कोलकाताः अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्य एवं प्रांतीय इकाई पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से बर्खास्त अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल की सम्मलेन से प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। संविधान का उल्लंघन, मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका को यह संवैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। संविधानिक रूप से कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और दो कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत भी पद पर बने रहने का असंवैधानिक प्रयास किया। इसके साथ ही, कोर्ट में प्रांतीय चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराने में अपनी सहमति देकर संगठन एवं समाजहित को गहरी क्षति पहुँचाई।

केंद्रीय संगठन यानी अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से प्रांतीय इकाई पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से पृथक करने के एक सुनियोजित षड़यंत्र में शामिल रहे नंद किशोर अग्रवाल को संगठन की राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं शाखा स्तरीय प्रकोष्ठों से निष्कासित कर सदस्यता खारिज कर दी गई है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोयनका के द्वारा जारी निष्कासन संबंधी पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की प्रांतीय इकाई है। पिछले कुछ महीनों से श्री अग्रवाल सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित संगठन के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे थे।

इनके कार्य और कृत्य न केवल संगठन और समाज के विरुद्ध रहे है, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और मर्यादा का घोर उल्लंघन करते हैं। श्री अग्रवाल पूरी तरह से गैरकानूनी होने के साथ ही स्थापित नियम, नैतिक मूल्यों तथा सांगठनिक भावना के प्रति इनकी अपेक्षा और अवज्ञा के परिचायक रहे है। इनकी हरकतों से सम्मेलन के सदस्यों में भ्रांती तो फैली ही, समाज तथा संगठन को ठेस भी पहुंची है। 
श्री गोयनका ने सम्मेलन के सदस्यों से समाज एवं संगठन हित में श्री अग्रवाल के अनैतिक कार्यों से दूरी बनाने का आह्वान किया है।

बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई), श्रेयस अय्यर को भारत का अगला टी20 कप्तान नियुक्त जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाना चाहता है। इससे साफ है कि कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का कार्यकाल समाप्त हो गया है। सूर्या का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है। उन्हें कप्तानी से तो हटाया ही जा रहा है, साथ ही खराब फॉर्म के चलते आगामी टी20 सीरीज से टीम से भी बाहर किया जा सकता है। वहीं उप-कप्तान की जिम्मेदारी भी अक्षर पटेल से लेकर युवा तिलक वर्मा को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि बीसीसीआई की चयनसमिति अब बदलाव के लिए तैयार हो गयी है। बीसीसीआई की ऑनलाइन एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिल सकती है। एपेक्स कमेटी मुख्य चयनकर्ता को सूचित करेगी कि अगली बैठक में सूर्यकुमार कप्तान के तौर पर शामिल रहेंगे या नहीं। उनकी जगह अय्यर यह भूमिका निभाएंगे। सूर्यकुमार को हटाने और श्रेयस को नया कप्तान बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि, शुरुआत में मुख्य कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन को कप्तान बनाना चाहते थे पर बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर के नाम पर ही सहमति जताई। बाद में कोच, बोर्ड और चयनकर्ताओं के बीच अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाने को लेकर अंतिम सहमति बन गई। सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने हाल ही में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, अपनी खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किए जा रहे हैं। उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित होने वाली टीम में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है। बीसीसीआई का यह कदम 2026 टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम को एक नई दिशा और नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अय्यर के लिए बतौर कप्तान पहली सीरीज आयरलैंड के खिलाफ होगी। भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौर पर रवाना होगी, जहां उन्हें मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई जल्द ही इन दौरों के लिए टीम की घोषणा करेगी। इसके बाद नए कप्तान और उप-कप्तान की आधिकारिक घोषणा होगी। भारतीय टीम के आयरलैंड दौरे का पहला टी20 मैच 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा टी20 28 जून को भी सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट में ही शाम 7:30 बजे से होगा। इसके बाद भारत का इंग्लैंड दौरा 2026 शुरू होगा। पहला टी20 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में रात 11 बजे से, दूसरा 4 जुलाई को मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से, तीसरा 7 जुलाई को नॉटिंघम में रात 11 बजे से, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में रात 11 बजे से और पांचवां व अंतिम टी20 11 जुलाई को साउथहैंप्टन में रात 11 बजे से खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नई भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

निज संवाददाता : कूचबिहार जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक टीएमसी नेता उग्र भीड़ से बचने के लिए अपने बिस्तर के नीचे छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित मालवीय ने इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के कट-मनी घोटाले से पैदा हुआ एक राजनीतिक तमाशा बताया है।
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में कथित कट-मनी विवाद को लेकर एक टीएमसी नेता का वीडियो चर्चा में है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि ग्रामीणों के विरोध के बाद नेता को बिस्तर के नीचे छिपना पड़ा। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है।
यह घटना कूचबिहार जिले के माथाभांगा इलाके की बताई जा है। यहां स्थानीय ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शाहिदुल मिया के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लोगों का आरोप है कि शाहिदुल मिया ने सरकारी आवास योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की अवैध वसूली की थी।
अमित मालवीय ने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, गरीबों का शोषण करने वालों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब जनता का गुस्सा फूटा, तो टीएमसी नेता भीड़ के डर से बिस्तर के नीचे जाकर छिप गए। अंत में पुलिस को उन्हें उस जगह से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।
भाजपा नेता ने आगे कहा कि काकद्वीप से लेकर नामखाना और अब माथाभांगा तक, हर जगह एक ही कहानी देखने को मिल रही है। हर तरफ कट-मनी, भ्रष्टाचार और दहशत का माहौल है। पिछले हफ्ते माथाभांगा में कई लोगों को वह 'कट-मनी' वापस मिल गई, जो उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार के समय सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए स्थानीय दबंगों को दी थी।
इस मामले पर जिले के टीएमसी नेतृत्व ने अपनी सफाई दी है। पार्टी का कहना है कि ग्रामीणों या व्यापारियों से अवैध रूप से पैसा वसूलने की गतिविधियों से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, टीएमसी से जुड़े कथित दबंगों से पैसा वापस मांगने की मांग तेज हो गई है। इसके दबाव में आकर कई लोग पैसे लौटा भी रहे हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना इलाके में भी हुई। वहां पातिबूनिया गांव में एक टीएमसी पंचायत सदस्य ने 45 ग्रामीणों को 5,000-5,000 रुपये वापस किए हैं।
वहीं इससे पहले, पुलिस ने हल्दिया में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। वहीं, सुरेंद्रनाथ कॉलेज हथियार कांड में टीएमसी नेता पारितोष दत्ता को बर्दवान से पकड़ा गया। कोलकाता पुलिस ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसके अलावा, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच भी तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सांसद अभिषेक बनर्जी को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर और प्रसन्ना कुमार रॉय के दफ्तर पर भी छापेमारी की। प्रसन्ना कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
कोलकाता नगर निगम के तीन पार्षदों पर भी गाज गिरी है। पुलिस ने वसूली के आरोप में पार्षद अरिजीत दास ठाकुर, सचिन सिंह और सुदीप पोल्ले को गिरफ्तार किया है। इन पर व्यापारियों और प्रमोटरों को धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के कई बड़े चेहरों पर कानूनी कार्रवाई हुई है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

चंदौली : जनपद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना चंदौली पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से पंजाब निर्मित भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी बीयर बरामद की गई. पुलिस ने मौके से दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करते हुए कुल 1210 पेटी (14,520 लीटर) बीयर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 61 लाख रुपये बताई जा रही है.

बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर चौकी नवीन मंडी के सामने वाराणसी-बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेराबंदी कर ट्रक संख्या MH18BG7712 को रोका गया. जांच के दौरान ट्रक में भूसी की आड़ में छिपाकर रखी गई ‘HOWARD 500’ ब्रांड की 1210 पेटी बीयर बरामद हुई. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जनपद निवासी मूला राम (28 वर्ष) और हितेन्द्र कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है.

पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पंजाब से बीयर लोड कर बिहार के औरंगाबाद जिले में सप्लाई करने जा रहे थे. इसके बदले उन्हें प्रति चक्कर 50 हजार रुपये मिलते थे. पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने ट्रक में भूसी लदे होने की जानकारी दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना चंदौली में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

निज संवाददाता : गृह मंत्रालय को लेकर भड़काऊ बयान देने के मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी  के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को पुलिस ने बताया कि सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है।
यह शिकायत 2 जून को कोलकाता में रानी रासमणि रोड पर एक विरोध सभा के दौरान  ममता बनर्जी  की टिप्पणियों से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री  अमित शाह  को फंसाने वाले बयान दिए थे।
वकील रिंकी सेन चटर्जी ने ममता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस्मान हादी की हत्या पिछले दिसंबर में बांग्लादेश में हुई थी। हादी के हत्यारे मेघालय की सीमा पार करके जनवरी में पश्चिम बंगाल आए थे और राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। ममता बनर्जी ने 2 जून को एक सभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को उठाया और संकेत दिया कि भले ही हत्या किसी दूसरे देश में हुई हो, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें कौन शामिल था। उन्होंने गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया।
रिंकी सेन ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थीं, तो वह इस मामले को सीधे गृह मंत्रालय के साथ उठा सकती थीं। सेन की ओर से कहा गया कि लेकिन अब वह दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश में हुई एक हत्या, गृह मंत्रालय के आदेश पर की गई एक सुनियोजित हत्या थी। इस तरह के आरोप लगाकर, वह भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव भड़का रही हैं और वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब कर रही हैं। उनकी टिप्पणियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सेन ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने सीएम पद पर रहते हुए देश की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ ली थी, लेकिन पद छोड़ने के बाद उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को उकसाया।
ममता बनर्जी ने 2 जून को एक सभा के दौरान कहा कि एसटीएफ ने बांग्लादेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे वहां एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे लोग मेघालय के रास्ते बंगाल में प्रवेश करते हैं। यहां पहुंचने के बाद एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। खुद गृह मंत्री ने यह बात कही है। मैंने लंबे समय तक यह बात नहीं कही थी, लेकिन आज मैं यह बात कह रही हूं।

निज संवाददाता : कृष्णा चक्रवर्ती ने विधाननगर नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की लंबे समय की साथी ने पर्सनल वजहों से पद छोड़ा है। गुरुवार को उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को अपना इस्तीफा भेजा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार विधाननगर नगर निगम भी तृणमूल के हाथ से जा रहा है? आज इस्तीफा देने के बाद कृष्णा चक्रवर्ती रो पड़ीं। पत्रकारों से बात करते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा-मैं लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं। मैंने लोगों के लिए काम किया है। मुझे बहुत प्यार मिला है। अगर कोई गलती हुई है तो..." यह कहते हुए उनकी आवाज भर आई।
इस बीच, कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा पत्र की एक कॉपी नगरपालिका और शहरी विकास मंत्री  अग्निमित्रा पाल को भेजी है। इससे पहले, विधाननगर नगर निगम के कई पार्षद अलग-अलग वजहों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विधाननगर के वार्ड नंबर 6 के तृणमूल पार्षद सम्राट बरुआ को एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह तृणमूल नेता देबराज चक्रवर्ती के करीबी माने जाते हैं। इस बीच, पुलिस ने विधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के पार्षद और बोरो चेयरमैन रंजन पोद्दार को एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर करुणामयी बस स्टैंड पर बस ड्राइवरों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप था।
इस बीच, विधाननगर निगम के वार्ड नंबर 12 के पूर्व पार्षद अजीजुल हुसैन मंडल को जबरन जमीन पर कब्जा करने और जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विधाननगर के वार्ड नंबर 38 के पूर्व तृणमूल पार्षद निर्मल दत्ता को वोटरों को धमकाने और भड़काऊ कमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर, कोलकाता नगर निगम में कई नगर अध्यक्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। देवलीना विश्वास ने सबसे पहले कोलकाता नगर निगम के नगर नंबर 9 की चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दिया था। वह फिरहाद की करीबी मानी जाती थीं।
 गौरतलब है कि अभिषेक की जिन प्रॉपर्टी पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया था, उनमें से ज्यादातर बोरो नंबर 9 में हैं। इस बीच, वार्ड नंबर 108 के पार्षद सुशांत घोष ने पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए बोरो नंबर 12 के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच, वार्ड नंबर 98 के पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने नगर अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस नेता और वार्ड 118 के पार्षद तारक सिंह ने कोलकाता नगर निगम के सीवरेज डिपार्टमेंट के मेयर पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। मेयर फिरहाद के इस्तीफे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कल कुणाल घोष ने शुरू में दावा किया था कि फिरहाद ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, बाद में फिरहाद ने अपने करीबी लोगों को बताया कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।

 पटना : राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदू कोचिंग संस्थान के बीच विवाद का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। हालिया घटनाक्रम में सामने आए एक फायरिंग के  वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। उस समय फायरिंग की भी चर्चा हुई थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए थे। अब ज्ञान बिंदू कोचिंग की ओर से जारी किए गए एक कथित वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गोली चलाने वाले लोग खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षा कर्मी थे।
करीब 38 सेकेंड के इस कथित वीडियो में कोचिंग परिसर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। वीडियो में एक व्यक्ति हथियार लोड करता हुआ नजर आता है और फिर फायरिंग जैसी घटना होती दिखाई देती है। हालांकि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है और उसका संबंध किस संस्थान से है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वीडियो में खान सर का फटा हुआ पोस्टर, क्षतिग्रस्त गेट और बिहार पुलिस सम्मान समारोह से जुड़ा बैनर भी नजर आ रहा है। इसी वजह से वीडियो को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस टीम खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची और वहां से दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब खान सर ने घटना के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने करीब 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। साथ ही उन्होंने पास स्थित ज्ञान बिंदू जीएस अकादमी के लोगों पर तोड़फोड़ और उपद्रव का आरोप लगाया था। खान सर का कहना था कि कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के कारण कुछ प्रतिस्पर्धी संस्थान उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि अगले ही दिन खान सर अपने पहले बयान से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने कहा कि घटना के समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था और उन्हें जो जानकारी सुरक्षा गार्डों से मिली थी, उसी के आधार पर उन्होंने फायरिंग की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उन्हें जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।
दूसरी ओर, पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदू कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अभिषेक और गौरव भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य नामजद आरोपी की तलाश जारी है। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रौशन आनंद ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके संस्थान और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा विवाद की प्रमुख वजह बनकर सामने आई है। दोनों संस्थान सरकारी नौकरियों में चयनित छात्रों की संख्या को लेकर लगातार दावे करते रहे हैं। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते दोनों पक्षों के कर्मचारियों और समर्थकों के बीच तनाव बढ़ता गया, जो आखिरकार हिंसक झड़प और पथराव तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है।

निज संवाददाता : कोलकाता पुलिस ने सुरेंद्रनाथ कॉलेज केस में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देवाशीष बनर्जी के करीबी परितोष दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोलकाता पुलिस की गुंडा दमन शाखा ने बर्दवान से गिरफ्तार किया था। हालांकि, आरोपियों में से एक देवाशीष अभी भी फरार है। पुलिस ने कई जगहों पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जांचकर्ता गिरफ्तार परितोष से पूछताछ के बाद भी देवाशीष को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, खबरें हैं कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। 
पिछले मंगलवार को सुरेंद्रनाथ कॉलेज का यूनियन रूम सफाई के लिए खोला गया था। उस समय कमरे की अलमारी से दो बक्से बरामद हुए। बक्से को खोलने पर देखा गया कि अंदर 100 और 500 रुपये के बंडल थे। हालांकि, बरामद किए गए ज्यादातर पैसे कीड़े खा गए थे। तलाशी के दौरान यूनियन रूम के कमरे से एक बंदूक बरामद हुई। यही नहीं बल्कि, कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर दो एसी कमरे भी सामने आए। वहां बिल्कुल दैवीय व्यवस्था की गई थी। कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गईं। इस पूरे कांड में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य और तृणमूल नेता सुदीप बनर्जी के करीबी देवाशीष बनर्जी का नाम आया। आरोप है कि एसी कमरे में उनके लिए पूरी दैवीय व्यवस्था थी। हालांकि घटना के बाद से देवाशीष गायब हैं। इस बीच, उनका करीबी दोस्त परितोष अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 
दूसरी ओर, इस घटना से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। कॉलेज की छत पर एसी कमरा कैसे पहुंचा? इस पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, छात्रों से वसूले गए पैसे कहां और कैसे खर्च किए गए, इस पर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि पैसे वसूलने की घटना पर भी रिपोर्ट देनी होगी।

निज संवाददाता : गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर औद्योगिक और बुनियादी ढांचा निवेश की संभावना पर ज़ोर दिया। नवान्न में हुई इस मीटिंग ने राजनीतिक और औद्योगिक हलकों में काफी दिलचस्पी पैदा की है। सूत्रों के मुताबिक,  दोनों पार्टियों के बीच राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीनफील्ड रोड कंस्ट्रक्शन समेत कई ज़रूरी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
इस मुलाकात को राज्य में सरकार बदलने के बाद उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने में नई सरकार की सक्रिय भूमिका में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
औद्योगिक समुदाय के एक हिस्से के मुताबिक, यह चर्चा लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के मामले में नई संभावनाओं के दरवाज़े खोल सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पहले, पश्चिम बंगाल में निवेश को लेकर अडानी ग्रुप के राज्य सरकार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान, गौतम अडानी ग्रुप ने ताजपुर डीप सी पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जीता था, लेकिन कई प्रशासनिक और नीति से जुड़ी दिक्कतों की वजह से यह प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाया। आखिरकार, टेंडर कैंसिल कर दिया गया और अडानी ग्रुप ने राज्य से अपनी निवेश योजना वापस ले ली।
मौजूदा हालात में, पश्चिम बंगाल में अडानी ग्रुप की दिलचस्पी फिर से उस चैप्टर को पार कर गई है, जिससे उद्योग और व्यापार समुदाय को एक पॉजिटिव मैसेज गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पोर्ट, रोड, पावर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश से रोज़गार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ सकता है और राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
राजनीतिक जानकार इस मीटिंग को पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज़ से बहुत अहम मान रहे हैं। हालांकि मीटिंग के बाद किसी प्रोजेक्ट या निवेश राशि की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई,  लेकिन माना जा रहा है कि भविष्य में बड़े औद्योगिक निवेश की संभावना बनी है।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की घोषणा फिलहाल टाल दी गई है। पहले यह फैसला बुधवार को होने की संभावना थी, लेकिन अब इसके 5 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद है।
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बुधवार को आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में पूरी नहीं हो सकी। यह नई सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक थी। कुछ तकनीकी कारणों से विभागों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिसके बाद इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया।
गौरतलब है कि 1 जून को कोलकाता स्थित लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, तीन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल थे। इन 35 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पश्चिम बंगाल मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 41 हो गई है। इससे पहले 9 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित छह मंत्रियों ने शपथ ली थी।
13 नए कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट रैंक के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। ऐसे में अभी तीन और मंत्रियों को शामिल किए जाने की गुंजाइश बनी हुई है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि वित्त और उद्योग एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग किसे सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में कर्ज के बोझ से दबे राज्य के खजाने को मजबूत करना और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार करना शामिल होगा।
भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री फिलहाल वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बंगाली अर्थशास्त्री को नंदीग्राम विधानसभा सीट से उपचुनाव जिताकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और बाद में उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव जीत हासिल की थी। भवानीपुर सीट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट को बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके चलते नंदीग्राम विधानसभा सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव होना तय है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्यप्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीति गठित कर दी है। यह समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारम्परिक रीति-रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। गुजरात में भी इसी प्रकार का प्रावधान लागू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया@2047 कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है, तो सरकार जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर कार्य करती है। आज जनजातीय वर्ग से आने वाली श्रीमती द्रोपदी मुर्मु देश के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए खुले विचार और खुले हृदय के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को सभी क्षेत्रों में अव्वल राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की चुनौती के दौर में प्रधानमंत्री डॉ. नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर हमारी सरकार ने पर्यावरण और ईंधन को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदा है। अब वे ईवी से ही यात्रा करेंगे। यह पर्यावरण अनुकूल वाहन (ईवी) ईंधन के संरक्षण के साथ-साथ वायु प्रदूषण को भी रोकने में कारगर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण आबादी को दूध उत्पादन, पशुपालन और आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़कों का विकास हुआ है। पिछले साल सरकार ने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। प्रदेश के इंडस्ट्रियल पार्कों में यूनिट्स खुल गईं और लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस -2025) में 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। इसमें से अब तक करीब 30 प्रतिशत निवेश धरातल पर नजर आ रहा है। यह राज्य सरकार का बड़ी सफलता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश की स्थापना से लेकर 2002-03 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या केवल 5 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इनमें से 7 नए मेडिकल कॉलेज तो हमने पिछले 2 साल के दौरान ही प्रारंभ किए हैं। प्रदेश में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खरगोन में टंट्या मामा, गुना में तात्या टोपे और सागर में रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर शुरू किए गए हैं। सभी 55 जिलों में नए पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कृषि संकाय की भी पढ़ाई कराई जा रही है। प्रदेश में नए-नए सांदीपनि विद्यालय तेजी से खोले जा रहे हैं। प्रदेश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव (जीआईएस) पहले केवल इंदौर तक सीमित थी। हमारी सरकार ने इसे पहली बार राजधानी (भोपाल) में आयोजित किया। इससे पहले राज्य में संभाग और जिला स्तर पर रीवा, ग्वालियर, नर्मदापुरम, कटनी जैसे स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) आयोजित कर निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर अंचल की अलग-अलग विशेषता है। राज्य सरकार ने उद्योग केंद्रित 18 नीतियां लागू कीं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में भारी उद्योग, लघु उद्योग और एमएसएमई में देशभर से निवेश आया। कई कारखानों में उत्पादन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति से अब तक 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योग स्थापित करने पर सरकार प्रति श्रमिक 5000 रुपए महीना आर्थिक सहायता 10 वर्ष तक देगी। अन्य श्रेणी के उद्योगों को आगे बढ़ने में भी सरकार पूरी मदद दे रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है लेकिन अपने धर्म पर गर्व करने में क्या बुराई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। अब हमारी सरकारें माननीय न्यायालयों के निर्णयों को पूरे सदभाव और शांतिपूर्ण तरीके से लागू करा रही हैं। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विरासत से विकास का घोष वाक्य दिया है। हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है। राजा भोज की कर्मस्थली धार में स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। यहां भोजशाला परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती (मां वाग्देवी) की प्रतिमा को वापस लाकर स्थापित किया जाएगा। हम न्यायालय के निर्णय को लागू कराते हुए यहां विकास कार्यों को भी गति देंगे। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक पर्यटन से आर्थिक विकास को गति मिलती है और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। भोजशाला के विकास से धार में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश की सभी पात्र लाड़ली बहनों को प्रोत्साहन राशि की अब तक 36 किश्तें दी जा चुकी हैं। इस योजना की शुरुआत से अब तक करीब 55 हजार करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता लाड़ली बहनों को हम दे चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकसित मध्यप्रदेश @2047 के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों पर नकेल के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को लगभग 32 एकड़ जमीन और सौंप दी है। पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमीन देने की यह प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी।
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ने कई सीमावर्ती जिलों में स्थायी सीमा चौकियां बनाने और बाड़ लगाने के काम के लिए जमीन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, सरकार ने बांग्लादेश सीमा के साथ नौ अलग-अलग स्थानों पर कुल 31.905 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी है।
इसके साथ ही, भूमि और भूमि सुधार विभाग ने कैबिनेट के सामने कुछ और नए प्रस्ताव भी रखे हैं। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में 1.53 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। इस जमीन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तीन अलग-अलग जगहों पर स्थायी सीमा चौकियां बनाने के लिए होगा। इसके अलावा, उत्तर दिनाजपुर जिले में 11 स्थानों पर 12.72 एकड़ जमीन देने का एक और प्रस्ताव है। इससे सीमा पर बाड़ लगाने के काम में काफी मदद मिलेगी।
सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने का यह मामला राज्य में लंबे समय से विवादों में रहा था। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने के लिए जमीन देने में हो रही देरी पर पिछली सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी।
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया है। इसके तहत जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में 20 एकड़ सरकारी जमीन वन विभाग को दी जाएगी। इसके बाद वन विभाग इस जमीन को सेवक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के काम के लिए सौंप देगा। इस तरह सरकार ने सीमा सुरक्षा के साथ-साथ रेल परियोजना के लिए भी जमीन का रास्ता साफ कर दिया है।

निज संवाददाता : पुलिस ने तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी खबरें थीं कि एक घर पर कब्जा करने के लिए उनका विरोध किया जा रहा था। पुलिस वहां गई और जयप्रकाश को हिरासत में लेकर विधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक फ्लैट पर जबरदस्ती कब्जा करने, उसके बुजुर्ग मालिक को गाली देने और धमकाने का आरोप है।
जयप्रकाश पर आरोप है कि वह पिछले 14 सालों से एक फ्लैट पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर रहे हैं। बुधवार को वहां कुछ लोग जमा हो गए और विरोध करने लगे। आरोप है कि जयप्रकाश ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर हाथ उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया।
पता चला है कि जॉयप्रकाश ने 2012 में फ्लैट किराए पर लिया था। उस एग्रीमेंट का टाइम 2015 में खत्म हो गया था। कहा जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया। पुराना एग्रीमेंट भी रिन्यू नहीं किया गया। फ्लैट पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। विधाननगर इलाके में फ्लैट नंबर ए.ई. 337 की असली मालिक आरती रॉयचौधरी हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जॉयप्रकाश को लीगल नोटिस भी दिए थे। उन्होंने उनसे अपने फ्लैट से बाहर निकलने को कहा था। लेकिन न तो जॉयप्रकाश और न ही उनके परिवार ने कोई ध्यान दिया। तृणमूल नेता पर आरती की बेइज्जती करने और उन्हें धमकाने का भी आरोप है।

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पहले चरण में 28.25 लाख लाभार्थियों को 3,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। इसे बंगाल की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना माना जा रहा है। 
योजना के पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खातों में आज से सीधे 3,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस योजना से लगभग दो करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा।
बंगाल की पहली भाजपा सरकार की इस अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन समारोह में सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद रहीं। योजना का उद्घाटन कार्यक्रम राज्य के सभी ब्लॉकों, नगरपालिकाओं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया।
उद्घाटन के तुरंत बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में चयनित 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इसी तरह कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी 100 लाभार्थियों को ये पत्र दिए गए। सूत्रों के अनुसार, संबंधित उपमंडल अधिकारियों (एसडीओ), बीडीओ और नगरपालिका प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इस वित्तीय मदद से वे अपने घरेलू खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में 'अन्नपूर्णा योजना' का एलान किया गया था। यह तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'लक्ष्मी भंडार'  योजना की जगह लेगी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपए मिलते थे।
योजना के तहत पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को 90 दिनों का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।

निज संवाददाता : तृणमूल ने राज्य में पार्टी की सभी कमेटियों को भंग करने का फैसला किया है। इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या तृणमूल नेतृत्व ने पार्टी में फूट की संभावना को रोकने के लिए यह रणनीतिक कदम उठाया है। कुछ लोगों का मानना है कि तृणमूल नेता ममता बनर्जी चुनावों में पार्टी की बुरी हार और उसके बाद फूट की संभावना के मद्देनजर छात्र, युवा, श्रमिक और महिला संगठनों को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही हैं।
बुधवार दोपहर को तृणमूल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि काफी सोच-विचार के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी कमेटियों को भंग करने का फैसला किया गया है। पोस्ट में लिखा है-पार्टी संगठन के हर स्तर पर पूरी तरह से समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन से गुजरेगी। उसके आधार पर, संगठनात्मक संरचना को फिर से संगठित किया जाएगा और अगले प्रोसेस की घोषणा की जाएगी।
बुधवार को पार्टी के बागियों ने विधानसभा स्पीकर रथींद्र बसु को चिट्ठी लिखकर तृणमूल से निकाले गए विधायक  रीताब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने को कहा। चिट्ठी पर रीताब्रत के अलावा 58  विधायकों  के हस्ताक्षर हैं। इसमें न सिर्फ विपक्ष के नेता का ज़िक्र है, बल्कि यह भी बताया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल समूह का नेता कौन होगा। एक और निकाले गए विधायक  संदीपन साहा, जावेद खान और शिउली साहा को गुट लीडर के तौर पर प्रपोज़ किया गया है। चिट्ठी में अखरुज्जमां का नाम मुख्य साज़िश करने वाले के तौर पर लिखा गया है। चिट्ठी को विधानसभा स्पीकर रथींद्र बसु ने स्वीकार कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तृणमूल के बागी विधायकों की तरफ से जमा की गई चिट्ठी में ममता बनर्जी को नेता बताया गया है।

