समुद्री सीमाओं और बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा और निर्णायक कदम 

निज संवाददाता : देश की समुद्री सीमाओं और बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपीएस) के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। यह नया ब्यूरो देशभर में जहाजों और बंदरगाह परिसरों की सुरक्षा से जुड़े नियमन और निगरानी का शीर्ष निकाय होगा। बीओपीएस को ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सेक्युरिटी (बीसीएएस) की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जो विमानन और हवाई अड्डों की सुरक्षा का नियमन करता है।

गौरतलब है कि बीओपीएस की स्थापना ऐसे समय में की जा रही है जब एक माह पूर्व ही सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सेक्युरिटी फोर्स सीआईएसएफ (सीआईएसएफ) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन घोषित किया गया था। सीआईएसएफ अब बंदरगाहों की सुरक्षा ऑडिट, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा योजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा।

इस बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने देशभर में एक मज़बूत, समन्वित और आधुनिक पोर्ट सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा उपायों को ग्रेडेड और जोखिम-आधारित तरीके से लागू किया जाए, ताकि प्रत्येक बंदरगाह की संवेदनशीलता, व्यापारिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जा सके।