रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दशहरा का विशेष महत्व है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। दशहरा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशहरा शब्द हिंदी के दो शब्दों दस और हारा से मिलकर बना है। जहां दस गणित के अंक दस (10) और हारा शब्द पराजित का सूचक है। इसलिए यदि इन दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो दशहरा बनता है।

भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक व शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में फसल उगाकर अनाज घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के लिये वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए उनका पूजन करता है। भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है।

दशहरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसी दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक दस सिर वाले रावण का संहार किया था तो देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले महिषासुर का 10 दिन तक चले भयंकर युद्ध के बाद मां दुर्गा ने वध किया था। इसीलिये इसको विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारम्भ करते हैं। इस दिन शस्त्र-पूजा की जाती है। इस दिन जगह-जगह मेले लगते हैं। रामलीला का समापन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है।

भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहाँ अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं। यहां साल भर अनेक त्योंहार मनाए जाते हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी होते हैं। इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक है दशहरा जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इसका भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान है। दशहरा का पर्व भगवान राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे विजयादशमी कहा जाता है जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला दसवाँ दिन। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उसके बंदीगृह से मुक्त कराया था। यह पर्व यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। यह त्योहार लोगों को नैतिक मूल्यों, सत्य, और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। यह बंगालियों, ओडिया, और आसमिया लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बंगाल में दशहरा पूरे पांच दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और असम मे चार दिन तक त्योहार चलता है। यहां देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलवा कर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती हैं। यहां दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं व देवी को अश्रुपूरित विदाई देती हैं। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती हैं व सिंदूर से खेलती हैं। इस दिन यहां नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्त में देवी प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है।

महाराष्ट्र में नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा को समर्पित रहते हैं जबकि दसवें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए मां सरस्वती के तांत्रिक चिह्नों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए खासकर विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह-प्रवेश एवं नये घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है।

कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का शृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीपमालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग टार्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभायात्रा का आनंद लेते हैं। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के नौ दिन का उपवास रखकर मनाते हैं।

गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष एवं स्त्रियां दो छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा नौ दिनों तक चलता है जिसमें तीन देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले तीन दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी  का पूजन होता है। अगले तीन दिन कला और विद्या की देवी सरस्वती की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी शक्ति की देवी दुर्गा की स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां व कपड़े देते हैं।

कश्मीर के अल्पसंख्यक हिन्दू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य नौ दिनों तक उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परम्परा के अनुसार नौ दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है। इसलिए भी इसे विजयादशमी कहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की ही भांति यहां भी दस दिन अथवा एक सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रो को लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूम धाम से जुलूस निकाल कर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथजी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है।

बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय ना मान कर लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी हैंजो दुर्गा का ही रूप हैं। यहां यह पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस से आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। बस्तर में यह समारोह लगभग 15वीं शताब्दी से शुरु हुआ था। इसका समापन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है।

आलेखः-

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य, आईएएस ने यात्रा वृत्तांत लेखक गोविन्द अग्रवाल को शारदीय नवरात्र पर कटरा में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ब्यौरा देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस पावन अवसर पर वैष्णो देवी साइन बोर्ड और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की समुचित सुरक्षा और माता के सुगम दर्शन के लिए बहुत सारे व्यापक प्रबंध किये हैं और इस वर्ष भी उम्मीद है की बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयेंगे। यात्रा मार्ग पर सफाई, पेयजल, बिजली और मेडिकल कियस्क के साथ कटरा से भवन तक 13 किलोमीटर के पूरे यात्रामार्ग में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गयी है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। विभिन्न स्थानों पर अपेक्षित जानकारी मुहैया करवाने के लिए 'मे आई हेल्प यू' डेस्क की व्यवस्था भी रखी गयी है। श्रद्धालुओं की सटीक ट्रैकिंग के लिए आरएफआईडी काॅर्ड आधारित पंजीकरण अनिवार्य है। दर्शनी ड्योढ़ी से भवन तक पूरे मार्ग और मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों और आकर्षक फूलों से सजाये गये हैं। जगराता में देश-विदेश के कलाकार माता के दरबार में अपनी हाज़री भी लगाएंगे। साइन बोर्ड का हमेशा से यह प्रयास भी रहा है कि आगत श्रद्धालुओं को यहां दिव्य आध्यात्मिक आनंद मिले। श्रद्धालुओं के लिए भोजन और  फलाहार की व्यवस्था भी रखी गई है। दिव्यांग और बुज़ुर्गों के सुविधार्थ कटरा से भवन तक बैटरीचालित कार, पोनी और पालकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इनके लिए गेट नं. 2 से विशेष दर्शन और प्रमाणपत्र दिखाने पर कुछ नि:शुल्क सेवाएं हैं। भीड़ को काबू में रखने और किसी भी आपदा से निपटने में संबद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय रखा जा रहा है। इसके तहत सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे 500 से अधिक एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरों के जरिये निगरानी रखी जा रही है।

गोविन्द अग्रवाल 

दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा जैसे पावन पर्वों के शुभागमन पर श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा सेवा, संवेदना और सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए एक सराहनीय सेवा कार्य संपन्न किया गया। हज़ारीमल दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से समिति द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच टी-शर्ट एवं फ्रॉक सहित कुल 450 परिधानों का वितरण किया गया। इस पुनीत पहल का उद्देश्य त्योहारों की खुशियों को जरूरतमंदों तक पहुँचाना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना तथा समाज में सेवा, सहयोग और अपनत्व की भावना को प्रबल बनाना है।

यह सेवा कार्य समिति के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता के कुशल निर्देशन एवं सचिव श्री बिमल दीवान की प्रेरणा से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनके मार्गदर्शन में समिति निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की भावना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर समिति के सह-सचिव श्री पवन बंसल एवं श्री सुभाष सांवलदावाला सहित समिति के सदस्य श्री मनोज चौधरी, श्री सुभाष चंद्र गोयनका, श्री महेश काबरा, श्री अनु अग्रवाल, श्री बिनोद अग्रवाल एवं श्री पवन सराफ की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सहभागिता ने इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की और सामूहिक सेवा-भावना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति का सेवा-संकल्प किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं है। समिति प्रांगण में प्रत्येक माह जरूरतमंदों एवं समाज के वंचित वर्गों के हित में किसी न किसी सेवा गतिविधि का आयोजन निरंतर किया जाता है। इसी सेवा-परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले महीने जरूरतमंद परिवारों के लिए चावल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खाद्यान्न वितरण से लेकर वस्त्र वितरण तक, समिति का निरंतर प्रयास रहा है कि जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को समझते हुए यथासंभव सहयोग प्रदान किया जाए और सेवा की यह ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे।

समिति का मानना है कि सेवा केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सम्मान, अपनत्व और खुशियों का संचार करना भी है। त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी सार्थक होता है, जब उसकी खुशियाँ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचें और कोई भी जरूरतमंद उत्सव की उमंग से वंचित न रहे। इस आयोजन के माध्यम से समिति ने सामाजिक उत्तरदायित्व, करुणा और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया।

इसी सेवा-समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा विभिन्न पूजा पंडालों एवं प्रमुख स्थलों पर व्यापक जलसेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में एलियट पार्क में श्रद्धालुओं एवं आमजन के लिए 5,000 मिनरल वाटर की बोतलों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाकर तथा पानी के टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पेयजल पहुँचाने का सेवा कार्य सुचारु रूप से जारी है। समिति का यह सतत प्रयास पर्व-त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजन को राहत पहुँचाने के साथ-साथ सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदना की अपनी गौरवशाली परंपरा को और सुदृढ़ कर रहा है।

समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, सहयोगियों एवं हज़ारीमल दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के उदार सहयोग से संपन्न यह आयोजन सामाजिक एकजुटता, परोपकार और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। समिति भविष्य में भी इसी भावना के साथ सेवा गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने तथा समाज में सहयोग, करुणा और सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के लिए संकल्पित है।

सेवा, समर्पण और संवेदना — यही है श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति की पहचान।

