अब कालेजों के जरिए नहीं, केंद्रीय स्तर पर होगी स्थाई शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति

निज संवाददाता : उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों में केंद्रीय स्तर पर शिक्षा कर्मियों की भर्ती करने की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कॉलेज सेवा आयोग के जरिए शिक्षण स्टाफ भर्ती नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए विधि विभाग को पहले ही भेजा जा चुका है।
मालूम हो कि कॉलेज सेवा आयोग के जरिए शिक्षण कर्मचारी की भर्ती के लिए 2022 में विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। कानून भी बन गया था। लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षण स्टाफ के लिए केंद्रीय भर्ती नियमावली पर काम चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि भर्ती नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग को पहले ही भेजा जा चुका है। विधि विभाग से मंजूरी मिलने पर इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती नियमावली वापस उच्च शिक्षा विभाग के पास आ जाएगी। पूरी प्रक्रिया के बाद उच्च शिक्षा विभाग इसे आयोग को भेजेगा और आयोग ही नए नियमों की अधिसूचना जारी करेगा। दरअसल, इतने लंबे समय तक कॉलेजों में केंद्रीय स्तर पर टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। मौजूदा नियमों के मुताबिक, किस कॉलेज में कितने टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी, इसकी सूची शिक्षा विभाग तैयार करता था। सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के आधार पर एक निश्चित परीक्षा और प्रक्रिया के बाद प्रत्येक कॉलेज में अलग-अलग टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाती थी। यह नियम वाममोर्चा के शासनकाल से ही चला आ रहा है। राज्य सरकार ने तीन साल पहले इस नियम को बदलने की पहल की थी। कॉलेज सर्विस कमीशन के जरिए केंद्रीय स्तर पर टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। लेकिन नियुक्ति नियम अब तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। 
आशुतोष कॉलेज के प्रिंसिपल मानस कवि ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कॉलेज सर्विस कमीशन के जरिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होने पर पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। क्या इस बार आयोग कॉलेजों में स्थाई टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है?  
इस बारे में पूछे जाने पर कॉलेज सेवा आयोग के एक अधिकारी ने कहा, प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग हमें भर्ती नियम भेजेगा। भर्ती नियम आने के बाद संबंधित कॉलेजों से जानकारी जुटाई जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी रिक्तियां हैं। इस प्रक्रिया में उच्च शिक्षा विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसके बाद जब भर्ती नियम आ जाएंगे तो हम आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आयोग के अधिकारी ने यह भी कहा कि अब तक कॉलेजों में शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया संबंधित कॉलेजों द्वारा की जाती थी। 2022 के नए कानून के अनुसार अब कॉलेज अपने आप स्थायी पदों पर भर्ती नहीं करेंगे। यह सब कॉलेज सेवा आयोग के जरिए किया जाएगा।
गौरतलब है कि  हाल ही में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में सामूहिक बलात्कार मामले में कॉलेज के एक अस्थायी कर्मचारी पर आरोप लगे हैं। गिरफ्तार अस्थायी कर्मचारी की राजनीतिक पहचान को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग केंद्रीय स्तर पर स्थायी शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती करने में ज्यादा सक्रिय हो गया है।