निज संवाददाता : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के जरिए 30 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई। साथ ही हादसों के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया।
मालवीय नगर में लगी भीषण आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा-मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने-अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने में लगा हुआ है।
पीएम  मोदी ने ऐलान किया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों पीएमएनआरएफ के तहत हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की मदद दिए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निकांड पर दुख जताया। उन्होंने कहा-मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मालवीय नगर हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा-मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान-माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।  उन्होंने आगे कहा, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति तथा साहस मिलने की प्रार्थना करती हू।
मुख्यमंत्री रेखा ने आगे कहा-आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस  एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया, जिन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। त्वरित कार्रवाई की मदद से वहां फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और बचाने में सफलता मिली।
हालात को लेकर मुख्यमंत्री रेखा ने कहा-दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी मेडिकल मदद और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हादसे पर राहुल गांधी ने कहा-मालवीय नगर में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में हर संभव योगदान दें।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर कहा, मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथियों से मेरी अपील है कि कृपया प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उठा-पटक के बीच पार्टी के 58 बागी विधायकों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथीन बोस को पत्र सौंपकर ऋतुब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता मान्यता देने की मांग की। दिलचस्प यह है कि इस शक्ति प्रदर्शन के बावजूद बागी विधायकों ने पत्र में ममता बनर्जी को ही पार्टी की नेता और सभानेत्री बताया है, जिससे संकेत मिला है कि उनका विरोध सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बागी खेमे की ओर से दिए गए पत्र में संदीपन साहा, जावेद खान और शिउली साहा को उपनेता तथा अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार स्पीकर ने पत्र स्वीकार कर लिया है, हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हस्ताक्षरों का सत्यापन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर जल्द फैसला हो सकता है।
तृणमूल में मौजूदा संकट की शुरुआत विपक्ष के नेता पद के लिए वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में भेजे गए एक पत्र से हुई थी। आरोप लगा कि उस पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस और सीआईडी जांच कर रही है तथा कई विधायकों से पूछताछ की जा चुकी है।
इसी विवाद के बाद ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद कई विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सामने आए और बागी खेमे का आकार लगातार बढ़ता गया। इसके साथ ही तृणमूल में संभावित विभाजन और नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। बागी विधायक अरुणाभ सेन ने कहा-मैं आज भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानता हूं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को कभी नेता नहीं माना और न ही मानूंगा। हमने विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनकर स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। 
अब निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हैं। यदि 58 विधायकों के समर्थन का दावा वैध पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बुधवार को ऋतब्रत बंद्योपाध्याय 58 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ विधानसभा पहुंचे। इसके बाद से 'नई तृणमूल'  के गठन और विधानसभा में नए शक्ति संतुलन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्टों में जिन नेताओं के नाम संभावित नए गुट के साथ जोड़े जा रहे हैं, उनमें पूर्व मंत्री और हावड़ा मध्य के विधायक अरूप राय, डोमजूर के तापस माइती, महेशतला के शुभाशीष दास, कुलपी की बर्णाली धारा, केशपुर की शिउली साहा, सामसेरगंज के मोहम्मद नूर आलम, हरिहरपाड़ा के नियामत शेख, लालगोला के अब्दुल अजीज, भगवानगोला के रियात हुसैन, सूती के इमानी विश्वास, रघुनाथगंज के आक्रुज्जामान, खड़गपुर के दिनेन राय और सुजापुर की सबीना यासमीन प्रमुख हैं। इसके अलावा समर मुखोपाध्याय, रथीन घोष, संदीपन साहा, चंद्रनाथ सिन्हा और समीर जना समेत कई अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं।
राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि दो-तिहाई से अधिक विधायकों के समर्थन के साथ एक अलग गुट बनाने की तैयारी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि नए गुट से जुड़े बताए जा रहे नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वे अब भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे और निर्णय प्रक्रिया को लेकर असंतोष रखते हैं।
इस वजह से इसे सीधे नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई के बजाय संगठन के भीतर शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं नए गुट की ओर से भी किसी औपचारिक घोषणा, नेतृत्व संरचना या राजनीतिक रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में बंगाल की राजनीति में जारी घटनाक्रम पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर न केवल राज्य की सत्ता बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति की दिशा पर भी पड़ सकता है।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी की संभावित कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राज्य सीआईडी द्वारा टीएमसी विधायकों के कथित हस्ताक्षर जालसाजी की जांच के संबंध में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
यह जांच दो विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में की गई शिकायत पर आधारित है। विधायकों ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के उस प्रस्ताव में उनके हस्ताक्षर जाली किए गए थे, जिसमें बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त करने का प्रस्ताव था।
विधानसभा सचिवालय ने टीएमसी के निलंबित विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायत पर कोलकाता पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में, राज्य के गृह सचिव ने जांच सीआईडी को स्थानांतरित कर दी थी। इन विधायकों को बाद में "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था।
अभिषेक बनर्जी के वकीलों द्वारा मौखिक अनुरोध पर न्यायमूर्ति अपूर्बा सिन्हा रे की अवकाशकालीन पीठ ने एफआईआर को चुनौती देने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दी।
टीएमसी सांसद बनर्जी के वकीलों ने बताया कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। गौरतलब है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव पर शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर शहर में कथित चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ित के घर जाने के दौरान हमला हुआ था।
सीआईडी ने सोमवार को अभिषेक बनर्जी को कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले के संबंध में तलब किया था। हालांकि, इस नोटिस पर उन्होंने अस्वस्थता का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पेशी के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। सामने आई एक नई जानकारी के अनुसार, सीआईडी ने बनर्जी को आठ जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।

निज संवाददाता : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की सुरक्षा में कटौती की गई है। बंगाल में बदलाव के बाद कई राजनीतिक नेता और सांसदों  की सुरक्षा पर असर पड़ा है। अब  पूर्व इंडियन क्रिकेट कैप्टन और सीएबी अध्यक्ष की सुरक्षा कम कर दी गई है। अब तक उन्हें 'Z कैटेगरी'  की सुरक्षा मिलती थी। अब इसे दो स्टेप घटाकर 'Y कैटेगरी'  कर दिया गया है।
'Z कैटेगरी'  में सुरक्षा की जिम्मेदारी कम से कम 35 लोगों पर है। इनमें राज्य पुलिस के कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास 'Z कैटेगरी'  में एक पायलट भी है। पता चला है कि सौरभ की सुरक्षा में 8 से 10 पुलिसवाले इंचार्ज थे। 2023 के बीच तक, देश के पूर्व क्रिकेटर को 'Y कैटेगरी'  की सुरक्षा मिली हुई थी। उस समय, कोलकाता पुलिस की स्पेशल ब्रांच के तीन लोग उनकी सुरक्षा के इंचार्ज थे। पुलिसवाले सौरभ के घर पर भी सिक्योरिटी देते थे। हालांकि, मई 2023 में, उस समय की तृणमूल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर 'Z कैटेगरी' कर दी थी।
अब,  मौजूदा बीजेपी  सरकार ने इसे दो स्टेप कम करके वापस 'Y कैटेगरी'  में ला दिया है। आमतौर पर, 'Y कैटेगरी'  में 3 से 4 लोग सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। इनमें से दो हथियारबंद सुरक्षा गार्ड होते हैं। राज्य में बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक नेता को ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जाएगी। यहां तक कि नेताओं के अलावा जिन्हें सरकारी सुरक्षा मिलती है, उनकी भी जांच की जाती है।
सरकार बदलने के बाद, तृणमूल सांसद  अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उन्हें सांसद  के तौर पर वह सुरक्षा दी गई जिसके वे हकदार हैं, 'Z प्लस' नहीं। हालांकि बाद में सोनारपुर में लोगों के गुस्से का शिकार होने के बाद उन्हें 'X कैटेगरी' की सिक्योरिटी दी गई। इसके अलावा तृणमूल के राज्यसभा सांसद राजीव कुमार समेत 10 तृणमूल नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई। शहरी विकास मंत्री और मेयर के तौर पर फिरहाद हकीम को 'Z कैटेगरी' की सुरक्षा मिलती थी। राज्य के पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव हार गए थे। इसलिए, उसी हिसाब से सुरक्षा हटा दी गई है। अब सौरभ की सुरक्षा कम कर दी गई है।

निज संवाददाता :  पुलिस ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के एक और पार्षद को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए केएमसी के तृणमूल पार्षदों की कुल संख्या अब तीन हो गई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गरफा पुलिस थाने के अधिकारियों ने मंगलवार रात वार्ड नंबर 106 के पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को गिरफ्तार किया। उन पर स्थानीय प्रमोटरों और कारोबारियों को धमकाकर जबरन पैसे वसूलने का आरोप था।
एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी कि वह लंबे समय से इलाके में निर्माण और व्यापार से जुड़े मामलों में दखल देकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती जांच में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गरफा पुलिस थाने के अधिकारियों ने पहले पार्षद को पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में, लंबी पूछताछ के बाद उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले मंगलवार को, पुलिस ने वार्ड नंबर 36 के तृणमूल पार्षद सचिन सिंह को गिरफ्तार किया था। लालबाजार (कोलकाता पुलिस मुख्यालय) के सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार पार्षद पर जबरन वसूली के आरोप हैं। मंगलवार दोपहर को नारकेलडांगा पुलिस थाना पुलिस आरोपी पार्षद सचिन को गिरफ्तार करने गई थी। उस समय, स्थानीय लोगों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन विरोधियों को धमकाने और पीटने में भी शामिल थे।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सचिन पर 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हुई चुनावी हिंसा में शामिल होने का आरोप था। उसी साल, उन्होंने पहली बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर केएमसी चुनाव जीता था। 23 मई को, ठाकुरपुकुर पुलिस ने कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 123 के तृणमूल पार्षद और बोरो नंबर 16 के चेयरमैन सुदीप पोले को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, तब से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से जुड़ी अवैध और आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती बरती जा रही है। पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्रिय रही है और अक्सर उन तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। पिछले एक महीने में, पूरे राज्य में तृणमूल के बड़ी संख्या में पार्षदों को भ्रष्टाचार और उगाही के आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

निज संवाददाता : पैसों से भरे बैग के बाद अब कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से एक बंदूक बरामद हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बंदूक कॉलेज के यूनियन रूम से बरामद हुई है। मुचिपाड़ा पुलिस स्टेशन में तृणमूल कांग्रेस  के दो नेताओं देवाशीष बनर्जी और परितोष दत्ता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है। हथियार यूनियन रूम में कैसे आया, क्यों लाया गया, इन सभी बातों की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में दोनों तृणमूल नेताओं से पूछताछ की जाएगी।
 पुलिस सूत्रों के मुताबिक, देवाशीष कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे। आरोप है कि देवाशीष और एक अन्य नेता परितोष ने कॉलेज के पहले फ्लोर पर कई कमरों को बंद कर दिया था। यहां तक कि यूनियन रूम को भी। वहां किसी की एंट्री नहीं थी। दोनों नेता उस कमरे का इस्तेमाल अपने काम के लिए करते थे। मंगलवार शाम 4:30 बजे जब कॉलेज अधिकारियों ने पहले फ्लोर पर एक कमरा खोला, तो उस कमरे में दो ट्रॉलियों के अंदर पैसे बरामद हुए। उसके बाद रात करीब 9:45 बजे कॉलेज प्रिंसिपल और दूसरे स्टूडेंट्स को यूनियन रूम में बंदूकें मिलीं। इसके बाद दोनों तृणमूल नेताओं के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि अगर दोनों तृणमूल नेता फर्स्ट फ्लोर के कमरों की चाबी मांगते तो उन्हें धमकाते थे।
हालांकि, मंगलवार दोपहर कॉलेज के यूनियन रूम की अलमारी से पैसों से भरे दो बैग मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। बैग से मिले पैसों के बंडल दीमकों ने खा लिए थे। पैसे मिलने की खबर मिलने पर मुचिपाड़ा थाने की पुलिस कॉलेज पहुंची।
बरानगर के विधायक सजल घोष ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि तृणमूल के स्टूडेंट नेताओं ने सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एडमिशन के बदले करोड़ों रुपये का करप्शन किया है। बीजेपी विधायक सजल ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को चिट्ठी लिखकर सुरेंद्रनाथ कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन द्वारा करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। उसके बाद मंगलवार को कॉलेज से पैसों से भरा बैग मिला। सजल ने दावा किया कि यह सब करप्शन का पैसा है। तृणमूल के छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने से ही इस पैसे का सोर्स पता चलेगा। बैंक पासबुक से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सजल ने मंगलवार को कहा-स्टूडेंट यूनियन के कल्चरल प्रोग्राम फंड में 1.5 करोड़ रुपये जमा हैं। आमतौर पर कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के लिए स्टूडेंट्स से 50-100 रुपये लिए जाते हैं। उस कलेक्शन से हर साल स्टूडेंट यूनियन के फंड में 1.5 करोड़ रुपये कभी नहीं आ सकते।

निज संवाददाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पस्त है। एक-एक करके टीएमसी के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। बताया जाता है कि टीएमसी  के 80 विधायकों में से 50 से ज़्यादा विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाले गए नेताओं ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा से मुलाकात की। ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा दोनों वे विधायक हैं जिन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। माना जा रहा है कि बंगाल एक बड़ा तख्तापलट हो रहा है। पहले से ही, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी की इस हालत के लिए खुले तौर पर उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। वे उन पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद, सीनियर नेताओं को किनारे करने और आई-पैक के प्रोफेशनल्स के ज़रिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं।
रविवार को, ममता-अभिषेक की बुलाई गई एक बैठक में केवल 20 विधायक ही शामिल हुए। विभिन्न नगर निकायों के लगभग 100 टीएमसी  पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। कई नेता बीजेपी  के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसे फिल्म निर्माता और पूर्व विधायक  राज चक्रवर्ती,  चुनाव में हार के बाद पूरी तरह से राजनीति छोड़ चुके हैं।
कुछ नेता खुले तौर पर पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी जमीनी हकीकत से कट गई है। सिंडिकेट और 'कट-मनी' (कमीशन) की आदी हो गई है, और हिंसक रूप से अहंकारी हो गई है। वे जवाबदेही और आत्म-मंथन की मांग कर रहे हैं, जिसका ममता बनर्जी ने जिद के साथ विरोध किया है। लेकिन पार्टी के टूटने का सबसे मज़बूत और ज़ोरदार दबाव वहीं से आ रहा है जहां से तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई थी, मतलब जमीनी स्तर से।
अभिषेक बनर्जी  को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। वह सोनारपुर गए थे। उनके ऊपर अंडे और जूते फेंके गए। कल्याण बनर्जी ने अगले दिन आरोप लगाया कि उनके सिर पर एक पत्थर लगा था। लेकिन इन सबसे ऊपर, जहां भी वे गए, चोर, चोर के नारे लगे। इस तरह का दृश्य हर टीएमसी  विधायक और सांसद को बेहद चिंतित कर रहा है। कई लोगों टीएमसी नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता है। शायद यही वह असली वजह है जो कभी खौफ मानी जाने वाली टीएमसी  के पतन को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।
अगर टीएमसी  के 80 विधायकों और 29 सांसदों में से आधे से ज्यादा (लगभग 40-45 विधायक और 15-18 सांसद) अलग होकर 'दो घास-फूल'  वाले चुनाव चिह्न के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं, तो यह  ममता बनर्जी  और उनके भतीजे के पार्टी पर दावे को खारिज करने के लिए काफी हो सकता है। सोमवार को विधायक  कुणाल घोष ने टीएमसी  नेताओं से हाथ जोड़कर गुज़ारिश की कि वे डूबते जहाज को छोड़कर न भागें। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में, उनके नेता को उन पर भी यह भरोसा नहीं है कि वे कोई लाइफबोट छीनकर कूद न जाएं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव के बाद हुई समीक्षा बैठक में कम से कम तीन चुने हुए विधायकों ने खुलकर पार्टी नेतृत्व का विरोध किया। उन्होंने चुनाव में मिली करारी हार के लिए अभिषेक बनर्जी की पसंद को जबरदस्ती थोपे जाने को जिम्मेदार ठहराया। कहा जा रहा है कि आलोचना करने वालों में वे दो विधायक भी शामिल थे जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तीसरे विधायक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे  कुणाल घोष  हैं, ने फ़ेसबुक पर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। उन्होंने ज़्यादा विस्तार में जाए बिना, मौजूदा मुश्किलों के बावजूद पार्टी के साथ बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
ममता बनर्जी जिन्हें कभी जमीनी संघर्ष का चेहरा माना जाता था, आलोचकों की नजर में धीरे-धीरे अपना नियंत्रण खोती जा रही हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासन पर और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर संगठन पर, दोनों पर ही उन्होंने अपना नियंत्रण लगभग खो दिया है। चुनाव में हार के बाद से, ममता बनर्जी 'इंडिया'  मंच के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)  विरोधी गुट को फिर से मज़बूत करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर की उथल-पुथल से उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने की संभावना है, और विपक्ष की एकता की उनकी अपील तब कम असरदार लग सकती है जब उनका अपना संगठन ही आंतरिक कलह का सामना कर रहा हो।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बुलाई बैठक से पार्टी के करीब 60 विधायक गैर-हाजिर रहे। वहीं, कुछ विधायक टॉप लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। या फिर कुछ को पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए निकाला जा रहा है। तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने इस हालात के लिए पार्टी के एक हिस्से और बीजेपी  को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों  और सांसदों को डरा-धमकाकर और पैसे बांटकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहां पुलिस को एक ज़रिया बनाया जा रहा है। फिर से, उनकी पार्टी के कुछ नेता भी देशद्रोही की तरह काम कर रहे हैं।
हालांकि,  ममता का दावा है कि तृणमूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कुछ नेता खेमा बदल सकते हैं। हालांकि, तृणमूल में कार्यकर्ता ही एसेट हैं। नेता खुद ही तृणमूल को फिर से मजबूत करेगी। सोमवार को ममता ने फेसबुक लाइव पर कहा-चार विधायकों  ने मुझसे शिकायत की है। पुलिस उनसे कह रही है कि अगर आप मीटिंग में गए तो आपको आर्म्स एक्ट, गांजा केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 
तृणमूल नेता ने आगे कहा-यह किस लोकतंत्र का उदाहरण है? राज्य में ज़ुल्म की सारी हदें पार हो गई हैं।  गौरतलब है कि शनिवार को कालीघाट मीटिंग से तृणमूल के 80 में से 60 विधायक गायब थे।

निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो  ममता बनर्जी  ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर सख्त कदम उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित किया गया है। ऋतब्रत बनर्जी उलुबेरिया पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि संदीपान साहा एंटाली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दरअसल इस घटनाक्रम से पहले नवान्न में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उनके हस्ताक्षरों की जालसाजी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिकायतों के आधार पर एक जांच शुरू की गई है। इसमें हस्ताक्षर विवाद की जांच भी शामिल है। इसके बाद इन्हीं आरोपों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके कुछ ही समय बाद दोनों विधायकों के निष्कासन की खबर सामने आई।
इससे पहले ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी के अलग-अलग कार्यों को लेकर सवाल उठाए थे। फाल्टा में हुए पुनर्चुनाव के दौरान मतदान से ठीक दो दिन पहले उस निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस लेने का इरादा व्यक्त किया था। इस पर बनर्जी ने सवाल उठाया था कि उस घटना के संबंध में पार्टी जहांगीर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में विफल क्यों रही। इसके अलावा हाल ही में उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से आमने-सामने मुलाकात करते हुए भी देखा गया था।

निज संवाददाता : अन्नपूर्णा योजना के मामले में 12 पेज का फॉर्म क्यों दिया गया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका कारण बताया। उन्होंने दावा किया कि लक्ष्मी भंडार के मामले में कम से कम 30 लाख फर्जी नाम मिले हैं। उन अकाउंट्स में हर महीने पैसे जमा किए गए। इसके मुताबिक, शुभेंदु ने दावा किया कि एक महीने में 450 करोड़ रुपये (450,00,00,000 रुपये) लूटे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 22 फर्जी अकाउंट मिले हैं, जहां लक्ष्मी भंडार के पैसे पाने वाले असल में पुलिस वाले हैं। मुस्तफिजुर रहमान और उनकी पत्नी तुहिना 15 अकाउंट चलाते थे। तारिकुल रहमान के छह अकाउंट थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक अकाउंट रकीबुल शेख का है।
मुख्यमंत्री ने  कहा-घुसपैठियों को (लक्ष्मी भंडार से पैसा) मिल रहा है। उनके साथ, हजारों तृणमूल नेता (जो महिलाएं नहीं हैं या इस प्रोग्राम के तहत नहीं आते हैं) हैं जिन्होंने लक्ष्मी भंडार का पैसा लूटा है। हमें वह भी मिला है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने डीजीपी  से एक कमेटी बनाने को कहा है। चूंकि पैसे से जुड़ा मामला है, इसलिए हमने उन सभी केस को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है।'
मुख्यमंत्री ने नवान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-हमने हिसाब लगाया है कि एसआईआर  में नाम छूट गए हैं और ये रकीबुल, मुस्तफिजुर, तारिकुल मिलकर कम से कम 30 लाख नकली लक्ष्मी भंडार का पैसा निकाल रहे हैं। अगर आप 30 लाख गुणा 1,500 रुपए का हिसाब लगाएं, तो उन्होंने कितने करोड़ लोगों का पैसा लूटा है, तृणमूल कांग्रेस ने कैसे लूटा है, यह उसका सबूत है। उन्हें बिल्कुल निचले लेवल से पकड़ा (सख्ती से पकड़ा) जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना में कोई गैर-कानूनी फायदा उठाने वाला न हो, इसके लिए खास सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भले ही लेजर में 12 पेज का फॉर्म है, लेकिन तीन पेज भरने पड़ते हैं। इसके अलावा, जब आप बाजार में दाल खरीदने जाते हैं, तो हर कोई उसे चेक करता है। और जब अन्नपूर्णा योजना लोगों के टैक्स के पैसे से चल रही है, तो ऐसा करना ही पड़ता है।

