एसएससी ने की ग्रुप सी व डी पोस्ट के लिए परीक्षा की घोषणा

निज संवाददाता : स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी)  ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रुप सी  पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1 मार्च और ग्रुप डी  पोस्ट के लिए 15 मार्च को लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया है। पिछले साल अप्रैल में स्कूल रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के एक याचिकाकर्ता के आरोप की वजह से 25,753 नौकरियां खत्म कर दी गईं, जिनमें से 8,544 नॉन-टीचिंग पोस्ट थीं।
पूर्व मेदिनीपुर के नंदीगाम के याचिकाकर्ता का नाम खुद एसएससी द्वारा पिछले गुरुवार को पब्लिश की गई “दागी कैंडिडेट्स” की लिस्ट में है। एसएससी  के एक अधिकारी ने कहा कि लिखित परीक्षा की तारीखें राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद ऑफिशियली अनाउंस की जाएंगी।
एसएससी  के एक अधिकारी ने कहा-हालांकि हमने ग्रुप डी  के टेस्ट 15 मार्च को कराने का प्लान बनाया है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम टेस्ट 8 मार्च को कराएं। सरकार को डर है कि 15 मार्च से पहले चुनाव से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे हमारे परीक्षा कार्यक्रम में रुकावट आ सकती है। पूरी उम्मीद है कि ग्रुप डी  पोस्ट के लिए टेस्ट 8 मार्च को होंगे। तारीखों की आधिकारिक घोषणा एक-दो दिन में कर दी जाएगी।
एक और अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रुप डी  का एग्जाम 15 मार्च को कराने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि होली 4 मार्च (गुरुवार) को है। अधिकारी ने कहा-क्योंकि होली की वजह से त्योहार लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए हम उसके बाद आने वाले वीकेंड (8 मार्च) से बचना चाहते थे। लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स— दोनों ग्रुप्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा किए हैं।
कमीशन ने पहले कहा था कि सिलेक्शन टेस्ट जनवरी में होंगे। हालांकि, स्कूल टीचरों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रोसेस टलने की वजह से तारीखें आगे बढ़ानी पड़ीं।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को स्कूल टीचर भर्ती के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन इस साल 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, एसएससी  और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा था कि हाई कोर्ट में जमा की गई कई पिटीशन भर्ती प्रोसेस को समय पर पूरा करने में रुकावट डाल रही हैं। नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के एक फोरम के प्रतिनिधि अमित मंडल ने कहा-हालांकि राज्य सरकार ने हर निकाले गए ग्रुप सी  स्टाफ के लिए 25,000 रुपए और हर निकाले गए ग्रुप डी स्टाफ के लिए 20,000 रुपए महीने का अलाउंस तब तक देने का प्रस्ताव रखा था, जब तक उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रख लिया जाता, लेकिन हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। हममें से कई लोग अब अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए छोटे-मोटे काम कर रहे हैं।