केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी 

निज संवाददाता : दीवाली से कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए)  में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने इसके लिए 10,016 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में, महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए समय-समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। यह भत्ता मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के अलावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है, तो 63 फीसदी की दर से उनका महंगाई भत्ता 15,750 रुपये होगा। इस तरह, कर्मचारी का कुल वेतन 40,750 रुपये हो जाएगा।
महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए  बढ़ाने का प्रस्ताव लाती है। जनवरी में लाए गए प्रस्ताव पर आमतौर पर मार्च या अप्रैल की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाता है, जबकि जुलाई वाले प्रस्ताव पर सितंबर या अक्टूबर की बैठक में विचार किया जाता है। सरकार एक तय फॉर्मूले के आधार पर डीए  की दर तय करती है; इसलिए, हर बार बढ़ोतरी का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है।
गौरतलब है कि 2014 से मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इससे पहले, सरकार ने 2014 में डीए  में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, और उसके बाद के तीन वर्षों में हर बार 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया था, जिसे बाद में किस्तों में जारी किया गया।