सेवा ही परमोधर्म। 🙏

निज संवाददाता : महानगर के चिंगरीहाटा फ्लाईओवर के एक हिस्से पर, जहां हाल ही में चमकदार पेंट की धारियां बनाई गई थीं, एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलें फिसल गईं। कोलकाता के लोगों ने पूजा से पहले फ्लाईओवर पर किए गए इस पेंट के काम की ज़रूरत पर सवाल उठाए थे और इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।
ये हादसे बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे हुए, जब हल्की बारिश की वजह से फ्लाईओवर गीला था। सॉल्टलेक की ओर जाने वाले रैंप पर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे आ रही एक कार के डैशकैम फुटेज में दिखा कि एक-एक करके सभी सवारों का संतुलन बिगड़ गया। पुलिस ने शुरुआत में इन घटनाओं को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा-इस घटना का पेंट के इस्तेमाल से कोई लेना-देना नहीं है। सबसे पहले एक मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ा और वह फिसल गया; उसके पीछे आ रहे अन्य सवार भी मुड़ते समय अपना संतुलन नहीं बना पाए और फिसल गए।
अधिकारी ने बताया-यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जब हल्की बारिश हो रही थी। मोटरसाइकिल सवार उठे और चले गए। अगर ऐसा पेंट की वजह से हुआ होता, तो इस घटना से पहले या बाद में फिसलने की कोई और घटना क्यों नहीं सामने आई?
बुधवार सुबह और दोपहर में शहर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, शाम 5 बजे तक अलीपुर में लगभग 5 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मालूम हो कि दुर्गा पूजा से पहले शहर को सजाने के अभियान के तहत कई फ्लाईओवर पर काम किया गया, जिनमें गरियाहाट और चिंगरीहाटा के फ्लाईओवर भी शामिल हैं। पार्क सर्कस सेवन पॉइंट पर एक रंगीन 'अल्पना' (रंगोली) भी बनाई गई है, जहां शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल कलाकारों के साथ शामिल हुईं।
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डामर की सड़क पर चमकदार पेंट लगाने से टायरों की पकड़ (ग्रिप) कम हो सकती है। यह पेंट के प्रकार और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है, खासकर तब जब सड़क गीली हो।
जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग विभाग के पार्थ प्रतिम विश्वास ने कहा-इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी)  कई रंगों के इस्तेमाल की सलाह नहीं देती है। इसके दो कारण हैं - पहला, घर्षण (फ्रिक्शन) कम होने से टायरों के फिसलने का खतरा रहता है, और दूसरा, रंगों की वजह से वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है। उन्होंने आगे कहा-अगर पेंट का इस्तेमाल करना ही है, तो इसे सड़क के उन किनारों पर किया जाना चाहिए जो साइकिल जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए होते हैं। पॉल ने बताया कि सड़क की सतह पर इस्तेमाल किया गया पेंट "एंटी-स्किड" (फिसलन रोकने वाला) है और यह रंग-सज्जा केवल पूजा के लिए अस्थायी तौर पर की गई थी।
उन्होंने कहा-रंगोली एक बंगाली परंपरा है। अमेरिका, आइसलैंड और अन्य जगहों पर भी सड़कों पर रंगों का इस्तेमाल किया गया है। पॉल ने आगे बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केएमडीए के इंजीनियरों ने मौके का मुआयना किया है और इस घटना की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा-जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी, तो पूजा के बाद हम इस पेंट को हटा देंगे। यह काम राज्य सरकार के पैसों से नहीं किया गया था, बल्कि यह एक कंपनी का सीएसआर  प्रोजेक्ट था।
तृणमूल ने एक्स ' पर पोस्ट किया-बंगाल में लोगों का जनादेश चुराकर सत्ता में आई बीजेपी  सरकार अब लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। हाल ही में पेंट किया गया फ्लाईओवर मौत का जाल बन गया है; पहली बारिश में ही बाइकें फिसल रही हैं और हादसे हो रहे हैं। इस भारी लापरवाही के लिए मंत्री @paulagnimitra1 को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंगाल की जनता को सुरक्षित सड़कें चाहिए, न कि खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर!
एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या इन तमाशे वाले रंगों" के बीच सड़क के संकेत, स्पीड ब्रेकर और गड्ढे दिखाई देंगे? एक अन्य यूजर ने पूछा: "क्या लोगों को तब तक गाड़ी चलाना बंद कर देना चाहिए, जब तक कि यह पेंट धुल न जाए?

निज संवाददाता : बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भतीजे, इमरान खान को 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (एफआरआरओ) - जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है-की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। उन्हें 28 अक्टूबर से पहले देश छोड़ने के लिए कहा गया है।  हालांकि, अब खबर है कि उन्होंने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। नोटिस की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों बाद यह निर्णय लिया गया।
यह जानकारी इमरान खान के वकील ने दी है। उन्होंने पुष्टि की कि वे देश छोड़ने के इस निर्देश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।
हालांकि इमरान खान एक जाने-माने बॉलीवुड अभिनेता हैं, लेकिन उनके पास जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता है। 10 अक्टूबर को, उन्होंने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। वे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी)  के समर्थन में वहां मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
उनकी अमेरिकी नागरिकता को देखते हुए, अब उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच, 15 अक्टूबर की सुबह खबर आई कि उन्हें 'फॉरेनर्स एक्ट' की धारा 7 और 29 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अब उन्होंने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है; देखना होगा कि आगे यह मामला कैसे आगे बढ़ता है।
जहां एक तरफ इमरान को देश छोड़ने का नोटिस मिला है, वहीं दूसरी तरफ वे बॉलीवुड में वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म 'कट्टी बट्टी' के बाद से वे किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका में नज़र नहीं आए हैं। 11 साल बाद, इस साल उनकी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम 'अधूरे हम अधूरे तुम' है। यह फिल्म इस साल 18 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल को "वोट चोर" कहने के कारण कानूनी मुसीबत में फंस गई हैं। इस मामले में गुरुवार को अलीपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने सख्त निर्देश दिया है कि महुआ को मनोज अग्रवाल से जुड़ी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटानी होंगी और लिखित माफी मांगनी होगी। इसके अलावा, भविष्य में भी उन्हें सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर मुख्य सचिव के खिलाफ ऐसी कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।
बीते 3 और 6 अक्टूबर को, सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने 'एक्स' (पहले ट्विटर) हैंडल पर कुछ टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव—जो पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) भी रह चुके हैं—को तंज कसते हुए "वोट चोर" कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि 'एसआईआर' (सप्लीमेंट्री/स्पेशल रिवीजन/रिव्यू) प्रक्रिया के जरिए कई "वैध" मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित हो गए। उनका तर्क था कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में ऐसा हुआ, वह एक "वोट चोर" है। अपनी पोस्ट में महुआ ने लिखा-अब देश आपसे हिसाब मांगेगा। आप इससे बच नहीं पाएंगे।
 मुख्य सचिव ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ये टिप्पणियां अपमानजनक हैं। उनके वकील ने तर्क दिया कि कोई वोट चोरी या हेराफेरी नहीं हुई है; बल्कि, पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया पूरी की गई थी, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है।
अलीपुर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि महुआ की पोस्ट में न केवल एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना की गई, बल्कि मुख्य सचिव पर गैर-कानूनी काम करने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि, वह कोर्ट में इन गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं, जिससे उनके दावों के कानूनी आधार पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही हर किसी को जनहित में एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा करने या उसकी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है। इस संदर्भ में, महुआ की पोस्ट को बेहद आपत्तिजनक माना गया है। उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर ये पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया है। मानहानि के मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए, साथ ही कानूनी और अन्य खर्चों को कवर करने के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जानी चाहिए।

निज संवाददाता : शिकागो इलाके में एक 19 साल के युवक ने एक हिंदू मंदिर में नरसंहार की साजिश रची थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय (एमईए) ) ने इस घटना को अमेरिका में "नस्लवादी और हिंदू-विरोधी" सोच का एक उदाहरण बताया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा-इलिनोइस के अरोरा इलाके में एक हिंदू मंदिर में नरसंहार करने की कथित साजिश की खबरों से हम बेहद चिंतित हैं। इस साजिश की हिंदू-विरोधी और नस्लवादी प्रकृति—जिसमंस भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा की मंशा भी शामिल है—काफी चिंताजनक है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस ने 11 अक्टूबर को इलिनोइस के अरोरा में एक हिंदू पूजा स्थल पर हमले की योजना बनाई थी। उसने अपने एक साथी के साथ यह योजना साझा की थी और इस तारीख को एक "खास दिन" बताया था। हालांकि, बाद में उसे हथियारों को लेकर कुछ दिक्कतें आईं, जिसके बारे में उसने अपने साथी को भी बता दिया। माना जा रहा है कि हथियारों से जुड़ी इन्हीं दिक्कतों की वजह से यह साजिश नाकाम हो गई। अधिकारियों ने उस व्यक्ति के पास से कई राइफलें, राइफल मैगजीन, बॉडी आर्मर और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें भारत-विरोधी नारे लिखे हुए थे। इस मामले पर रणधीर जायसवाल ने कहा-हम अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई, संदिग्ध की गिरफ्तारी और उस पर लगाए गए आरोपों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी घटनाएं अमेरिका में बढ़ते नस्लवाद और भारत-विरोधी भावनाओं की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से आग्रह किया कि वह ऐसी घटनाओं के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (सख्त असहिष्णुता) की नीति अपनाए।

