बंगाल में भी हो मतदाता सूची की जांच

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने की मांग

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा है यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी।

निज संवाददाता : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा है यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि देश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले अवैध प्रवासियों कीये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए पहचान की जानी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र के जरिए नामांकन कराया है, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने चाहिए। घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग

बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कई मौकों पर आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने बंगाल की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने तथा मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाना चाहिए। अवैध तरीकों से फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले रोहिंग्याओं का पता लगाया जाना चाहिए। अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि भारत के मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के ही नाम होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है।

दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार में अयोग्य नामों को हटाने और सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने एवं उन्हें मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्देश जारी किया है।

वहीं विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया गठबंधन) के घटक दल पुरजोर तरीके से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर गरीब और वंचित मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगा रही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे पांच अन्य राज्यों – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना है, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं।