काकद्वीप में फर्जी वोटर कार्ड

निज संवाददाता : दक्षिण 24 परगना के ककद्वीप अनुमंडल में फर्जी वोटर कार्ड बनाने के आरोप से जुड़ा एक मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने उस मामले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में जालसाजी के आरोप के संबंध में चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग को 20 सितंबर को यह बताना होगा कि इस घटना में क्या कार्रवाई की गई है।
काकद्वीप के सहायक सिस्टम मैनेजर, जिन्हें पहले बर्खास्त कर दिया गया था, ने अदालत में यह विस्फोटक आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण 24 परगना के पठानकली ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए गए। शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, अकेले उस ग्राम पंचायत से 3558 जन्म प्रमाण पत्र और 558 मृत्यु प्रमाण पत्र अवैध रूप से ऑनलाइन जारी किए गए। साथ ही, यह भी आरोप है कि यह पूरा फर्जीवाड़ा बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए किया गया था।
चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि इस संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। उनके अनुसार, शिकायतों की जांच राज्य की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। इसके तहत बूथ लेवल एजेंटों के नाम मांगे गए हैं। आयोग ने यह भी दावा किया कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक आरोप हैं। कार्यकर्ता ने कथित तौर पर एक अधिकारी की कंप्यूटर लॉगिन आईडी बदलने की कोशिश की। लिहाजा, उसके इरादों पर सवाल उठे। साथ ही, आयोग ने अदालत को सूचित किया कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया था। सब कुछ सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को इस गंभीर शिकायत के मद्देनजर उठाए गए कदमों के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाए। अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार, 20 सितंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।