निज संवाददाता : 'टाला प्रत्यय'  उत्तर कोलकाता में दुर्गा पूजा के सबसे प्रसिद्ध आयोजनों में से एक है। आरोप है कि यहां पूजा देखने आने वाले लोगों से 214 रुपये की मांग की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से यह शिकायत सामने आ रही है। हालांकि, आयोजकों का कहना है कि किसी को भी पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।  214 रुपये का शुल्क केवल उन लोगों के लिए है जो कलाकार सुशांत पाल का म्यूजिक वीडियो एल्बम खरीदना चाहते हैं। इसके बावजूद, यह विवाद बना हुआ है।
आरोप हैं कि गुरुवार सुबह तक भी लोगों से पैसों की मांग की जा रही थी। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि पंडाल के अंदर बहुत कम लोग होने के बावजूद, वहां जानबूझकर भीड़ दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के अनुसार, कतार की शुरुआत में कहीं भी पैसे देने का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन पंडाल के सामने पहुंचने पर उन्हें भुगतान करने के लिए एक खास क्यूआर  कोड स्कैन करने को कहा जाता है। यह भी आरोप है कि जो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं, उन्हें पंडाल में प्रवेश करने के लिए एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता लेने को कहा जाता है।
स्थानीय सिमलाईपाड़ा बाई-लेन के निवासी तापस मजूमदार ने बताया कि वे और उनका परिवार पास में ही रहते हैं, फिर भी उनसे पंडाल  में प्रवेश करने के लिए पैसे मांगे गए। तापस का दावा है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया,  तो उनके परिवार के सदस्यों को अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने स्थानीय विधायक रितेश तिवारी से इस मामले को देखने का आग्रह किया है।
'टाला प्रत्यय'  पूजा समिति के एक प्रमुख सदस्य, देवाशीष सोम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 'टाला प्रत्यय'  के खिलाफ एक नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इसके पीछे उस समिति की ओर इशारा किया है जो पिछले साल तक पूजा का प्रबंधन संभालती थी। देवाशीष ने कहा-यह एक सुनियोजित नकारात्मक अभियान है। इस साल, हम स्थानीय निवासियों के सहयोग से पूजा का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग अब ज़िम्मेदारी में नहीं हैं, वे ही इस तरह के दावे फैला रहे हैं। कोई भी हमारी पूजा में आ सकता है और खुद देख सकता है कि क्या सच है और क्या नहीं।

निज संवाददाता : दिल्ली के जंतर-मंतर में जबरन घुसने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)  के 2 नेताओं (सौरव दास और आशुतोष रांका) को हिरासत में लिए जाने को लेकर विपक्षी दल केंद्र पर लगातार हमला कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए गिरफ्तारी कायरतापूर्ण कदम करार दिया तो ममता बनर्जी ने कहा कि यह पूरी एक पीढ़ी को डराने और चुप कराने की कोशिश है। यह मंजूर नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा नेताओं को हिरासत में लिए जाने की आलोचना करते हुए कहा-हमने और हमसे पहले की कई पीढ़ियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मजबूती से जंग लड़ी है। हमें ऐसा करना जारी रखना होगा।
उन्होंने कहा-मैं सीजेपी  के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। यह दौर हम सबके लिए है कि हम अपनी महान लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लें और डटकर खड़े हों। यह पूरी एक पीढ़ी को डराने और चुप कराने की कोशिश है। लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा-देश के कई हिस्सों में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस समय, पश्चिम बंगाल में हमारे 14,000 लोग पुलिस और राजनीतिक अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। जो सरकार यह भूल जाए कि ‘लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है’, उसका अंत नजदीक है।
उन्होंने कहा-मैं लाखों युवाओं से यह कहना चाहती हूं कि आपकी दीदी आपके साथ है- आज भी और हमेशा! आइए, हम सब मिलकर अपनी ‘भारत माता’ को बचाएं।
इससे पहले सीजेपी  के नेताओं सौरव और आशुतोष को शांति बनाए रखने के बांड का कथित उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में अनधिकृत रूप से घुसने के आरोप में बुधवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजधानी में जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आशुतोष और सौरव को तिहाड़ जेल में रखा गया है। उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे को 6 महीने तक शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए 5000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर पाबंद कर रिहा कर दिया गया। इससे पहले तीनों को बुधवार सुबह विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
इन नेताओं को कल मंगलवार तड़के हिरासत में लिया गया था। उन पर बैरिकेड तोड़कर बिना अनुमति जंतर-मंतर क्षेत्र में घुसने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आरोप है।
पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी  के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नाराजगी जताई और असहमति की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स  पर पोस्ट में कहा-आशु और सौरव को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनका दोष क्या है? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना।
वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने को लेकर कहा कि यह स्थान भारत की जनता का है और इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल किया जाएगा। उन्होंने एक्स  पर CJP के प्रमुख अभिजीत दीपके के एक बयान से संबंधित पीटीआई की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने पर युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण कदम ह।

निज संवाददाता : कालीघाट में एक स्थानीय पूजा का उद्घाटन करते समय पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ। ममता के करीबी तृणमूल नेताओं का दावा है कि एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री को घूसा मारने की कोशिश की। आरोप है कि महिला के हाथ में चाकू था और वह हमला करने की फिराक में थी। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बारे में कालीघाट पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
मंगलवार की शाम को पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर एक युवती ने उन पर हमला किया और आरोप है कि उनकी साड़ी भी खींची। उसी रात उस महिला को हिरासत में ले लिया गया और अब उसकी पहचान भी सामने आ गई है।
पता चला है कि वह युवती न्यू अलीपुर की रहने वाली अनुसूया साहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनुसूया एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करती है। उसने 2011 में वेस्ट पोर्ट पुलिस स्टेशन से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन पिछले करीब एक साल से वह ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। फिर मंगलवार रात अचानक यह घटना हुई। हालांकि, हमले के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है—क्या उसे ममता बनर्जी से कोई शिकायत थी या किसी ने उसे किसी सोची-समझी साजिश के तहत भेजा था।
ममता बनर्जी दिल्ली का अपना तय दौरा पूरा करके सोमवार को ही अपने कालीघाट स्थित घर लौटी थीं। मंगलवार शाम को उन्हें अपने घर के पास 'कालीघाट मिलन संघ' पूजा का उद्घाटन करना था। इसी कार्यक्रम के तहत तृणमूल नेता घर से बाहर निकलीं। तभी अनुसूया ममता के घर के बाहर पहुंची और खुद को उनकी भतीजी बताया। जैसे ही ममता बाहर आईं, उस महिला ने उन पर झपटने की कोशिश की और आरोप है कि उनकी साड़ी भी खींची। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उस महिला को काबू में कर लिया और जमीन पर गिरा दिया, जिससे ममता पर होने वाला बड़ा हमला टल गया। खबरों के मुताबिक, महिला के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि घटना के समय आरोपी महिला नशे में थी; उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और पुलिस अब हमले के मकसद की जांच कर रही है।

 लखनऊ : लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब कई सवालों के घेरे में है. शुरुआत में मामला अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर हुई मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और फ्लैट से मिली संदिग्ध चीजों ने पुलिस की जांच को नया मोड़ दे दिया है. 

शिवा की मां ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे और उसके कुछ साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने इस मामले में श्रद्धा दुबे, उसके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. श्रद्धा की बहन की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है.

पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई. क्या वह दुर्घटना थी या उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई थी? सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लग्जरी कार और एक व्यक्ति की गतिविधियां भी जांच का हिस्सा हैं. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है.

