बूथ के लिए खास रणनीतियां लागू करेंगे। इसमें कड़ी निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल होगी। स्पेशल रोल्स ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सुपर-सेंसिटिव बूथों की पहचान जिला प्रशासन और केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने मिलकर की है। इन बूथों की खास जरूरतों के हिसाब से बनाई गई अन्य रणनीतियों के साथ-साथ यहां अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
गुप्ता ने स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर एनके मिश्रा के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूचबिहार में डीईओ, एडीएम, एसपी, बीडीओ और केंद्रीय और पुलिस ऑब्जर्वर्स के साथ कई बैठकें कीं। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी अलग से बातचीत की गई ताकि उनकी शिकायतें सुनी जा सकें और उसके बाद केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के साथ सलाह-मशविरा किया गया। ताकि संवेदनशील मुद्दों को उठाया जा सके। ये तीनों तरह की बैठकें हर जिले में आयोजित की गईं।
मालदा और मुर्शिदाबाद पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जहां चुनाव से जुड़ी हिंसा का इतिहास रहा है और जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी ज्यादा है। मालदा के मोथाबाड़ी और सुजापुर में हाल की घटनाओं की वजह से कई बूथों को 'सुपर-सेंसिटिव' (अति-संवेदनशील) घोषित किया गया है। इनमें एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर हुई अशांति और न्यायिक अधिकारियों का घेराव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, मालदाहा और इंग्लिश बाजार के बूथ भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
कूचबिहार में कूचबिहार दक्षिण, सिताई, माथाभांगा के कुछ हिस्सों और दिनहाटा के बूथों को 'सुपर-सेंसिटिव'  श्रेणी में रखा गया है। मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज और बेलडांगा सहित कई बूथ 'सेंसिटिव'  और 'सुपर-सेंसिटिव'  श्रेणियों में आते हैं।  पश्चिम बंगाल के सीईओ  मनोज कुमार अग्रवाल  ने हिंसा की आशंका वाले इलाकों का दौरा किया है। जिनमें बेलडांगा भी शामिल है। गुप्ता ने कहा कि हिंसा और डराने-धमकाने के प्रति जीरो टॉलरेंस चुनाव आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है और यह बात सभी संबंधित पक्षों को बता दी गई है।
उन्होंने आगे कहा कि जाने-माने उपद्रवियों को भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत भारी जमानत राशि पर पाबंद किया जाना चाहिए और उन्हें एक दिन छोड़कर पुलिस थानों में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से मतदाताओं को डराने-धमकाने के संबंध में जताई गई चिंताओं को दूर किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी के लिए समान अवसर का आश्वासन दिया गया है। गुप्ता ने कहा कि दलों को आजादी से प्रचार करने की अनुमति होनी चाहिए। किसी भी तरह की रुकावट होने पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें जरूरत पड़ने पर गिरफ़्तारी भी शामिल है।
सोमवार को इटाहार और रायगंज में, मंगलवार को सिलीगुड़ी में (जिसमें दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया) और बुधवार को कूचबिहार में बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ज्ञानेश भारती और पवन शर्मा ने चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बांकुरा, पश्चिम और पूर्वी बर्धमान, उत्तरी 24 परगना और कोलकाता का दौरा किया।
सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने बूथ पर कब्जा करने, मतदान प्रक्रिया में रुकावट डालने और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी हरकतों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, तो दोबारा मतदान का आदेश दिया जाएगा। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोबारा मतदान का आदेश ठोस आधार पर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अगर कुछ समय के लिए ईवीएम खराब हो जाती है, लेकिन मतदान 50 फीसदी  से ज्यादा हो चुका होता है, तब भी परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा मतदान पर विचार किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन वापस लेने के बाद अब 2,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर 1,478 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1,448 उम्मीदवार आमने-सामने होंगे। पहले चरण में लगभग 2,400 सीएपीएफ  कंपनियों को तैनात किया जाएगा।

