'दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश'

निज संवाददाता : सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त न करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर सत्र को 'सत्रावसान' नहीं किया—यानी इसे औपचारिक रूप से खत्म नहीं किया—ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस बहुमत का इस्तेमाल परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े बिलों को पारित करने के लिए करना चाहती है।
कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स  पर बताया कि संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त (सत्रावसान) नहीं किया गया है। उनके अनुसार, अब तक का यह सबसे लंबा अंतराल है।
मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, दोनों सदनों के सत्रों का कभी औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया। इससे पहले 2008 में, मानसून सत्र बिना किसी औपचारिक सत्रावसान के 87 दिनों तक चला था।
संसदीय कामकाज से जुड़ी किताब 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट'  हवाला देते हुए, जयराम रमेश ने बताया कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके औपचारिक सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतराल होता है। इससे पहले, ऐसा सबसे लंबा अंतराल 28 दिनों का था, जो 2015 के मानसून सत्र के दौरान दर्ज किया गया था। हालांकि, 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र में, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 2008 के मानसून सत्र का हवाला देते हुए बताया कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब सत्र को 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं किया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार भी, अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है।
कांग्रेस का आरोप है कि सत्र का सत्रावसान न करने के पीछे सरकार का मकसद परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटाना है। जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए राजनीतिक पैंतरेबाज़ी कर रही है। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों को खतरनाक और विनाशकारी बताया।
कांग्रेस नेता ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को, बजट सत्र के दौरान, परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन न मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़ा था।
जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि किसी भी प्रस्तावित कानून पर पूरी पारदर्शिता के साथ और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
चूंकि मानसून सत्र का औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है, इसलिए यह संभावना बनी हुई है कि संसद को बहुत कम समय के नोटिस पर फिर से बुलाया जा सकता है। मौजूदा सत्र को बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है।