मामला लखनऊ के बालू अड्डा क्षेत्र स्थित ग्रीन अपार्टमेंट का है. शिवा शर्मा का शव इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मिला था. शुरुआती तौर पर मौत की वजह ऊंचाई से गिरना प्रतीत हुई, लेकिन शव की स्थिति और शरीर पर मिले निशानों ने कई सवाल खड़े कर दिए.

बताया गया कि शिवा के शरीर पर केवल अंडरगारमेंट था और उस पर लिपस्टिक के निशान भी मिले थे. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवा अपार्टमेंट के चौथी मंजिल वाले फ्लैट में श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था.

शिवा का परिवार लखनऊ के अलीगंज इलाके में रहता है. वह कारोबारी था और उसका रेस्टोरेंट तथा होटल का कारोबार होने की जानकारी सामने आई है. उसकी मां और बहन ने उसकी मौत को लेकर गंभीर संदेह जताया है.

शिवा की मौत की जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम कड़ी बनकर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके शरीर पर 10 एंटीमॉर्टम चोटें मिलीं. एंटीमॉर्टम चोटों का मतलब है कि ये चोटें मौत से पहले लगी थीं.

रिपोर्ट में पसलियों के टूटने और उनके अंदर की ओर धंसने की बात भी सामने आने का दावा किया गया है. इन निष्कर्षों के बाद पुलिस के लिए पता लगाना इंपोर्टेंट हो गया है कि शिवा को चोटें कैसे लगीं और उनका मौत से क्या संबंध था.

हालांकि, केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हत्या हुई है या इसमें कौन शामिल था. इसके लिए पुलिस को दूसरे सबूतों और जांच के निष्कर्षों को भी जोड़ना होगा.

जांच के दौरान पुलिस को अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं. इनमें एक लग्जरी कार को अपार्टमेंट में आते और फिर बाहर जाते देखा गया. बताया गया है कि कार की आवाजाही शिवा की मौत के आसपास के समय की है.

एक अन्य फुटेज में एक व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे की ओर भागता दिखाई देता है. पुलिस इन गतिविधियों के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय अपार्टमेंट में कौन-कौन मौजूद था और शिवा के गिरने से पहले तथा बाद में क्या हुआ था.

फिलहाल इन फुटेज से किसी व्यक्ति की भूमिका अपने आप साबित नहीं होती. पुलिस को कार, उसमें सवार लोगों और सीढ़ियों से भागते दिख रहे व्यक्ति की पहचान सहित दूसरी कड़ियों की जांच करनी है.

पुलिस की जांच में फ्लैट से कुछ दवाएं और दूसरे संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी सामने आई है. इनमें यौन गतिविधियों से संबंधित बताई गई दवाएं भी शामिल हैं. शव पर लिपस्टिक के निशान मिलने और फ्लैट से सामान बरामद होने के बाद पुलिस इन सभी चीजों की जांच कर रही है.

इसके अलावा, शिवा और श्रद्धा के बीच बातचीत से जुड़े कुछ चैट संदेश भी जांच में सामने आने की बात कही गई है. इनमें धमकी जैसे संदेश होने का दावा किया गया है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन संदेशों का संदर्भ क्या था और क्या उनका शिवा की मौत से कोई संबंध है.

इन बरामद चीजों और चैट को जांच के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है. जब तक पुलिस उनकी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं करती, तब तक उनके आधार पर किसी के खिलाफ आरोपों को साबित हुआ नहीं माना जा सकता.

शिवा की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को अगवा किया गया था और बाद में उसे हनीट्रैप में फंसाया गया. उन्होंने आशंका जताई है कि उससे पैसे, लग्जरी गाड़ियां और फ्लैट जैसी संपत्तियां ली गईं.

मां के आरोपों के मुताबिक, इस मामले में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं. उन्होंने श्रद्धा दुबे और उसके साथियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है.

हालांकि, अपहरण, हनीट्रैप या संपत्ति लेने से जुड़े आरोपों की पुष्टि अभी जांच के निष्कर्षों से होनी बाकी है. यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि शिवा और श्रद्धा के बीच आर्थिक लेन-देन हुआ था या नहीं और अगर हुआ था तो उसका इस मौत से क्या संबंध है.

कौन है श्रद्धा दुबे, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस?
श्रद्धा दुबे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताया जा रहा है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने की बात सामने आई है. सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में हैं.

रिपोर्टों में उसके कुछ नेताओं, अधिकारियों और क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों के साथ तस्वीरें होने का भी जिक्र किया गया है. हालांकि, किसी सार्वजनिक व्यक्ति के साथ तस्वीर होना अपने आप में किसी गलत गतिविधि या आपराधिक मामले में शामिल होने का सबूत नहीं है.

इस मामले में श्रद्धा दुबे की भूमिका पुलिस की जांच का विषय है. उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और उसकी तलाश से जुड़ी जानकारी को आरोपों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए. अभी तक सामने आई जानकारी के आधार पर उसे दोषी ठहराना सही नहीं होगा.

फरार श्रद्धा की तलाश में कई टीमें
मामले से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, श्रद्धा दुबे फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. जांच के लिए अलग-अलग टीमें दूसरे राज्यों में भी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. दिल्ली और नेपाल सीमा के आसपास भी तलाश किए जाने का दावा किया गया है.

रिपोर्टों में श्रद्धा के कथित प्रेमी सनी को महाराजगंज के नेपाल सीमा क्षेत्र के पास देखे जाने की बात भी कही गई है. हालांकि, इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि और दोनों की मौजूदा स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.

पुलिस श्रद्धा के साथ उसके ड्राइवर और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच से मिलने वाले सबूतों और संबंधित लोगों से पूछताछ पर निर्भर करेगी.

अब पुलिस की जांच में किन सवालों के जवाब जरूरी?
शिवा शर्मा की मौत के मामले में फिलहाल कुछ सवाल अहम हैं. क्या वह दुर्घटनावश चौथी मंजिल से गिरा था या उससे पहले उसके साथ मारपीट हुई थी? पोस्टमार्टम में मिली चोटें किन परिस्थितियों में लगीं? सीसीटीवी में दिखी कार और व्यक्ति की पहचान क्या है? फ्लैट से मिले सामान और चैट संदेशों का घटना से क्या संबंध है? और शिवा की मां की ओर से लगाए गए अपहरण तथा हनीट्रैप के आरोपों में कितनी सच्चाई है?

इन सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच से मिल सकते हैं. फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, चैट संदेश और फ्लैट से मिली चीजें इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण हैं. पुलिस को इन सभी कड़ियों को जोड़कर शिवा की मौत की परिस्थितियों का पता लगाना है.

निज संवाददाता : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है। यह मामला महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट से जुड़ा है। केस साल 2019 का है, जिसमें राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
याचिका श्रीमाल नाम के एक शख्स ने लगाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी की बदनामी की थी। दावा किया गया था कि राहुल गांधी के बयानों का मतलब बीजेपी के सभी सदस्यों और पीएम मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर सीधे आरोप लगाना था। 
जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एम एच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया। दोनों से 4 सप्ताह में उनका जवाब मांगा गया है। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश के खिलाफ आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया गया समन रद्द करने से इनकार कर दिया था।
रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है। इसके बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार हफ्ते का समय दिया। 8 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

