रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए हमारे पास संसाधन नहीं : मोहम्मद यूनुस 

ढाका : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनके देश में रह रहे 13 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए संसाधन नहीं हैं| उन्होंने कहा कि हमारे देश में इन लोगों के लिए रहना मुश्किल है| उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इनकी मदद के लिए अपील की और कहा कि रोहिंग्याओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है| कॉक्स बाजार में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोहम्मद यूनुस ने यह बात कही| इस आयोजन में दुनिया भर के राजनयिक और डोनर देश उपस्थित थे|
कॉक्स बाजार का क्षेत्र पिछले आठ वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बना हुआ है| 25 अगस्त 2017 को म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा भड़कने पर 7 लाख से अधिक रोहिंग्या कुछ ही दिनों में बांग्लादेश पहुंचे थे| संयुक्त राष्ट्र ने उस सैन्य कार्रवाई को नस्लीय आधार पर एक समाज के सफाये का उदाहरण करार दिया था| अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा,हमारे घरेलू स्रोतों से आगे कोई संसाधन जुटाने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं| उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे रोहिंग्या संकट का टिकाऊ समाधान खोजें और उनकी स्वदेश वापसी हेतु एक रोडमैप तैयार करें|
उन्होंने कहा कि आज कॉक्स बाजार शिविरों में आधे से अधिक शरणार्थी बच्चे हैं, जो बांस से बनी तंग झोपड़ियों में रह रहे हैं| उन्होंने कहा कि वहां सहायता लगातार घट रही है, स्कूल बंद हो चुके हैं और भविष्य अनिश्चित बना हुआ है| इस मौके पर रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से एक रैली भी निकाली गई| इस दौरान उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे| इनमें लिखा था- अब और शरणार्थी जीवन नहीं, जनसंहार बंद करो तथा स्वदेश वापसी ही अंतिम समाधान है| रोहिंग्या समुदाय नेता सयेद उल्लाह ने सम्मेलन में कहा, पिछले सात वर्षों में हमने अनगिनत सम्मेलन देखे लेकिन हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है- हम अभी भी अधिकारविहीन कैंपों में फंसे हुए हैं| दरअसल 2025 के दौरान म्यांमार के रखाइन राज्य से लड़ाई बढ़ने पर लगभग 1.5 लाख नए रोहिंग्या बांग्लादेश आ चुके हैं| इससे संकट और गहरा गया है| म्यांमार सेना अपने अभियान को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताती रही है जबकि संयुक्त राष्ट्र इसे योजनाबद्ध जातीय सफाई मानता रहा है| शिविरों की स्थिति गंभीर होती जा रही है- अंतरराष्ट्रीय सहायता कम हो गई है तथा बच्चों सहित सभी शरणार्थियों का भविष्य अधर मे लटका हुआ दिखता है| यूनुस ने चेताया कि जब तक वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं होगा|