निज संवाददाता : सरकार ने पिछले वर्ष बाढ तथा भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक में इस राशि को मंजूरी दी गयी।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि यह सहायता राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से प्रदान की गई है। कुल 707.97 करोड़ रुपये की राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। उच्च-स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। कुल 903.67 करोड़ रुपये की राशि में से 676.33 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे। हरियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि में पहले से जारी की गई राशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के अधीन रखी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्र सरकार ने 27 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अलावा 21 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 4,571.30 करोड़ रुपये और नौ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 372.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।
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