निज संवाददाता : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर बाबरी मस्जिद बनाने के उनके फ़ैसले को लेकर निशाना साधा, और कहा कि बीजेपी-शासित राज्यों में ऐसी बातें नहीं होतीं। कोई आएगा और कहेगा, बाबर की मस्जिद बनाओ। कोई दूसरा कहेगा कि मैं शाहजहां की मस्जिद बनाऊंगा। भारत के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं होता। क्या उत्तर प्रदेश में कोई कह सकता है कि वे बाबरी मस्जिद बनाएंगे?  क्या असम में कोई कह सकता है कि वे बाबरी मस्जिद बनाएंगे?  वे यह बात कहां कह सकते हैं?  वे यह बात पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं। क्या ये सभी लोग ममता बनर्जी की गोद में खेल रहे हैं?  इसीलिए कोई भी जो चाहे कह सकता है।
उन्होंने आगे बीजेपी के लिए समर्थन की अपील की, और भरोसा दिलाया कि पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में घुसपैठियों को आने से रोकने के लिए सीमाओं पर बिजली के करंट वाली बाड़ लगाई जाएगी। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर बाड़ लगाई जाएगी... जो भी आएगा, उसे बिजली का झटका लगेगा। लेकिन अभी, हम यह असम और त्रिपुरा में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता। वहां यह काम अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें एक मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजपी सरकार, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार। बाड़ में बिजली का करंट होगा। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। दिन की शुरुआत में, सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में कथित गौ-तस्करी को लेकर निशाना साधा और ज़ोर देकर कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी इसे रोक देगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी-शासित राज्यों में मांस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि हर दिन, मां कामाख्या में पशु बलि की रस्म होती है, लेकिन असम में मांस पर प्रतिबंध नहीं है। ममता जी को डर है कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी, तो मांस पर प्रतिबंध लग जाएगा। असम और बिहार में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन मांस पर प्रतिबंध नहीं है। ममता जी को डर है कि बीजेपी के सत्ता में आने से उनके राज्य में गौ-तस्करी रुक जाएगी। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल की पहचान और संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 'पोइला बोइशाख' पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच बिताया और राज्य की सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया।
एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी-शासित राज्यों में बंगाल के लोगों को "तकलीफ़ और अपमान" का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की संस्कृति और विविधता को मिटाकर एकरूपता थोपने की कोशिशें की जा रही हैं।

निज संवाददाता :  केंद्रीय बलों के एक अधिकारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे टीएमसी के एक स्थानीय नेता को जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो पश्चिम मेदिनीपुर के सबंग का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी अब सवाल उठा रही है कि क्या केंद्रीय बलों के किसी भी अधिकारी को इस तरह से किसी को भी थप्पड़ मारने का अधिकार है।
यह घटना  सबंग विधानसभा क्षेत्र के साराटा क्षेत्र संख्या  6  के छिन इलाके में हुई। बीजेपी का आरोप है कि इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय टीएमसी नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम में बाधा डाली। इसके अलावा यह भी आरोप है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। इस घटना के बाद केंद्रीय बल मौके पर पहुंची।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि केंद्रीय बलों का एक अधिकारी उन लोगों की पहचान कर रहा है, जिन्होंने  बीजेपी के चुनावी अभियान में बाधा डाली। अधिकारी ने टीएमसी के एक स्थानीय नेता को बुलाकार उससे यह पुष्टि करने को कहा कि क्या वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही है। टीएमसी नेता ने जैसे ही सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की, केंर्दीय बलों के अधिकारी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया।
स्थानीय टीएमसी नेता को थप्पड़ मारने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की। बीजेपी के घाटाल संगठनात्मक जिले के उपाध्यक्ष अमूल्य माइती ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया है। क्या उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे इन लोगों को लाड़-प्यार देंगे?
वहीं, टीएमसी के सबंग ब्लॉक के अध्यक्ष अबू कलाम बॉक्स ने सवाल उठाया कि क्या केंद्रीय बल के किसी अधिकारी के पास इस तरह से कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के संबंध में केंद्रीय बलों के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में पहले ही एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने पुष्टि की कि इस मामले की औपचारिक सूचना सभी संबंधित उच्च अधिकारियों को दे दी गई है।

अर्जेंटीना : अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी कानूनी शिकंजे में फंस गये हैं। एक इवेंट प्रमोटर ने अनुबंध को तोड़ने के लिए मेसी पर मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट के अनुसार मियामी स्थित एक इवेंट प्रमोटर ने उन पर पिछले साल एक प्रदर्शनी मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज न कराकर 70 लाख डॉलर के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। इससे मैसी विवादों में फंस गये हैं। विड म्यूजिक ग्रुप नामक इस प्रमोटर ने पिछले महीने मियामी-डेड सर्किट कोर्ट में मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। इस मामले में मेसी या एएफए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या टिप्पणी सामने नहीं आई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। मेसी को विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अपनी असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय खेल कौशल के कारण, वह मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम दोनों के लिए एक अमूल्य खिलाड़ी हैं। उनके दुनियाभर में करोड़ों प्रशंसक हैं, जो उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए अक्सर मोटी रकम चुकाने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि उनकी अनुपस्थिति का सीधा असर आयोजकों की कमाई और दर्शकों की उम्मीदों पर पड़ता है, जिससे ऐसे अनुबंधों का उल्लंघन वित्तीय और प्रतिष्ठा दोनों के लिहाज से महंगा साबित हो सकता है। शिकायतकर्ता विड म्यूजिक ग्रुप ने दावा किया है कि उसने पिछले साल गर्मियों में अर्जेंटीना के वेनेजुएला और प्यूर्टोरिको के खिलाफ होने वाले दो मैत्री मैचों के लिए एएफए के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि मेसी को प्रत्येक मैच में कम से कम 30 मिनट खेलना अनिवार्य होगा, बशर्ते कि वह किसी चोट से ग्रस्त न हों। हालांकि, प्रमोटर का आरोप है कि इस शर्त का उल्लंघन करते हुए मेसी वेनेजुएला के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर उपस्थित नहीं हुए। इस घटना के बाद, विड म्यूजिक ग्रुप का कहना है कि उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए वे 70 लाख डॉलर का दावा कर रहे हैं।

