निज संवाददाता : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से अपने देश लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने के इरादे से वहां के दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार उन्हें नया पासपोर्ट देने के बजाय, भारत से प्रत्यर्पण के जरिए उनकी वापसी सुनिश्चित करना चाहती है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हसीना की ओर से वकीलों ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को एक पत्र भेजा। लंदन की कानूनी फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' के वकीलों द्वारा तैयार किए गए इस पत्र को कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को संबोधित किया गया था। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने हसीना के पुराने पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों को रद्द कर दिया है, इसलिए उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।
हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का हवाला देते हुए, उनके वकीलों ने इस आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हसीना पहले ही दिसंबर में वापस लौटने और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जता चुकी हैं। उनके करीबी लोगों के अनुसार, सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की तारीख की घोषणा की जाएगी।
हसीना के नया पासपोर्ट मांगने से पहले ही, बांग्लादेश सरकार यह स्पष्ट कर चुकी थी कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 नवंबर को विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिसके तहत हसीना को वापस लाया जा सकता है।
कबीर ने कहा-हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंप दिया जाए। वह एक आतंकवादी और भगोड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों को देश वापस लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल किया जाएगा। कानून मंत्री: हसीना एक दोषी अपराधी हैं।
बीते 8 नवंबर को, बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद अनीसुल हक ने हसीना को एक दोषी अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भारत से हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया है, और प्रत्यर्पण संधि के तहत एक औपचारिक अनुरोध पहले ही सौंपा जा चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले को भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के अनुसार निपटाएगी। गृह मंत्रालय इस मामले की देखरेख कर रहा है, और भारत का फैसला आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
नालून हो कि छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े आंदोलन के बीच, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं थीं। वे अलग-अलग कार्यकाल में लगभग 20 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। नवंबर 2025 में, बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मालूम हो कि उनकी पार्टी, अवामी लीग, पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेता फिलहाल जेल में हैं या भारत सहित अन्य देशों में रह रहे हैं। हालांकि भारत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन हसीना को सौंपने के बारे में अभी तक कोई सार्वजनिक फैसला नहीं लिया गया है।
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