सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत, पोते का दादा की संपत्ति पर जन्म से कोई सीधा अधिकार नहीं होता है। जब संपत्ति पहले 'प्रथम श्रेणी' (फर्स्ट क्लास) के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है और उनके बीच (यानी दादा के बेटे, जो पोते के पिता हैं) बंट जाती है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति बन जाता है। ऐसे में, दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने एक बेटे की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। बेटे ने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी और जिसे पिता ने बाद में बेच दिया था।
मद्रास हाई कोर्ट ने अपील पर फैसला सुनाया कि वादी (यानी अपीलकर्ता) को उस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला, जो दादा की मृत्यु के बाद बंटवारे में उसके पिता को मिली थी। इसलिए, वह संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का हकदार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1994 के समझौते (सेटलमेंट डिक्री) या संपत्ति की बिक्री (सेल डीड) को चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि अपीलकर्ता ने केवल बंटवारे के तहत आधे हिस्से पर कब्ज़ा मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या अपीलकर्ता अपने जीवित पिता की संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार है, और क्या वह इस आधार पर बंटवारे का आदेश मांग सकता है कि संबंधित संपत्ति पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29ए  का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सेटलमेंट ऑर्डर (समझौता आदेश) के जरिए पिता का हिस्सा 'स्व-अर्जित संपत्ति' में नहीं बदला, बल्कि पिता ने इसे सह-स्वामित्व के रूप में अपने पास रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की अनुसूची की पहली श्रेणी में पोते (बेटे के बेटे) का उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख नहीं है, इसलिए इस प्रावधान के तहत उसे अपने दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जो हिंदू कानून को संहिताबद्ध करता है) के तहत, दादा की संपत्ति में पोते का वह अधिकार—जो 1956 के अधिनियम से पहले लागू हिंदू व्यक्तिगत कानून में मौजूद था—उसे इस अधिनियम को बनाते समय विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत मरे किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।
मामले के तथ्यों को देखते हुए, पीठ ने माना कि दादा की मृत्यु पर संपत्ति उनके 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी के) उत्तराधिकारियों को चली गई, और यह बेटे की अपनी शाखा (जिसमें पोता भी शामिल है) की 'हिंदू अविभाजित परिवार' (एचयूएफ)  की संपत्ति नहीं बनी। सेटलमेंट डिक्री (समझौते के आदेश) के तहत, प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से की संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति के बंटवारे के साथ ही वह 'संयुक्त परिवार की संपत्ति' नहीं रही, क्योंकि सभी उत्तराधिकारियों को संपत्ति 'टेनेंट्स इन कॉमन' (अलग-अलग हिस्सों के मालिक) के रूप में मिली, न कि 'जॉइंट टेनेंट्स' (संयुक्त हिस्सों के मालिक) के रूप में; साथ ही, संयुक्त जिम्मेदारी भी समाप्त हो गई।
इसके अलावा, कोर्ट ने गौर किया कि दादा की मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू हो गई थी (यानी संपत्ति का हस्तांतरण शुरू हो गया था), जो अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। साथ ही, संपत्ति बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया था, इसलिए इस संपत्ति में अपीलकर्ता को कोई हिस्सा मिलने का सवाल ही नहीं उठता।