 बिहार : बिहार की राजनीति में एक बार फिर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की परंपरा लौटती नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर “जनता दरबार” कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल को सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
दरअसल, नीतीश कुमार के कार्यकाल में “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा था। इस मंच के जरिए आम लोग सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते थे और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते थे। इससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो पाता था और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ती थी। हालांकि कुछ निजी वजहों से इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था। लेकिन अब सरकार बदली है तो इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। अब सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही उन्होंने जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। 
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी मॉडल को अपनाते हुए जनता दरबार लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसकी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। गुरुवार को उन्होंने सचिवालय पहुंचकर उस स्थान का निरीक्षण भी किया, जहां पहले जनता दरबार का आयोजन होता था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यह जानकारी ली कि कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में किन-किन व्यवस्थाओं की जरूरत होगी और इसे किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है।
सरकार का मानना है कि जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी जवाबदेही तय होगी। खास बात यह है कि इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम जनता के बीच सरकार की पकड़ मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इससे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है।
हालांकि, जनता दरबार को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, शिकायतों की सही तरीके से रिकॉर्डिंग और उनका समयबद्ध समाधान—ये सभी पहलू महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, तो यह पहल राज्य में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी इस पहल को किस तरह से लागू करते हैं और यह जनता के लिए कितना प्रभावी साबित होता है।

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही जनहित याचिका (पीआईएल)  को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पशुपालन के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रदेश की मोहन सरकार ने पशुओं की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन को न केवल धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक विकास और किसानों की आय वृद्धि के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया है। गौ-संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर ‘गौपालन, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग’ कर दिया, जो उनकी दूरदर्शी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘स्वावलंबी गौशाला (कामधेनु) स्थापना नीति-2025’ लागू की है। इसके तहत राज्य में  5,000 से अधिक गायों वाली बड़ी आत्मनिर्भर गौशालाएं स्थापित करने की बड़ी कार्ययोजना तैयार की गई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर जैसी जगहों पर आदर्श गौशालाओं का निर्माण प्रगति पर चल रहा है। घायल या निराश्रित गायों को ले जाने के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों की व्यवस्था की गई है। 

ग्वालियर में देश का पहला 100 टन क्षमता वाला सीएनजी प्लांट भी गौशाला में स्थापित किया गया है, जो गोबर से ऊर्जा उत्पादन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सरकार ने शासकीय गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि बढ़ाई है और पशुधन रखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। 25 से अधिक देशी गायें पालने वाले पशुपालकों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान देने की घोषणा भी की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का स्पष्ट संकल्प है कि मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाया जाए। इसके लिए दुग्ध समृद्धि अभियान और कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत पशुपालन को विशेष महत्व देने की विशेष पहल शुरू हुई है। 2026  के बजट में किसानों को दुधारू पशु उपलब्ध कराने, नस्ल सुधार, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम जैसी योजनाओं से पशुपालक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बैगा, सहरिया जैसी आदिवासी समुदायों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों में संचालित किया जा रहा है।

एमपी की मोहन सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल अपने बजट में अनुदान बढ़ाया है बल्कि पशुओं की नस्ल  सुधार पर विशेष जोर दिया है। प्रदेश में “स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति-2025” लागू की गई है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध गोवंश के आश्रय और भरण-पोषण के लिए 5 हजार से अधिक क्षमता वाली वृहद गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों में आदर्श गौशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि भोपाल, जबलपुर और सागर में इनके निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। सरकार ने पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है। पशुओं के रोग नियंत्रण, ईयर टैगिंग और मुफ्त टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, साथ ही फसल अवशेषों को गौशालाओं में उपयोग करने, बायोगैस प्लांट और खाद बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पशुओं का भी बेहतर पोषण हो रहा है।

किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।  प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना पर 25 या अधिक दुधारू गाय/ भैंस पालने पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बैगा, सहरिया आदि जनजातियों के लिए 90 फीसदी अनुदान पर दो पशु दिए जाते हैं। बीते वर्ष 1000 से अधिक गौशालाओं का संचालन  प्रदेश के भीतर हुआ है। निराश्रय गौवंश को आश्रय देने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं को चारा-भूसा अनुदान के लिए 505 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम और नस्ल सुधार के कार्यक्रमों से पशुओं का जीवन संवर रहा है। 

