निजी बस मालिकों ने की किराया बढ़ाने की मांग

निज संवाददाता : राज्य में निजी बस और मिनीबस मालिकों ने सार्वजनिक परिवहन के किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि 2018 से सरकार की ओर से बस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नतीजतन, लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान के कारण, राज्य की निजी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लगभग 'कोमा'  (ठप होने की स्थिति) में चली गई है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए, 'जॉइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट्स'  ने राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह को पत्र लिखकर किराए की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। पत्र में कोलकाता में एक सामान्य बस के लिए न्यूनतम किराया 18 रुपये तय करने का प्रस्ताव दिया गया है।
संगठन के महासचिव तपन बंद्योपाध्याय द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि पिछले आठ वर्षों में हालात काफी बदल गए हैं। परिवहन मंत्री के कई बार बदलने के बावजूद, किराया बढ़ाने की पुरानी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोविड-19 महामारी के असर से पूरी तरह उबरने से पहले ही, बस मालिक अब ईंधन की बढ़ती कीमतों और रखरखाव के बढ़ते खर्चों के कारण अपनी गाड़ियां चलाने में संघर्ष कर रहे हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 14 सितंबर को परिवहन विभाग को नौ मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा गया था। उस समय, परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा के बाद सरकार किराए के संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। इसी आश्वासन को याद दिलाते हुए, संगठन ने अब एक नया प्रस्ताव रखा है।
संगठन द्वारा प्रस्तावित किराया ढांचे के अनुसार, कोलकाता में एक सामान्य बस के लिए पहले 4 किलोमीटर का किराया 18 रुपये होगा। इसके बाद के प्रस्तावित स्लैब इस प्रकार हैं: 4-6 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, 6-8 किलोमीटर के लिए 22 रुपये, 8-12 किलोमीटर के लिए 24 रुपये, 12-16 किलोमीटर के लिए 26 रुपये, 16-20 किलोमीटर के लिए 28 रुपये और 20-22 किलोमीटर के लिए 30 रुपये। 
इस बीच, जिलों में चलने वाली बसों के लिए एक किराया ढांचा प्रस्तावित किया गया है: सामान्य बसों में पहले 4 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, और उसके बाद प्रति किलोमीटर 1.20 रुपये अतिरिक्त। एक्सप्रेस बसों के लिए, पहले 4 किलोमीटर का किराया 25 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर प्रस्तावित है। स्टैंडर्ड एसी  बसों के लिए पहले 4 किलोमीटर का किराया 40 रुपये, जबकि वोल्वो बसों के लिए पहले 2 किलोमीटर का किराया 50 रुपये प्रस्तावित है। हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, मालदा और दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी इलाकों में मिनी बसों का किराया तुरंत बढ़ाने की भी मांग की गई है।
बस मालिकों का तर्क है कि एक साल में बसें औसतन केवल 270 दिन ही चल पाती हैं। ईंधन, कर्मचारियों का वेतन, पुलिस मामलों से जुड़े खर्च और टायर के रखरखाव जैसे दैनिक परिचालन खर्चों के अलावा, मालिकों पर बैंक ईएमआई, त्रैमासिक रोड टैक्स, वार्षिक फिटनेस प्रमाणन शुल्क और बीमा प्रीमियम जैसे भारी वित्तीय बोझ होते हैं। बस मालिकों के संगठन का कहना है कि इस उद्योग को टिकाऊ बनाए रखने और मालिकों या ऑपरेटरों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए, किराए में वैज्ञानिक तरीके से बढ़ोतरी करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है।
फिर भी, परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि आधिकारिक मंजूरी के बिना ही, निजी बस ऑपरेटरों ने अपने स्तर पर किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी न्यूनतम किराया 15 रुपये लिया जा रहा है, और तय की गई दूरी के आधार पर यह 18 रुपये तक पहुंच जाता है। राज्य सरकार को इस स्थिति की जानकारी है; इसलिए, परिवहन मंत्री पूरी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद किराए के संबंध में कोई निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि पूजा से पहले, परिवहन मंत्री अर्जुन ने संकेत दिया था कि त्योहारों के बाद राज्य सरकार किराया बढ़ाने पर चर्चा शुरू करेगी। इसी के चलते, लक्ष्मी पूजा के ठीक बाद उनके कार्यालय में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सौंप दिया गया है।