किसानों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी

धान खरीदने के लिए गांवों में जाएंगी मोबाइल वैन

किसानों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी

निज संवाददाता : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)  के तहत, किसानों को अब एक भी रुपया नहीं देना होगा।  बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। मौजूदा नियमों के अनुसार, किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का कुछ हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है और राज्य सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। रबी सीजन के लिए, पहले किसानों को प्रीमियम के रूप में लगभग 200 करोड़ रुपये देने थे,  जबकि बाकी हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर देती थीं। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा लगभग 37.5 करोड़ रुपये था। लेकिन अब, राज्य सरकार ने 214 करोड़ रुपये का पूरा प्रीमियम खुद भरने का फैसला किया है।
इस बीच, 1 दिसंबर से किसानों से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। धान खरीद केंद्रों के अलावा, गांवों से अनाज इकट्ठा करने के लिए मोबाइल वैन भी भेजी जाएंगी। प्रशासन की इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। खाद्य विभाग के अनुसार, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अक्सर, सही दाम न मिल पाने के कारण किसानों को अपना धान बिचौलियों को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। मोबाइल वैन के जरिए विभाग सीधे इन किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से अपना धान बेचने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा, प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सरकार किसानों पर कोई अतिरिक्त "बोझ" नहीं डालना चाहती है। कृषि विभाग ने वित्त विभाग को इन खर्चों को माफ करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव को 23 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा। दो हफ्ते पहले, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आलू को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा और इसका पूरा बीमा खर्च सरकार उठाएगी। राज्य में लगभग 20 लाख आलू किसान हैं; बीमा प्रीमियम के बोझ से उन्हें राहत मिलने से उन्हें काफी मदद मिलेगी और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। इसके अलावा, खाद्य विभाग के अनुसार, प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, ताकि उन्हें बिचौलियों या व्यापारियों के चंगुल में फंसकर अपना धान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। सरकार द्वारा संचालित धान खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही, बीमा प्रीमियम माफ किए जाने से किसानों में राहत और खुशी की लहर है।

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