एमपी का देश के दुग्ध उत्पादन में 9 फीसदी योगदान है जिसे 20 फीसदी करने का लक्ष्य है। दुग्ध संकलन क्षमता को बढ़ाते हुए 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक दुग्ध संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी  5 वर्षों में दूध संकलन कवरेज वाले गांवों की संख्या 9 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश में 1,181 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और 617 निष्क्रिय समितियों को पुनः सक्रिय बनाया गया है। इसमें लगभग 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन भी शामिल है। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जा रहा है। गौ-संरक्षण और गौ- संवर्धन मोहन सरकार की इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।  डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा जैसे अवसरों पर भी पशु कल्याण को अपना बड़ा मिशन बनाया है  जिसके तहत बड़े मंचों से सरकार की अनेक योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाया है। उन्होंने पशुपालन को किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनाने का संकल्प लिया है जिससे आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश के किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर होंगे। डॉ. मोहन यादव का संकल्प है वर्ष 2028 तक एमपी को देश की मिल्क कैपिटल बनाएंगे। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पशु कल्याण सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक समग्र दृष्टिकोण बन गया है। गौपालन को बढ़ावा देकर, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर और पशुपालकों को आर्थिक सहयोग देकर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य पशुपालन को लाभ का सौदा बनाने के साथ ही गौपालकों की आय बढ़ाना और गौवंश की रक्षा करना है। मध्यप्रदेश गौ-वंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौ-हत्या कानून को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। सरकार द्वारा गौ -वंश के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रदेश भर में विशेष धरपकड़ अभियान भी संचालित किये जा रहे हैं।

हर्षवर्धन पान्डे
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )

निज संवाददाता : तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नए साल की शाम को कालीघाट मंदिर में पूजा की। तृणमूल के सांसद  ने मां, धरती और लोगों के लिए प्रार्थना की। बुधवार को अभिषेक का अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में अलग-अलग जगहों पर कैंपेन प्रोग्राम था। सबसे पहले उन्होंने पैलान में एक जनसभा की। उन्होंने चारियल मोड़ से पुजाली पेट्रोल पंप तक रोड शो भी किया। आखिर में, वे पुजाली पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए और आम लोगों को संबोधित किया। अभिषेक ने वोटरों और नेताओं-वर्करों को यह मैसेज दिया कि 'बांटने वाली पॉलिटिक्स' करने वाली बीजेपी  को उसकी ज़मीन नहीं छोड़ी जा सकती। उनकी आवाज़ में जीत को लेकर सौ परसेंट कॉन्फिडेंस की टोन सुनी जा सकती है। जनसभाओं और रोड शो में आम लोगों की भारी मौजूदगी ही 'आश्वस्त' अभिषेक की ताकत का सोर्स है।
चुनाव प्रचार के बाद कोलकाता लौटने के बाद अभिषेक बनर्जी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे सीधे कालीघाट मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा की। अभिषेक ने खुद आरती की। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मां, मिट्टी और लोगों के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

निज संवाददाता : चुनाव आयोग ने ज़िला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को जो निर्देश दिए हैं, उनके तहत पीठासीन अधिकारियों और पोलिंग कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनजान लोगों के साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर न करें या किसी से कोई मदद या तोहफ़ा न लें।
हाल ही में एक नोटिफ़िकेशन में, चुनाव आयोग  ने पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों और पोलिंग टीमों के लिए कुछ गाइडलाइंस और काम बताए हैं, जिसमें कहा गया है कि “इन निर्देशों या आयोग  के दूसरे निर्देशों का पालन न करने पर सख़्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है।
डीईओ  को कहा गया है कि वे मतदान से कम से कम पांच दिन पहले सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को बंगाली और अंग्रेज़ी में निर्देशों की प्रिंटेड कॉपी बाँटें और एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करें।
चुनाव आयोग  के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा-कुछ निर्देश पोलिंग कर्मचारियों से मिले फ़ीडबैक और बंगाल में पिछले चुनावों की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए थे।
चुनाव से पहले लोकल लोगों को पोलिंग स्टेशन में घुसने देना, या पोलिंग एजेंटों को बार-बार बूथ से बाहर जाने और फिर से अंदर आने देना जैसी गलतियों को 'सज़ा वाले अपराध' की कैटेगरी में रखा गया है।
सेंट्रल फोर्स को निर्देश दिया गया है कि पोलिंग से एक दिन पहले सिर्फ़ वैध प्रवेश कार्ड वाले लोगों को ही जगह में आने दिया जाएगा, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर को यह पक्का करने का काम दिया गया है कि कोई भी बिना इजाज़त वाला आदमी अंदर न आ पाए।
पोलिंग टीमों को सेंट्रल फोर्स के साथ "पोलिंग जगह का वॉकथ्रू करने" का निर्देश दिया गया है। इसमें 100 मीटर का दायरा, वोटर असिस्टेंस बूथ की जगहें, वोटर लाइन की प्लानिंग और जवानों के लिए जगहें तय करना शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया है-उन्हें उस कमरे की जांच करनी होगी जहां वोटिंग होगी, वहां कोई भी बिना इजाज़त वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है...।
दूसरी ज़िम्मेदारियां :
प्रेसाइडिंग ऑफिसर को यह पक्का करना होगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वेबकैम लगाने के लिए काफ़ी पावर पॉइंट मौजूद हों और कैमरे जगह के अंदर और बाहर दोनों जगह ठीक से लगे हों।
किसी भी नियम तोड़ने पर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर को ज़रूरत पड़ने पर तुरंत बूथ के अंदर सेंट्रल फोर्स को बुलाना चाहिए। अगर स्थिति ठीक नहीं होती है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को बताना होगा।
पोलिंग कर्मचारियों और सेंट्रल फोर्स को सिर्फ़ ज़िला प्रशासन या रिटर्निंग ऑफिसर ही खाना देगा और उन्हें आस-पास की दुकानों या लोगों से खाना या ड्रिंक लेने की इजाज़त नहीं है। वोटिंग के दिन सुबह 4.45 बजे तक पोलिंग टीमों को तैयार रहना होगा। पोलिंग एजेंट को पहचान पत्र वेरिफ़िकेशन के बाद ही एंट्री की इजाज़त है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना पूरी तरह मना है। किसी भी पोलिंग एजेंट या वोटर को अंदर फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है, और नियम तोड़ने वालों को सेंट्रल फ़ोर्स के लोगों की मदद से हटाया जा सकता है। पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर पानी के अलावा कुछ भी पीने की इजाज़त नहीं है।

 निज संवाददाता : पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई उसके बाद जब-जब चुनाव आया है हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरे किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि सबने सहमति से पारित किया। किसी के पक्ष में राजनीतिक फायदा नहीं हुआ।
पीएम मोदी  ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं, 25-30 साल पहले आवश्यकता महसूस हुई, लागू कर देते और परिपक्त्ता तक पहुंचा देते और उसमें सुधार भी होते। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है। इस विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने का शुभ अवसर सदन के सभी साथियों को मिला।
पीएम मोदी ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि हम नीति निर्धारण का हिस्सा बन सके। हम भारतीय सब मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी हम स्वीकृति अनुभव कर रहे हैं। इस समय को हमने विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल और रास्ते या आर्थिक प्रगति के आंकड़े नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ, सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 फीसदी जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। यह संविधान की ताकत है कि इतने पिछले समाज के व्यक्ति को देश ने इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं देश का और संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। उसको हिस्सेदारी रोकने के लिए क्यों अपनी ताकत गवां रहे हैं। इसे राजनीतिक के तराजू से मत तौलिए। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।
उन्होंने कहा कि आज का अवसर, एक साथ बैठकर, एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भागीदारी को स्वीकार करने का अवसर है।
मोदी ने कहा कि नारी शक्ति हमारा निर्णय तो देखेगी और निर्णय से ज्यादा हमारी नियत को देखेगी। हमारी नीयत की खोट हमारी नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि हम इस भ्रम में नहीं रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। यह उनका हक है। कई दशकों को रोका रखा है। आज उसका प्रायश्चित करने का यह अवसर है।
उन्होंने कहा कि 25-30 साल पहले, महिला आरक्षण का विरोध करने वालों ने अपने विरोध को राजनीतिक सतह से नीचे नहीं जाने दिया। आज ऐसा सोचने की गलती न करें। पिछले 25-30 सालों में, पंचायत चुनाव सिस्टम में जमीनी स्तर पर जीती हुई बहनों में एक राजनीतिक चेतना आई है। पहले वे चुप रहती थीं, समझती थीं लेकिन बोलती नहीं थीं। आज वे मुखर हैं। इसलिए, आज चाहे कोई भी पक्ष या विपक्ष हो, वे लाखों बहनें जिन्होंने पंचायतों में प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने लोगों के सुख-दुख को गहराई से देखा है, वे आंदोलित हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि यदि विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, यदि विरोध नहीं करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। हमे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट ले लो। कल हम फोटो छपवा देंगे। ले लो क्रेडिट, जिसकी फोटो छपवानी हो। सरकारी पैसे से छपवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल में राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। विकास की गति देने के लिए महिलाओं के साथ की जरूरत है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 900 से अधिक शहरों में शहरी नगरपालिका के प्रमुख के रूप में देखने वाली बहनें हैं। आज देश को जो प्रगति कर रहा है। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज जब अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तो कई गुणा ताकत बढ़ा देगा।
पीएम मोदी ने कहा कि यह अवसर है कि पुरानी जो भी मर्यादा या मुश्किलें रही होगी और हिम्मत के साथ आगे बढ़े और नारी शक्ति के राष्ट्र के विकास में सहभागिता को सुनिश्चित करें। हमें सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि सर्वसम्मति से आगे बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर भी दबाव रहता है। सामूहिक शक्ति से परिणाम अच्छे मिलते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि इसे राजनीति के तराजू से नहीं तोले। देश के आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी हक बनता है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। संख्या के संबंध में भी एकमत पहले से बनता आया था।

