20 अगस्त तक 1.45 करोड़ महिलाओं को मिल जाएगा अन्नपूर्णा योजना का फायदा

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने सोमवार से अन्नपूर्णा योजना के लिए पैसे देना शुरू कर दिया है। शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में 17 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं। यह बात राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सुमना सरकार और सूचना व संस्कृति मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने नवान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस मौके पर महिला और बाल कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि जिनके नाम छूट गए हैं, वे दोबारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
सरकार ने बताया है कि अन्नपूर्णा योजना का पैसा सोमवार से अगले गुरुवार, 20 अगस्त के बीच 1 करोड़ 45 लाख लाभार्थियों के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। कुल 4350 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। शुरुआत में 1 करोड़ 62 लाख एप्लीकेशन वेरिफाई हो चुके हैं। वहां से 17 लाख रिजेक्ट होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ 45 लाख तक पहुंच गई है। हालांकि, 10 जुलाई तक और एप्लीकेशन जमा हुए थे। उस दौरान कुल एप्लीकेशन की संख्या 1 करोड़ 80 लाख है। बाकी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है।
इतने सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुए? इसके बारे में  नवान्न ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि आधार कार्ड नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हो पाया। 17 लाख में से कम से कम 10 लाख एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्ट हुए। इसके अलावा, कुछ एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी थे या उन्होंने इनकम टैक्स दिया था। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अन्नपूर्णा योजना के लिए अप्लाई किया था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए जा रहे हैं। प्रोसेस पूरा होने में 30 सितंबर तक का समय लग सकता है। उसके बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे।
जिन लोगों के नाम प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे, उन्हें बाद में फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि वे खास पोर्टल पर सोशल रजिस्टर नाम के ऑप्शन पर जाकर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पर एप्लीकेशन को फिर से वेरिफाई किया जाएगा। अगर कोई गलती नहीं है, तो आवेदक को अन्नपूर्णा योजना का पैसा मिल जाएगा। हालांकि, पोर्टल अभी बंद है। 20 अगस्त से दोबारा अप्लाई किया जा सकेगा। आवेदक पोर्टल पर अपना नाम छूटने की कोई शिकायत भी कर सकते हैं। जो लोग दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर से पहले मौका नहीं मिलेगा।
सरकार ने बीडीओ  को बैंक अकाउंट से आधार कार्ड नंबर लिंक करने की समस्या को हल करने का निर्देश दिया है। बीडीओ  बैंकों से बात करेंगे और अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाकर इस समस्या को हल करेंगे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर महीने की इनकम 10 हजार रुपये से ज़्यादा और परिवार की इनकम 12 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलेगा। शुभेंदु ने ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर कुछ शर्तें भी बताईं। 
कहा गया था कि अगर सात नगर निगम इलाकों के किसी निवासी के पास 50 डेसिमिल से ज़्यादा ज़मीन है, तो उसे इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, ग्रामीण इलाकों के मामले में ज़मीन की मात्रा से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में प्रोजेक्ट के आँकड़े भी जारी किए गए।