निज संवाददाता : लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति को लेकटाउन से हटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) ने सोमवार दोपहर मूर्ति को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा और हाइड्रोलिक क्रेन से ट्रक पर चढ़ाया। फिलहाल, इसे उनकी निगरानी में रखा जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने यह नहीं बताया है कि इसे कहां रखा जाएगा। अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि मूर्ति को रवींद्र सरोवर या इको पार्क में रखा जा सकता है। हालांकि, इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकार ही लेगी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, मूर्ति को पहले प्लेटफॉर्म से हटाकर सड़क पर ले जाया गया, जिसके बाद उसे ट्रक पर चढ़ाया गया। मूर्ति को उठाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन लाई गई थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सूर्यकांत गिरी ने बताया कि प्लेटफॉर्म को स्क्रू से लोहे के स्ट्रक्चर से फिक्स किया गया था। स्क्रू हटा दिए गए और मूर्ति को स्ट्रक्चर से हटा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। राज्य के म्युनिसिपल और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पाल ने उनसे यह पक्का करने को कहा कि हटाने के दौरान मूर्ति को कोई नुकसान न हो। पीडब्ल्यूडी  इंजीनियर ने कहा कि काम उसी ऑर्डर के हिसाब से किया गया था।
मालूम हो कि कुछ दिन पहले, लेकटाउन पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि तूफान की वजह से मेसी की मूर्ति हिल रही है। राहगीरों और आस-पास के लोगों ने सबसे पहले इस मामले पर ध्यान दिया। उन्होंने इसकी सूचना लेकटाउन पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने भी इसकी सूचना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दी। बाद में, पुलिस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टाफ ने लेकटाउन जाकर मूर्ति की जांच की।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर प्रबीर पाल भी लेकटाउन गए थे। उनका दावा है कि मूर्ति के 'फाउंडेशन बोल्ट' में कोई दिक्कत है। उन्होंने इस मामले की जानकारी पहले ही बड़े अधिकारियों को दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर का दावा है कि मूर्ति खतरनाक हालत में है। यह कभी भी गिर सकती है। इसलिए, उनका मानना है कि मूर्ति को उस इलाके से हटा देना चाहिए।
मेसी की मूर्ति लेकटाउन में उस इलाके के ऊपरी हिस्से में लगाई गई थी, जहां वीआईपी  रोड क्रॉसिंग के लिए अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है। पिछले साल दिसंबर में मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान मूर्ति का अनावरण किया गया था। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार ने खुद रिमोट बटन दबाकर मूर्ति का अनावरण किया। मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति को लेकर पहले भी हाई कोर्ट में केस किया गया था। कोर्ट में यह भी सवाल था कि मूर्ति सरकारी जमीन पर लगाई गई थी या नहीं। मूर्ति लगाने के पीछे पिछली राज्य सरकार में मंत्री रहे सुजीत बसु का हाथ था। सुजीत को हाल ही में पुलिस ने री-एम्प्लॉयमेंट केस में गिरफ्तार किया था। 
गौरतलब है कि मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान युवा भारती स्टेडियम में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई थी। उनके फैंस ने हजारों रुपये देकर टिकट खरीदे और मेसी को देखने के लिए साल्ट लेक स्टेडियम गए। लेकिन मेसी सिर्फ 16 मिनट ही मैदान पर रहे। बहुत ज्यादा अफरा-तफरी के कारण सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें वहां से हटा दिया। आरोप है कि मेसी एक पल के लिए भी गैलरी से नहीं दिखे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पूरे स्टेडियम में हंगामा कर दिया। मैदान पर बोतलें और टूटी कुर्सियां फेंकी गईं। युवा भारती की घटना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

निज संवाददाता : एक नोडल ऑफिसर खाद्य भवन के अंदर पांचवीं मंजिल से गिर गए। उन्हें सोमवार को एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया। फूड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर का नाम इंद्रजीत भट्टाचार्य है। गवाहों ने बताया कि उनके सिर, आंख और चेहरे पर चोटें आईं। यह साफ नहीं है कि वह कैसे गिरे।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार सुबह काम शुरू होने के थोड़ी देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वे दौड़े और देखा कि एक व्यक्ति एक मंजिल पर गिर रहा है। यह पता नहीं चला कि वह कैसे गिरा। उसे गंभीर चोटों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
डिपार्टमेंट की गाड़ी का ड्राइवर अजय दास घटना के समय फूड बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बैठा था। उसने कहा-हम नीचे बैठे थे, तभी मैंने उसे ऊपर से गिरते देखा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वह उस समय बेहोश था।

निज संवाददाता :  बंगाल में कैबिनेट विस्तार के तहत 35 नए मंत्रियों ने सोमवार सुबह 11 बजे कोलकाता के लोक भवन में शपथ ली। राज्यपाल आर एन रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 35 नए मंत्रियों में सबसे चर्चित नामों में एक नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कलिता माझी हैं। इन्होंने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। कलिता माझी ने बीजेपी के टिकट पर ऑसग्राम विधानसभा सीट जीतकर एक असाधारण चुनावी सफर तय किया है। कलिता माझी की तारीफ खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं।
कलिता माझी एक घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं। वह दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थीं और घर के कामकाज करती थीं। यही काम उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने अपने इस काम से कोई छुट्टी नहीं ली थी। इन कामों से वह हर महीने 2,500 रुपये कमाती थीं। माझी के लिए 4 मई का दिन अविस्मरणीय साबित हुआ। उस दिन बर्तन धोकर अपना गुजारा करने वाली कलिता माझी विधानसभा सदस्य बन गईं। इस जीत के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

कलिता माझी पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को करारी शिकस्त दी थी। कलिता माझी को 107,692 वोट मिले, जबकि श्याम लोहार को 95,535 वोट मिले। माझी ने 12,692 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। माझी की जीत की बदौलत औसग्राम में पहली बार बीजेपी का 'कमल' खिला था। दरअसल औसग्राम विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी।
बीजेपी ने इससे पहले 2021 में भी कलिता माझी को विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया था। उस समय कलिता माझी लगभग 12,000 वोटों के अंतर से हार गई थीं। फिर भी वह 88,577 वोट हासिल करने में कामयाब रहीं। ठीक इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें दूसरा मौका दिया। इस पर माझी ने पार्टी के भरोसे को पूरी तरह से सही साबित किया।
कलिता माझी ने दस साल पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बूथ स्तर पर एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की। पार्टी ने उनमें छिपी नेतृत्व क्षमता को पहचाना। वह पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रहीं। ठीक इसी वजह से पार्टी ने उन्हें दो बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। आखिरकार अपने दूसरे प्रयास में माझी विजयी हुईं। चुनाव नतीजों के बाद माझी ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत 35 नए मंत्री शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कोलकाता के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल आर एन रवि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर 35 नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था। अब इन 35 भाजपा विधायकों ने सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। 
शपथ ग्रहण समारोह शुरू होते ही, सबसे पहले अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शंकर घोष ने मंत्री पद की शपथ ली। दूसरे राउंड में भाजपा विधायक दीपक बर्मन, मनोज उरांव और गौरी शंकर घोष ने मंत्री पद की शपथ ली।
विधायक स्वपन दासगुप्ता और दुध कुमार मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में जोएल मुर्मू, अशोक डिंडा और आनंदमय बर्मन ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा विधायक कौशिक चौधरी, गार्गी दास घोष, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, सुमना सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
शुभेंदु सरकार में राज्य के स्वतंत्र मंत्री भी बनाए गए हैं। मालती रमा रॉय, राजेश और इंद्रनील खान ने स्वतंत्र प्रभार के मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा विधायक राजेश महतो, इंद्रनील खान, मालती रावा रॉय ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली। शांतनु प्रामाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती, उमेश राय ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
35 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इसके बाद भी तीन और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है। क्योंकि किसी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। 9 मई को स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार के छह मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष , निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू शामिल थे।

रियल्टर्स एंड एस्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (RECA) कोलकाता की एकमात्र संगठित रियल्टर्स संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष २००५ में हुई थी और जिसके १४० सदस्य हैं।

संस्था का वर्ष २०२६-२७ के कार्यकाल हेतु चुनाव ३० मई २०२६ को हल्दीराम बैंक्वेट, बालीगंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव में १०८ सदस्यों ने बैलेट प्रणाली के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

चुनाव प्रक्रिया का संचालन विनीत कोठारी ने चुनाव अधिकारी के रूप में किया, जबकि अशोक अजितसरिया ने चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ।

विजयी उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की और २०२६-२७ कार्यकाल के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों की घोषणा की गई:

अध्यक्ष  - आनंत जैन

सचिव - सुनील जैसवाल

कोषाध्यक्ष - नितिन बैद


उपस्थित सभी सदस्यों ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। नव-निर्वाचित टीम ने सभी सदस्यों के विश्वास, समर्थन, आशीर्वाद एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में RECA कोलकाता के और अधिक सशक्त, संगठित एवं प्रगतिशील बनने की आशा व्यक्त की गई।