निज संवाददाता : अब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए तीन खास जगहें तय की हैं। हालांकि, इनमें सबसे मशहूर—रामलीला मैदान—का रोज़ का किराया 1.21 लाख रुपए  है। हालांकि, पैसे देने और पुलिस की मंज़ूरी मिलने के बाद भी, इस साल वहां विरोध प्रदर्शन करने की गारंटी नहीं है; यह मैदान 2026 में सिर्फ़ तीन दिनों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि बाकी सभी तारीखें पहले ही बुक हो चुकी हैं।
दिल्ली अभी विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में है। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी किया कि अब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होगी। इसके बजाय, राजधानी में तीन अन्य जगहों को तय किया गया। पुरानी दिल्ली में रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली में सीबीडी  ग्राउंड और उत्तरी दिल्ली में बुराड़ी ग्राउंड। ये मैदान मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर से क्रमशः 3 किमी, 13.5 किमी और 44 किमी दूर हैं।
12 एकड़ में फैले रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग आ सकते हैं। मैदान का रोज़ का किराया 50,000 रुपए है। इसके अलावा, 55,000 की सिक्योरिटी डिपॉज़िट (सुरक्षा और रखरखाव के लिए पहले से जमा की जाने वाली रकम) की ज़रूरत होती है, हालांकि यह रकम वापस मिल जाती है। टैक्स भी लगते हैं, जिससे कुल खर्च 1.21 लाख रुपए हो जाता है।
रामलीला मैदान के इस्तेमाल की मंज़ूरी दिल्ली नगर निगम के बागवानी विभाग से लेनी होती है। हालांकि, इसके लिए पुलिस से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लेना ज़रूरी है। एनओसी  मिलने और ज़रूरी किराया चुकाने के बाद, मैदान किराए पर लिया जा सकता है। हालांकि, रामलीला मैदान का एक छोटा सा हिस्सा पूरे साल मुफ़्त इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर सिर्फ़ 150 लोग ही आ सकते हैं।
अब तक, आयोजकों को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी; सिर्फ़ पुलिस की मंज़ूरी ही काफ़ी होती थी। इसके अलावा, जो लोग कई सालों से अलग-अलग आंदोलनों में शामिल रहे हैं, उनका कहना है कि रामलीला मैदान घनी आबादी वाले इलाके में है। मैदान के पास तीन अस्पताल और दिल्ली नगर निगम का हेडक्वार्टर है। इसलिए, चिंता है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम हो सकता है। किराए के बारे में, नगर निगम के एक सूत्र का कहना है कि अगर मैदान को मुफ़्त में इस्तेमाल करने दिया जाए, तो रोज़ाना 50,000 का नुकसान होगा।
फिलहाल, रामलीला मैदान इस साल सिर्फ़ तीन दिनों—29, 30 और 31 दिसंबर—के लिए उपलब्ध है। बाकी दिनों के लिए मैदान पहले ही दशहरा और दिवाली जैसे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बुक हो चुका है। कई लोग छोटे और मध्यम आकार के कार्यक्रमों के लिए भी इस जगह को किराए पर लेते हैं।
जिस इलाके को अब रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां 1930 तक एक तालाब हुआ करता था; बाद में उसे भरकर मैदान बनाया गया। शुरू में इसका इस्तेमाल रामलीला उत्सव के लिए किया जाता था, जिससे मैदान को यह नाम मिला। आज़ादी के बाद, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए वहां एक अस्थायी शेल्टर कैंप बनाया गया था। तब से, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने यहां बैठकें और रैलियां की हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने यहां लोगों को संबोधित किया है। 1962 में इस मैदान पर महारानी एलिज़ाबेथ का स्वागत किया गया था। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 में रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

निज संवाददाता : सनातन समर्थकों ने सीपीएम  मुख्यालय (मुजफ्फर अहमद भवन) के ठीक सामने एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। मंगलवार दोपहर अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर चंडी पाठ (चंडी ग्रंथ का पाठ) का आयोजन किया गया। वहां कई महिलाओं ने चंडी का पाठ किया, जिससे इलाके का माहौल पूरी तरह बदल गया। हालांकि, अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर सीपीएम  नेतृत्व इस कार्यक्रम से बेफिक्र नजर आया। वरिष्ठ सीपीएम  नेता और पूर्व विधायक सुजन चक्रवर्ती ने तंज कसते हुए कहा-हमारे पास कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उन्हें चंडी पाठ का सही तरीका सिखा सकते हैं।
अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर आयोजित चंडी पाठ कार्यक्रम में सत्यजीत दास नाम के एक विद्वान को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि आयोजकों की सही पहचान स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह सनातन समर्थकों का काम है। योजना के अनुसार, मंगलवार सुबह पाठ शुरू हुआ, जिसमें कई महिलाओं ने बुलंद आवाज़ में मंत्रोच्चार किया।  माइक्रोफ़ोन के इस्तेमाल से आवाज़ दूर-दूर तक गूंज रही थी। सीपीएम  मुख्यालय, मुजफ्फर अहमद भवन, अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर स्थित है और संगठनात्मक कार्यों के लिए अक्सर अन्य वामपंथी पार्टियां यहां आती रहती हैं।
 राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक वर्ग मानता है कि पार्टी कार्यालय के ठीक पास इस चंडी पाठ का आयोजन "नास्तिक" वामपंथियों को एक खास संदेश देने के मकसद से किया गया था। इस मामले पर बात करते हुए, पाठ में शामिल एक महिला ने कहा-इन वामपंथियों ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है। इसीलिए आज हमने उनके पार्टी कार्यालय के ठीक सामने अपने धर्म का पालन किया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता।
सीपीएम  नेता सुजन चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा-यह सब करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास कई ऐसे स्टाफ़ सदस्य हैं जो उन्हें चंडी का पाठ करने का सही तरीका सिखा सकते हैं। हमारे स्टाफ़ ही यह तय कर सकते हैं कि आज जो हुआ, वह असल में चंडी का सही पाठ था या नहीं।

निज संवाददाता : कभी-कभी एक छोटी-सी सूझबूझ दर्जनों जिंदगियां बचा लेती है। उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहे करीब 70 जंगली हाथियों के झुंड पर ट्रेन की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इसी दौरान कुर्सियांग वन विभाग के वनकर्मी आकाश केरकेट्टा की सूझ-बूझ से संभावित बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के मुताबिक, हाथियों का झुंड नक्सलबाड़ी इलाके में पहुंचा था। इसमें नर और मादा हाथियों के साथ कई बच्चे भी शामिल थे। हाथियों ने पहले नेशनल हाईवे पार किया। उन्हें सुरक्षित रास्ता पार कराने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी थी।
वनकर्मी हाथियों को सड़क पार करा रहे थे, तभी आकाश केरकेट्टा को ध्यान आया कि आगे रेलवे लाइन भी है। हाथियों का झुंड उस दिशा में बढ़ सकता था। खतरे को भांपते हुए वह तुरंत रेल ट्रैक की ओर दौड़े। इसी बीच दूर से तेज रफ्तार में सिक्किम-महानंदा एक्सप्रेस आती दिखाई दी। दूसरी ओर हाथियों का झुंड भी रेलवे लाइन के बेहद करीब पहुंच चुका था। हालात ऐसे थे कि कुछ ही पलों की देरी बड़ा हादसा करा सकती थी।
सोशल मीडिया पर सामने आए वायरल वीडियो  के अनुसार, खतरे को देखते हुए आकाश केरकेट्टा ने अपने पास मौजूद लाल कपड़ा लहराकर ट्रेन को रुकने का संकेत देना शुरू किया। लगातार संकेत मिलने पर लोको पायलट की नजर उन पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता समझते हुए चालक ने ट्रेन की रफ्तार कम की और ब्रेक लगाने शुरू कर दिए।
तब तक हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुका था। लोको पायलट ने ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया। इसके बाद एक-एक करके सभी हाथियों ने ट्रैक पार किया और जंगल की ओर चले गए। हाथियों के सुरक्षित निकल जाने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया।
बताया जा रहा है कि,घटना के बाद अधिकारियों ने आकाश केरकेट्टा की तत्परता की सराहना की। उत्तर बंगाल के रेल मार्गों पर पहले भी ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों की मौत की घटनाएं सामने आती रही हैं। वन विभाग और रेलवे के बीच समन्वय से ऐसे हादसों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आकाश केरकेट्टा की इस पहल को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और साहस की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। हाथियों के झुंड और वनकर्मी आकाश केरकेट्टा द्वारा लाल कपड़ा लहराने और ट्रेन के रुकने सहित हाथियों के झुंड द्वारा रेलवे क्रॉसिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग आकाश को रियल हीरो बताकर सेल्यूट कर रहे हैं।

