केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगी

निज संवाददाता : मोदी सरकार जल्द ही संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक पारित करना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत, परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा में सीटों की संख्या—जो अभी 543 है—बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दी जाएगी। इस विधेयक के पारित होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, सूत्रों ने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या इसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है 361 वोट। वर्तमान में, 543 सदस्यों वाली लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं। इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परिसीमन प्रक्रिया के ज़रिए लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है।
सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में ज़रूरी संख्या में वोट न मिल पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका।
गौरतलब है कि संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र अब सत्रावसान हुए बिना 91 दिनों तक चल चुका है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
चल रहे सत्र के दौरान बैठकों को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन के नोटिस की ज़रूरत होती है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है।
सरकार के मानसून सत्र का सत्रावसान न करने के फैसले ने इन अटकलों को हवा दी है कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए सत्र को बढ़ाया जा सकता है, या कोई विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
बड़ी बात यह कि सरकार ने सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है; इस कदम का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना है। सरकार का लक्ष्य 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। पिछले विधेयक पर आधारित इस नए मसौदे में, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव है।
कांग्रेस पार्टी सत्र का सत्रावसान न किए जाने को लेकर लगातार आक्रामक रही है। 9 नवंबर को, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए हुए 88 दिन बीत चुके हैं, फिर भी इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। कांग्रेस के नेता ने कहा-आज एक नया रिकॉर्ड बना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके, ताकि वे परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े खतरनाक और विनाशकारी कानून को पास करा सकें। 17 अप्रैल, 2026 को विपक्ष की एकजुटता ने उनके कुटिल मंसूबों को करारा झटका दिया था; अगर वे अपनी जानी-मानी 'बुलडोज़र' वाली रणनीति को फिर से अपनाने की कोशिश करते हैं, तो विपक्ष की वही एकजुटता एक बार फिर सामने आएगी।
जयराम रमेश ने कहा-पिछले छह महीनों में, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। इसका मकसद यह था कि कोई भी कानून लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर पूरी पारदर्शिता और विस्तार से चर्चा हो सके। प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।