-
निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ)  गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए कड़ी नज़र रख रही है। इसको  हाल ही में एक ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इसने  राज्य के कई इलाकों में ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपये का कैश और सोना बरामद किया है। इसमें अमेरिकी  डॉलर भी शामिल हैं।
हाल ही में एक ऑपरेशन में, आरपीएफ  अधिकारियों ने बामनगाछी रेलवे स्टेशन से दो लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में कैश बरामद किया। बरामद कैश की रकम 32 लाख 3 हजार 900 रुपये है। इसके अलावा, उनके पास से 43,000 हजार अमेरिकी डॉलर (40 लाख 2 हजार 440 रुपए) जब्त किए गए। जब्त की गई कुल रकम 72 लाख 6 हजार 340 रुपये है। गिरफ्तार किए गए लोग इस सारे कैश के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके।
दूसरी ओर, कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एक और सफल ऑपरेशन में, दो लोगों से 251.51 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। इस ज्वेलरी की अनुमानित मार्केट वैल्यू 28 लाख 84 हजार 284 रुपए है। दोनों लोगों को गिरफ्तार करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही, आरपीएफ  ने बरामद सोने की ज्वेलरी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी है। आरपीएफ  का दावा है कि इस लगातार और सुनियोजित ऑपरेशन की वजह से रेलवे का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी कामों की संख्या में काफी कमी आई है। पिछले चुनावों की तुलना में मौजूदा चुनावों में ऐसे ऑपरेशन की संख्या और लगातार बढ़ोतरी हुई है। आरपीएफ  आईजी  और पूर्वी रेलवे के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ए. एन. सिन्हा ने चुनाव से पहले गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए राज्य में कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। उनके मुताबिक, ऐसे लगातार ऑपरेशन रेलवे को सुरक्षित, साफ और व्यवस्थित रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है लेकिन परिसीमन पर विरोध जताते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक इंटरव्यू में ममता ने बंगाल को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सनसनीखेज दावे भी किए। ममता ने कहा कि परिसीमन के बहाने बंगाल को बांटने की एक गहरी साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कहा कि एक ऐसी साजिश जिसे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ ने हवा दी है। इंटरव्यू के दौरान ममता ने दावा किया कि एसआईआर और परिसीमन के बाद अगला नंबर एनआरसी (एनआरसी) का होगा। अगर हमारी सरकार सत्ता में बनी रहती है, तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश में पूरे देश को ही बांट रहे हैं। असल में यह योगी सरकार पर लगाम कसने की एक कोशिश है। परिसीमन को लेकर उन्होंने बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों की ओर इशारा किया। ममता ने कहा कि एसआईआर  का मतलब है ‘स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन’ लेकिन वे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से सिर्फ इसलिए काट रहे हैं, क्योंकि उनमें सीधे मुकाबले का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ममता ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी चुनाव में आमना-सामना करने से डर रही है, इसलिए वह चुनाव आयोग के जरिए विपक्षी वोटरों के नाम कटवा रही है।
ममता ने केंद्र सरकार पर ‘बदले की राजनीति’ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आई-पैक अधिकारी की गिरफ्तारी और उम्मीदवारों को ईडी के नोटिस भेजना डराने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी, सीबीआई  और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया है। चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं।
ममता ने आगे कहा कि हम पर कई मोर्चों से हमले हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हू। मुझे 100 प्रतिशत लोगों का समर्थन हासिल है। ममता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2026 के चुनावों में सत्ता उनके ही पास रहेगी।

निज संवाददाता : सिर्फ़ 7 दिन बचे हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में दो फ़ेज़ में 2026 के  विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर ज़िले में चुनाव प्रचार की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। राज्य में जनसभाओं, जुलूसों और भाषणों का दौर ज़ोरों पर है। ऐसे में, चुनाव आयोग ने बंगाल में काउंटिंग सेंटर की संख्या फिर से कम कर दी है। हालांकि शुरू में यह तय किया गया था कि काउंटिंग 165 सेंटर पर होगी, लेकिन आयोग ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इसे घटाकर 87 सेंटर कर दिया है। लेकिन आयोग के एक धड़े ने माना है कि इस फ़ैसले की वजह से नतीजों में देरी हो सकती है। और इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।
बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले काउंटिंग सेंटर की संख्या में कई राउंड के बदलाव के बाद, आख़िरकार फ़ाइनल रूपरेखा तैयार हो गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, पहले फ़ेज़ में राज्य के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर के ऑफ़िस ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें कहा गया था कि पहले 165 सेंटर पर काउंटिंग होगी। बाद में इसे घटाकर 150 कर दिया गया। फिर, चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद, रिव्यू के एक और राउंड में यह संख्या 112 रही। आखिर में, सभी पहलुओं की जांच के बाद, आखिरी फैसला लिया गया है और काउंटिंग सेंटर्स की संख्या 87 तय की गई है। ज़ाहिर है, आयोग के एक हिस्से को लगता है कि इतने कम काउंटिंग सेंटर्स की वजह से वोट के नतीजे घोषित करने में देरी हो सकती है। और इससे राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों के नतीजे इन्हीं 87 सेंटर्स से घोषित किए जाएंगे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह संख्या सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम और काउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने जैसे पहलुओं पर विचार करके तय की गई है। सोमवार को मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस से सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को भेज दिए गए थे। अब बस आयोग की आखिरी मंज़ूरी का इंतज़ार है। एक बार वह मुहर लग जाने के बाद, राज्य भर में तय 87 मतगणना केंद्र वोटों के नतीजे घोषित करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग के दक्षिण कोलकाता के डीईओ  के सोशल मीडिया अकाउंट पर बोरोलीन और बर्नल से जुड़े पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। पोस्ट के कैप्शन में एक तरफ वोटरों से बिना डरे वोट देने की अपील की गई है। दूसरी तरफ, चेतावनी भी है। कैप्शन में लिखा है, 'सभी माताओं, बहनों और भाइयों से बिना डरे वोट देने की अपील है। हालांकि इसमें कुछ लोग जल सकते हैं। गुंडे, अपराधी सावधान रहें। अपने पास पर्याप्त बर्नोल और बोरोलीन रखें। नहीं तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आप जल जाएंगे।' इस पोस्ट को लेकर आयोग के सोशल मीडिया अकाउंट पर तीखी बहस शुरू हो गई है। इस घटना में आयोग के अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद तृणमूल की ओर से डीओ  के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद उन्हें नोटिस दिखाया गया। साथ ही, बेलडांगा के आईसी को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में हटा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही कमीशन ने बेलडांगा के एसडीपीओ  की पोस्ट बदली थी। इस बार आईसी को भी हटा दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह काउंटिंग फेज़ चुनाव प्रोसेस के सबसे ज़रूरी स्टेज में से एक है। क्योंकि इसी से सरकार बनना तय होता है। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स बताते हैं कि हर सेंटर पर सिक्योरिटी और सर्विलांस पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। इस बीच, आने वाले विधानसभा चुनाव को आसानी से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग एक के बाद एक ज़रूरी कदम उठा रहा है।

निज संवाददाता :  राज्य के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अजय मुकुंद रानाडे ने सभी जिलों और पुलिस जिलों के सुपरिंटेंडेंट और कमिश्नरेट को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पक्का करने के निर्देश भेजे हैं। निर्देशों की खास बात यह है कि यह पक्का किया जाए कि कोई भी पुलिस या सरकारी गाड़ियों का गैर-कानूनी इस्तेमाल करके किसी भी तरह से कैश या दूसरा सामान न ले जा सके।
एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट और पुलिस कमिश्नर को फेयर वोटिंग पक्का करने, गुंडों को छूट न देने का निर्देश दिया है। वोटिंग के दौरान, उससे पहले या बाद में इलाके में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुकुंद ने गैर-कानूनी हथियार और एक्सप्लोसिव बरामद करने के लिए निगरानी बढ़ाने का भी आदेश दिया है।
बुधवार को एडीजी  (लॉ एंड ऑर्डर) ने कहा कि नाका सर्च पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। ऐसी कोई भी चीज़ जो शांतिपूर्ण और फ्री चुनाव में रुकावट डाले या डर का माहौल बनाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि अगर वोटिंग के दौरान कहीं भी कोई धमाका होता है, तो चुनाव आयोग उस जगह के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। गाइडलाइंस के आखिरी हिस्से में कहा गया है कि पुलिस को यह पक्का करना होगा कि पुलिस या किसी सरकारी गाड़ी में कोई गैर-कानूनी कैश या कुछ और न ले जाया जाए।

निज संवाददाता : बेखौफ होकर वोट करें। कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस आपके साथ है। पुलिस कमिश्नर अजय नंदा वोटरों को भरोसा दिलाने के लिए मोहल्ले-मोहल्ले जाकर संदेश दे रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस का 'कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र' या सेल्फ-कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिस्टम पूरे शहर में शुरू किया गया है। यह सिस्टम इसलिए शुरू किया गया है ताकि कोई भी वोटर वोट देने जाने से न डरे। पुलिस अधिकारी सेंट्रल फोर्स के साथ रूट मार्च भी कर रहे हैं। शहर के कुछ थानों में वोटरों को धमकाने के आरोप लगे हैं। जिन इलाकों में ये धमकियां मिली हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। फिर, उन बूथों या पोलिंग स्टेशनों की भी पहचान कर ली गई है जहां उन वोटरों के वोट हैं। इसके अलावा, पुलिस ने सबसे पहले उन इलाकों की पहचान की है जहां पिछले विधानसभा, लोकसभा और चुनाव से पहले अफरा-तफरी और झड़प की घटनाएं हुई हैं। चुनाव आयोग ने पुलिस को इस तरह पहचाने गए इलाकों में वोटरों का भरोसा बनाने का निर्देश दिया है। उसके बाद, हर जिले, कमिश्नरेट और लालबाजार के अधिकारियों ने मंगलवार रात से 'कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र' या सीबीएम शुरू कर दिया। 
मंगलवार रात को डीसी (साउथ) ने पार्क स्ट्रीट थाने के ओसी और दूसरे अधिकारियों के साथ पेमेंटल स्ट्रीट समेत पार्क स्ट्रीट थाने के इलाके में पेट्रोलिंग की। उनके साथ सेंट्रल फोर्स भी थी। इसके अलावा शहर के दूसरे डीसी ने भी सेंट्रल फोर्स के साथ संबंधित थाना इलाकों में पेट्रोलिंग की। इस दिन पुलिस कमिश्नर, डीईओ, लालबाजार के दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ ईस्ट कोलकाता के बसंती कॉलोनी, उल्टोडांगा और मुरारीपुकुर के चार इलाकों में गए। उनके साथ सेंट्रल फोर्स भी थी। अधिकारियों ने वहां वोटरों से बात की। उनसे कहा गया कि बिना डरे वोट दें। उन्हें सुबह पोलिंग स्टेशन के सामने लाइन में लगना चाहिए। अगर कोई वोटर को वोटिंग से पहले या वोटिंग के दिन धमकाता है या वोट देने से रोकता है, तो वह तुरंत पुलिस को बताए। उसके फोन करते ही पुलिस और सेंट्रल फोर्स उसके घर पहुंच जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस उसे पोलिंग स्टेशन तक ले जाएगी।

 निज संवाददाता : बांग्ला के नए साल के भोज के दौरान  बच्चे के गले में चिकन का मांस फंस गया। इसकी हड्डी का एक टुकड़ा दो साल के बच्चे के सबग्लोटिस में फंस गया। यह सबग्लोटिस क्या है?  डॉक्टरों ने बताया कि मुंह के अंदर वायुमार्ग की शुरुआत को सबग्लोटिस कहते हैं। चिकन की हड्डी फंसने से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। एसएसकेएम के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो राइनोलेरिंगोलॉजी के हेड एंड नेक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया। विभाग के सर्जन डॉ. सायन हाजरा ने बताया कि सबग्लोटिस में चिकन की हड्डी फंसने से मालदा निवासी बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गया था। सबग्लोटिस वायुमार्ग की शुरुआत है। अगर यहां कुछ फंस जाए तो इसका मतलब है सांस लेने में गंभीर समस्या। इससे बात करना भी बंद हो सकता है। थोड़ी सी भी देरी हुई तो मौत निश्चित है। 
डॉक्टरों ने बताया कि सबग्लोटिस में मांस की हड्डी फंसने से दो साल के बच्चे का वायुमार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गया था। इस वजह से फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं जा पा रही थी। फेफड़ों में हवा कम होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन-देन रुक गया था। खून में नई ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी। बिना देर किए बच्चे को जल्दी से एसएसकेएम  इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो राइनो लैरींगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। यह काम डायरेक्टर डॉ. अरुणाभ सेनगुप्ता की देखरेख में हो रहा है। सर्जिकल टीम में डॉ. सायन हाजरा, डॉ. दिव्या डागा, डॉ. भास्कर बिस्वास, डॉ. पूर्बा घोष शामिल थे। एनेस्थेटिस्ट डॉ. समीरन गुप्ता, डॉ. रीताब्रत हलदर थे। चिकन की हड्डी को रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से निकाला गया।

निज संवाददाता :  कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बीजेपी पर हमलावर हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जहां पर जुबानी बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की जीत होने वाली है। अब इस पर बीजेपी जयराम रमेश की चुटकी ली है।
गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयराम रमेश का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो कांग्रेस महासचिव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा-तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है।
इस पर शहजाद पूनावाला ने चुटकी लेते हुए कहा, जयराम रमेश का कांग्रेस में जासूस के रूप में पहला दिन है।

निज संवाददाता : सत्ता में आए तो महिलाओं को 3000 मिलेंगे। बीजेपी  इस वादे से बंगाली महिलाओं का दिल जीतने के लिए बेताब है। पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 3000 रुपये मिलेंगे। लेकिन यह पैसा किसे मिलेगा?  मैनिफेस्टो में बताए गए क्लासिफिकेशन को लेकर कई तरह की अफवाहें थीं। अब, बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उलझन को दूर किया। उन्होंने कहा-कोई फर्क नहीं है, बंगाल की सभी महिलाओं को 3000 रुपये मिलेंगे। यह बीजेपी  का संकल्प है।
गौरतलब है कि बीजेपी  के चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा है-बीजेपी सरकार बंगाल में निम्न और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपये महीने का भत्ता देगी।  लक्ष्मी भंडार की तरह, क्या बंगाल की सभी महिलाएं इस पैसे की हकदार नहीं होंगी?  
स्मृति ईरानी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'मातृशक्ति भरोसा'  कार्ड लॉन्च किया। उनके साथ शुभेंदु अधिकारी और रूपा गांगुली भी थे। वहां,बीजेपी  ने 5 महिलाओं को भरोसा कार्ड भी बांटे। मालूम हो कि बीजेपी महिला मोर्चा की पहल पर इसी दिन दुर्गापुर पूर्व में बीजेपी  का 'मातृशक्ति भरोसा'  कार्ड हर घर तक पहुंचा। महिला मोर्चा की सदस्यों ने चुनाव प्रचार के दौरान इलाके की महिलाओं के नाम, पते और फोन नंबर वाला फॉर्म भरा। स्मृति ईरानी का भरोसा साफ है कि अगर वह सत्ता में आईं तो बीजेपी  का अन्नपूर्णा भंडार बंगाल की सभी महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। हालांकि, घोषणापत्र में किए गए वादे में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हालांकि भत्ते को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन बीजेपी  के 'मातृशक्ति भरोसा'  कार्ड के साथ अगला कदम क्या होगा, इसका आखिरी जवाब चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने लक्ष्मण बाग से कुठुलिया मार्ग में बिछिया नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कुठुलिया मार्ग का विकास लक्ष्मण बाग सहित संस्‍कृत विश्‍वविद्यालय तक सहज एवं सुगम पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन में विशेष सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण कार्य को भी परियोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति एवं कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।