निज संवाददाता : कोलकाता पुलिस चतुर्थी, यानी 14 अक्टूबर से दुर्गा पूजा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात करेगी। त्योहार के दौरान शहर की सड़कों पर चौबीसों घंटे लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस तैनाती में पुलिस थानों और कोलकाता पुलिस की अलग-अलग यूनिट्स के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। लालबाज़ार के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 10,000 की इस संख्या में कंट्रोल रूम में स्टैंडबाय पर रखी गई फोर्स और रिज़र्व फोर्स शामिल नहीं हैं।
अधिकारी ने कहा-हम चतुर्थी से अपनी पूरी तैनाती शुरू कर देंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट इन इंतज़ामों का एक अहम हिस्सा होगा, क्योंकि लाखों लोगों के पंडाल देखने के लिए सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में देश-विदेश से सैलानी आते हैं,  जिससे पैदल चलने वालों और गाड़ियों की सुचारू आवाजाही पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
अधिकारी भीड़भाड़ रोकने, मुख्य चौराहों पर भीड़ को संभालने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे कि दर्शनार्थी बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पंडालों के बीच आ-जा सकें।
अपराध रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी प्राथमिकताएं होंगी। इस साल की सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी  कैमरे, ड्रोन से निगरानी, पुलिस पिकेट, वॉचटावर और क्विक रिस्पॉन्स टीमें अहम होंगी।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बल की औपचारिक तैनाती और पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग अभी बाकी है। भीड़ और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से बड़े पंडालों में खास सुरक्षा इंतज़ाम और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि भीड़ को संभालने और आवाजाही में मदद के लिए सिविक वॉलंटियर्स और एनसीसी  कैडेट्स पुलिस की सहायता करेंगे।
हालांकि शहर भर में तैनाती चतुर्थी से शुरू होगी, लेकिन त्योहार से पहले ही कई प्रमुख पंडालों में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिनका उद्घाटन हो चुका है।

निज संवाददाता : बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल गदर 2 और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद अब एक और धांसू फिल्म के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहे हैं। वे अब सूर्या फिल्म में नजर आएंगे। इसका पूरा टाइटल ‘सूर्या अंत से आरंभ तक’ रखा गया है। फिल्म से एक्टर का ऐसा लुक सामने आया है जैसा शायद ही फैंस ने पहले कभी देखा हो। फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर कर दिया गया है। इसी के साथ उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है।
साल 2026 सनी देओल के करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। इस साल शुरुआत में ही उनकी फिल्म बॉर्डर 2 ने काफी अच्छा कलेक्शन कर के दिखाया। अब इस फिल्म में वे जरा अलग अंदाज में नजर आने जा रहे हैं। उनका लुक फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ा रहा है।
सूर्या अंत से आरंभ तक फिल्म की बात करें तो इसमें  सनी देओल  का लुक काफी अलग है। आमतौर पर वे फिल्मों में पॉजिटिव रोल में ही नजर आते हैं। लेकिन इस बार उनका लुक ग्रे शेड का लग रहा है। मुंह में सिगरेट लिए आंखें बंद किए सनी देओल के दिमाग में क्या चल रहा है कोई बता नहीं सकता। लेकिन उनका स्वैग तो पहले कभी ना दिखने जैसा है। ये बॉर्डर 2 के किसी सेना अधिकारी का तेवर नहीं है ना तो गदर फिल्म के तारा सिंह की हूंकार। इस किरदार में एक स्वैग है। वे फिल्म में किसी मसीहा सरीखे रोल में नजर आ सकते हैं। हालांकि मोशन पोस्टर से तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
लेकिन सनी देओल के इस लुक को फैंस से हरी झंडी जरूर मिल गई है। सनी पाजी के इस लुक ने फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। एक शख्स ने लिखा- ओजी बॉलीवुड का बाप आ रहा है। एक दूसरे शख्स ने लिखा- ढाई किलो का हाथ नए मिशन पर है। एक शख्स ने लिखा- ये वाला सनी देओल काफी डिफ्रेंट लग रहा है। वहीं एक शख्स ने लिखा- अगर फिल्म में सनी देओल के साथ संजय दत्त भी होते तो और भी मजा आता।
सनी देओल की ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन एम पद्माकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या हुड़दंग मचाती है।

निज संवाददाता : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है।  पूरी दिल्ली को किला बना दिया है। हर तरफ पुलिसवाले तैनात कर दिए गए हैं।  हम चाहते हैं कि दिल्ली में 20 से 30 हजार पुलिस वाले तैनात रहहें।  इससे पता चल रहा है कि कैसे सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है। मेरी दिल्ली पुलिस वाले से बात होती है  करीब 50 फीसदी पुलिसवाले हमारे साथ हैं और कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी सरकार से नाराज हैं।  पुलिसवाले कह रहे हैं कि आप बच्चों को हमसे क्यों पिटवा रहे हो। वो बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं करना चाहते हैं.. लेकिन बीजेपी  और आरएसएस  के लोग बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं… वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं।  सरकार ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं दी। जंतर-मंतर तक नहीं जाने दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा-ज्ञानेश कुमार की हालत हम जानते हैं… हम जानते हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं… इन्होंने जिस तरह से लाखों लोगों के अधिकार छीने हैं, उसपर लोग सवाल पूछ रहे हैं… ज्ञानेश कुमार बचेंगे नहीं और मैं ये बात सीधे उन्हीं से कह रहा हूं… संविधान पर हमला हो रहा है… यह आंदोलन एक दिन की बात नहीं है… यह जारी रहेगा… पुलिस भी सवाल कर रही है कि आखिर क्यों वे ज्ञानेश कुमार जैसे चोर की रक्षा कर रहे हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा-हम चाहते हैं कि सड़कों पर 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं… सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं… उन्हें जितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, हम आखिरकार उनके कंट्रोलर तक उतनी ही आसानी से पहुंच पाएंगे… हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिसकर्मी परेशान हैं क्योंकि उन्हें युवाओं की पिटाई करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि आरएसएस  सदस्यों को खुली छूट देने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा-50 फीसदी  पुलिसकर्मी हमें बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं (सीईसी  के खिलाफ आंदोलन) वह सही है और हमें इसे जारी रखना चाहिए… पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ,  भारत के लोग एक तरफ हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, ज्ञानेश कुमार, और निर्वाचन आयोग के 4-5 सदस्य जो ‘वोट चोरी’ को सुगम बना रहे हैं और देश का अपहरण कर रहे हैं, वे दूसरी तरफ हैं… हम इस विभाजन को बढ़ा रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा, ‘यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वही सवाल उठा रहे हैं जो दो चुनाव आयुक्तों ने पूछा था: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ज्ञानेश कुमार, आप सो नहीं पा रहे हैं; हम आपको बख्शेंगे नहीं… हम आपके अतीत और आपके भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं…’

निज संवाददाता : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए निर्धारित स्थलों में बदलाव किया है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित व्यवस्था से हटा दिया गया है।  इसके स्थान पर दिल्ली में तीन नए स्थल निर्धारित किए गए हैं- रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी  ग्राउंड।
यह आदेश गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। समिति को नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन और प्रदर्शन आयोजित करने के अधिकार के लिए मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों को निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शनों के लिए जगह निर्धारित करने को कहा था।
दिल्ली पुलिस के आदेश के पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए वैकल्पिक जगहों की पहचान करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी। समिति को मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्पों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि नागरिकों को प्रदर्शन आयोजित करने के लिए दूसरे स्थान उपलब्ध कराए जा सकें।
समिति की सिफारिशों के आधार पर अब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाने और तीन नए स्थान निर्धारित करने की बात कही गई है। आदेश में इसे समिति की सिफारिशों पर आधारित फैसला बताया गया है।
1. रामलीला मैदान: दिल्ली के प्रमुख सार्वजनिक मैदानों में शामिल रामलीला मैदान को प्रदर्शन के लिए नए निर्धारित स्थलों में शामिल किया गया है। यहां धरना, विरोध-प्रदर्शन या अन्य सार्वजनिक आयोजन करने की प्रक्रिया अलग से जारी होने वाली एसओपी  के तहत स्पष्ट होगी।
2. बुराड़ी ग्राउंड : बुराड़ी ग्राउंड को भी प्रदर्शन के लिए निर्धारित नए स्थानों में शामिल किया गया है। यहां प्रदर्शन आयोजित करने के लिए लागू होने वाली शर्तों, अनुमति की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं का विवरण अलग दिशा-निर्देशों में आने की बात कही गई है।
3. सीबीडी  ग्राउंड, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी दिल्ली स्थित सीबीडी  ग्राउंड को तीसरे वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल के तौर पर नामित किया गया है। इस फैसले से प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राजधानी में एक और निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

निज संवाददाता : राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार के अंदर उनके 200 'खबरी' हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए यह चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कम से कम 200 अधिकारी उनके लगातार संपर्क में हैं और उन्हें अंदर की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बल का आधा हिस्सा भी मानता है कि विपक्ष के मौजूदा कदम बिल्कुल सही हैं।
सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राहुल गांधी ने वोट की चोरी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता ने यह बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा-मोदी जी, यह सुनकर आपको हैरानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सरकार के कम से कम 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं। हमें हर जगह से जानकारी मिल रही है—ईडी, सीबीआई  और विदेश मंत्रालय से भी। आप जो चाहें करें, लेकिन सच हमारे साथ है।
इंडिया  गठबंधन और 'कॉकरोच जनता पार्टी'  ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाई है। आरोप है कि पुलिस इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्ती बरत रही है। खुद राहुल की भी पुलिस से झड़प हुई है। हालांकि, सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा-50 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने हमसे कहा है कि हम जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। असल में, पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ  और देश की जनता सब एक तरफ हैं। दूसरी तरफ वोट की चोरी और देश पर कब्ज़ा करने वाले लोग खड़े हैं। शनिवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का ज़िक्र करते हुए राहुल ने कहा कि जब वोट की चोरी के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, तो अधिकारियों ने पूरे दिल्ली शहर को जेल में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा-हम चाहते हैं कि वे ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करें। पिछले 12 सालों से लोगों के मन में जो नाराज़गी जमा हो रही थी, वह अब साफ़ तौर पर सामने आने लगी है। वे जितना ज़्यादा विरोध करेंगे, हम उन्हें कंट्रोल करने वालों के उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे। राहुल के अनुसार, हर कोई—चाहे वह राजनीतिक पार्टियां हों या गैर-राजनीतिक छात्र समूह—चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है।

निज संवाददाता : चीफ़ जस्टिस रवींद्र वी. घुगे ने कलकत्ता हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में सिगरेट, पान और गुटखा पर रोक लगाने की पहल की है। उन्होंने इस मामले में ज़िला अदालतों के जजों को पत्र भेज दिए हैं।
हालांकि, कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों ने कोर्ट परिसर के अंदर स्मोकिंग ज़ोन बनाने का प्रस्ताव दिया है। कुछ वकीलों के अनुसार, सरकारी इलाकों में सिगरेट, पान और गुटखा का सेवन कानूनन मना है और चीफ़ जस्टिस इसी नियम को लागू करना चाहते हैं।
पान और गुटखा पर रोक लगाने के अलावा, चीफ़ जस्टिस घुगे ने कोर्ट परिसर में प्रवेश को लेकर सख़्त नियम बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कोर्ट में आने वाले सभी लोगों के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच अनिवार्य करना शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन इस मामले पर फ़ैसला लेने के लिए बैठक करें। जब यह फ़ैसला उन्हें लिखित रूप में मिल जाएगा,  तो चीफ़ जस्टिस सभी अदालतों में प्रवेश के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच अनिवार्य करने का आदेश जारी करेंगे।

निज संवाददाता : दिल्ली के बाद, अब तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता की सड़कों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे राजाबाज़ार से पार्क सर्कस तक एक जुलूस निकाला जाएगा, जो देवीपक्ष के तीसरे दिन होगा। पार्टी के एक पर्चे में इस कार्यक्रम को "बड़ी विरोध रैली" बताया गया है। हालांकि, जुलूस की इजाज़त को लेकर कोलकाता पुलिस का अंतिम रुख अभी साफ़ नहीं है। ममता बनर्जी के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
पर्चे में रैली के कई कारण बताए गए हैं। तृणमूल का दावा है कि यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा "लोकतंत्र का गला घोंटने" के खिलाफ़ है। इसके अलावा, एजेंडे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार—जिन्हें पार्टी "वोट चोर" कहती है—के इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी की मांग भी शामिल है। पार्टी दिल्ली में ममता बनर्जी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और विपक्ष तथा युवा पीढ़ी के कथित "दमन" के खिलाफ़ भी आवाज़ उठाएगी।
तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार के कार्यक्रम के लिए सोमवार से ही प्रचार शुरू कर दिया है। रैली के बारे में जानकारी फैलाने के अलावा, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जुटाने की तैयारी भी चल रही है। पार्टी के छात्र, युवा, महिला और मज़दूर विंग के सदस्यों से भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। हालांकि,  जुलूस के समय और रास्ते को लेकर प्रशासनिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देवीपक्ष शुरू हो चुका है और पूरे कोलकाता में दुर्गा पूजा के उद्घाटन हो रहे हैं।  शहर के अलग-अलग हिस्सों में पूजा स्थलों के आस-पास भीड़ जुटना शुरू हो गई है। ऐसे में, राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता है कि क्या कोलकाता पुलिस राजाबाज़ार-पार्क सर्कस रूट पर राजनीतिक जुलूस की इजाज़त देगी। चिंता जताई जा रही है कि दोपहर के व्यस्त समय में शहर की इस अहम सड़क पर रैली से ट्रैफ़िक बाधित हो सकता है। इसके अलावा, त्योहार से पहले राजाबाज़ार, सीआईटी  रोड और पार्क सर्कस के आस-पास के इलाकों में गाड़ियों का दबाव पहले से ही बढ़ रहा है। इसलिए, अगर रैली की इजाज़त मिलती है, तो पुलिस को ट्रैफ़िक मैनेजमेंट की अलग योजना बनानी पड़ सकती है। इसके उलट, अगर इजाज़त नहीं मिलती है, तो सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि तृणमूल क्या रुख अपनाती है। साथ ही, तृणमूल नेतृत्व का एक हिस्सा इस बात को लेकर भी अनिश्चित है कि क्या ममता सोमवार को दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद असल में कोलकाता के कार्यक्रम में आ पाएंगी या नहीं।

निज संवाददाता : स्टारलिंक के भारत में लॉन्च में हो रही देरी से परेशान एलन मस्क ने अरबपति मुकेश अंबानी पर अपना हमला तेज़ कर दिया है। एक्स  पर रिलायंस प्रमुख के ख़िलाफ़ अपने ताज़ा हमले में, उन्होंने तंज़ कसते हुए उन्हें "प्रधानमंत्री अंबानी" कहा और आरोप लगाया कि वे अपने टेलीकॉम साम्राज्य को बचाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में आने से रोक रहे हैं।
मस्क ने मज़ाक में यह न समझ पाने के लिए माफ़ी भी मांगी कि भारत में असली फ़ैसले कौन लेता है: प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी, कृपया मेरी विनम्र माफ़ी स्वीकार करें कि मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि आप ही भारत के असली बॉस हैं।
इसके बाद मस्क ने आरोप लगाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन किसी प्रतिद्वंद्वी को मुक़ाबला करने देने के बजाय घरेलू बाज़ार पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। ज़ाहिर है, आप भारत के महान लोगों का एकाधिकारवादी शोषण जारी रखना चाहेंगे, लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को मुक़ाबला करने देने पर विचार करेंगे?
नालूम हो कि यह विवाद मस्क के स्पेसएक्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बिज़नेस से जुड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाज़ारों में से एक, भारत में प्रवेश करने की कोशिश में कई साल बिता चुका है।
मस्क ने पूछा-स्टारलिंक को 165 से ज़्यादा देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर नियम और ज़रूरत को पूरा करने में पांच साल बिताए हैं,  तो अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला?
मस्क का तर्क है कि स्टारलिंक उन दूर-दराज़ के इलाकों को जोड़ सकता है जहां दूसरे नेटवर्क नहीं पहुंच पाते, जिससे शिक्षा और व्यापार के अवसर खुलेंगे, और आपदा के समय जब दूसरे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, तो यह आपातकालीन संचार सुविधा दे सकता है।
शुक्रवार देर रात अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा-दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान बचाने के लिए स्टारलिंक ज़रूरी साबित हुआ है, जब बाकी सभी संचार सिस्टम फेल हो गए थे, इसलिए आप भी पूरे भारत में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान बचाने में मदद करेंगे।
सरकार ने कहा है कि स्टारलिंक को भी अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह ही रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुज़रना होगा और उसने भेदभाव के मस्क के दावों को "बेबुनियाद और ग़लतफ़हमी पर आधारित" बताया है।
स्टारलिंक को सैटेलाइट संचार सेवाएं देने का लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन सेवाएं शुरू करने के लिए अभी भी उसे सुरक्षा मंज़ूरी और स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है। अधिकारियों का कहना है कि स्टारलिंक, रिलायंस की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और भारती एयरटेल समर्थित यूटेलसैट वनवेब, मंज़ूरी की प्रक्रिया में मोटे तौर पर एक ही चरण पर हैं।
स्टारलिंक के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई सालों तक भारतीय रेगुलेटर्स के साथ काम किया है और अपने नेटवर्क में सुरक्षा उपाय किए हैं। इस हफ़्ते दिल्ली में एक इंडस्ट्री मीटिंग में कंपनी ने कहा-जब भारत तैयार होगा, तो हम भारत को सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे।
रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल का मिलाकर मोबाइल और ब्रॉडबैंड मार्केट में 80 फीसदी से ज़्यादा हिस्सा है। मस्क की स्पेसएक्स ने पिछले साल दोनों के साथ स्टारलिंक के इक्विपमेंट और सर्विस को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीमेंट किए थे, जो सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर थे।

निज संवाददाता : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू)  ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नौकरी से निकाल दिया है। ग्यारह छात्राओं ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमिटी ने इन दावों की जांच की थी। शुक्रवार को वाइस-चांसलर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित के साइन वाले एक आदेश में कहा गया कि यह फैसला जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। हालांकि, यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाले जाने के बावजूद, उनकी संसदीय सीट अभी नहीं गई है। वहीं, अकोइजम ने सभी आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल मई में ग्यारह छात्राओं ने अकोइजम के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि मई के पहले हफ्ते में मौखिक परीक्षा के दौरान उन्होंने छात्राओं से यौन रूप से उकसाने वाली और आपत्तिजनक बातें कहीं। यहां तक कि यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स देने का इशारा किया, अगर छात्राएं उनकी यौन इच्छाओं को मान लें। शुरू में, एक छात्रा ने क्लासमेट्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अनुभव शेयर किया; इसके बाद, दूसरी छात्राएं भी ऐसी ही बातें लेकर सामने आईं। बाद में यूनिवर्सिटी अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। जेएनयू  ने मामले की जांच के लिए मई में एक इंटरनल जांच कमिटी बनाई थी।
यूनिवर्सिटी के आदेश में कहा गया कि इंटरनल कमिटी ने शिकायतों के आधार पर जांच की और प्रोफेसर के लिए कड़ी सज़ा की सिफारिश की। नतीजतन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नियमों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अनुशासनात्मक नियमों के तहत उन्हें तुरंत नौकरी से हटाने का फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है।
हालांकि, अकोइजम इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई  को बताया कि इस कदम से उन्हें अपने खिलाफ की जा रही "साज़िश" या जानबूझकर किए जा रहे उत्पीड़न को उजागर करने का मौका मिलेगा। उन्होंने शिकायत करने वालों को चुनौती दी कि अगर आरोपों में कोई सच्चाई है तो वे सामने आएं और सबूत पेश करें। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अभी तक जांच रिपोर्ट या सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत सार्वजनिक किए जाएं। इस घटना को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।
 बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस—जो महिलाओं की सुरक्षा की वकालत करती है—के उस रवैये पर सवाल उठाए हैं जो उसने अपने ही सांसद पर लगे आरोपों के मामले में अपनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों और पितृसत्ता के खिलाफ तो बोलती है, लेकिन आरोपी सांसद को लेकर उसका रुख साफ नहीं है। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी)  ने यूनिवर्सिटी के फैसले का स्वागत किया है। संगठन की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपों के मामले में जवाबदेही तय करने के लिए यह कदम बहुत ज़रूरी है। संगठन ने यह भी मांग की है कि महिला छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
अकोइजम इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद चुने गए थे। अपने एकेडमिक करियर के साथ-साथ वे संसदीय राजनीति में भी सक्रिय हैं। उन पर लगे आरोपों और यूनिवर्सिटी के फैसले ने राजनीतिक हलकों में ज़ोरदार बहस छेड़ दी है। हालांकि, आगे की कार्रवाई तीन पहलुओं पर विचार करके तय की जाएगी: आरोप, जांच के नतीजे और आरोपी का बयान।

निज संवाददाता : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)  के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का शनिवार को निधन हो गया। वे 85 साल की थीं। सूत्रों ने बताया कि दिपके की दादी सावित्रीबाई दिपके पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं और आज सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके पैतृक गांव संतुक पिंपरी में उनका निधन हो गया।
अभिजीत दिपके की दादी कुछ समय से बीमार थीं और उनकी उम्र ज्यादा थी। उनके निधन से दिपके परिवार में शोक की लहर है। दिपके के माता-पिता, भगवान दिपके और अनीता, अभी छत्रपति संभाजीनगर जिले में हैं, जहां उनके घर के आसपास भारी पुलिस तैनात है। 
अभिजीत दिपके शनिवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था।

निज संवाददाता : कॉकरोच' जनता पार्टी (सीजेपी) के  नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान में ही हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही उस पर सख़्त कार्रवाई की। अभिजीत और उनके साथी शनिवार सुबह हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुंचे थे, ताकि वे जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हो सकें। एहतियात के तौर पर, 'कॉकरोच'  नेताओं को विमान में ही हिरासत में ले लिया गया।
इस बीच, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर पर कहना था-तानाशाह डरे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए।
 दूसरी ओर, बीजेपी ने जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है। भगवा खेमे का दावा है कि ' सीजेपी ' के पीछे विदेशी ताक़तें हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा-आज देश में बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे देश को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं जहां 1.4 अरब लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। इसके पीछे कौन है? उन्होंने आगे कहा-इसके पीछे दो अराजकतावादी समूह हैं। एक है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाला 'इंडी'  गठबंधन। दूसरा है आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सहयोगी—यानी ' सीजेपी '। मैं दोनों समूहों को यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि भारत की जनता आपके असली मक़सद को समझ चुकी है।
'सीजेपी ' ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के चार किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ने बताया कि गृह मंत्रालय से उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह रोक 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगी। ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी; फिर भी, ' सीजेपी ' जंतर-मंतर पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यह सावधानी इसलिए बरती जा रही है ताकि शनिवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा न हो। शहर भर में कम से कम 26,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आगमन रोक दिया गया और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर भी ऐसी ही स्थिति थी। नतीजतन, कोलकाता से दिल्ली आने वाली दोनों राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ कई अन्य ट्रेनें भी रद्द कर दी गई थीं।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नंदीग्राम और रेजिनगर में हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवारों ने दोनों चुनाव क्षेत्रों में भारी अंतर से जीत हासिल की। खासकर नंदीग्राम में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां और भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह 1 लाख 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं। दूसरी ओर, रेजिनगर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार शखारोव सरकार 72,710 वोटों से जीतीं।
2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले  शुभेंदु अधिकारी  ने नंदीग्राम में 81,230 वोटों से जीत हासिल की थी। बाद में 2021 के चुनाव में उन्होंने तृणमूल नेता ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया था। मौजूदा 2026 के विधानसभा चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीते थे, लेकिन इस बार स्वर्गीय चंद्रनाथ की मां हसीरानी ने उन सभी अंतरों को पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है।
इस साल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटें जीतने के बाद नंदीग्राम सीट खाली कर दी थी। दूसरी ओर, आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने नवादा और रेजिनगर से जीतने के बाद रेजिनगर सीट खाली कर दी थी। इससे इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की जरूरत पड़ी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा-उपचुनावों में कोई बमबारी या गोलीबारी नहीं हुई। कहीं भी दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं थी। नई सरकार ने डर-मुक्त विश्वास का माहौल बनाया है। अल्पसंख्यक सरकार के साथ रहना चाहते हैं। हसीरानी रथ ने नंदीग्राम में मेरी जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेजिनगर में हमें जो ज़्यादातर वोट मिले, वे माइनॉरिटीज के थे।
पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनाव के नतीजों पर कहा-पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ वाले नजरिए ने अच्छे शासन का एक मॉडल पेश किया है। पश्चिम बंगाल में डबल-इंजन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और यह बात नतीजों से साफ जाहिर होती है।

निज संवाददाता : टीएमसी  प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के दूसरे नेता दिल्ली के साउथ एवेन्यू में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ  ने ममता बनर्जी समेत डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, प्रतिमा मंडल और समीरुल इस्लाम को हिरासत में ले लिया। सभी को प्रिजन वैन में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
हिरासत में लिए जाने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)  ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करना कब से आम बात हो गई है। टीएमसी  ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के दौरान बातचीत करने के बजाय गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
टीएमसी  ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि ‘मो-शाह की जोड़ी’ भले ही हदें पार करती रहे, लेकिन कोई भी सरकार जवाबदेही से ऊपर नहीं है और कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती। पार्टी ने इस कार्रवाई को ‘लोकतंत्र के लिए एक काला दिन’ बताया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए।