205 बीएड  कॉलेजों में दाखिले रोके गए 

निज संवाददाता : राज्य के 205 बीएड  कॉलेजों में नए दाखिले रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया भी ठप हो गई है। इनमें से 57 कॉलेजों ने राज्य सरकार के इस फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और इस मामले पर सुनवाई इस मंगलवार को होने की उम्मीद है। कॉलेजों का आरोप है कि उन्हें दाखिले रोकने के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया था।
गौरतलब है कि बाबा साहेब अंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने उन कॉलेजों की एक सूची जारी की है, जिन्हें 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता के नवीनीकरण के योग्य नहीं माना गया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये संस्थान सरकार द्वारा तय किए गए बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मानकों को पूरा करने में विफल रहे, जिसके कारण उनकी संबद्धता का नवीनीकरण नहीं किया गया। नतीजतन, सूची में शामिल 205 कॉलेजों को 2026-28 बीएड. सत्र के लिए नए छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया गया है। हालांकि, अगर ये संस्थान अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और फैकल्टी से जुड़ी कमियों को दूर कर लेते हैं, तो वे 2027-29 सत्र के लिए अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास कर सकते हैं।
इससे पहले, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षा को एक व्यावसायिक वस्तु नहीं बनने दिया जाएगा। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों ने बीएड., आईटीआई,  पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेजों का निरीक्षण शुरू किया। पहले चरण में, 156 बीएड.  कॉलेजों को दाखिले के लिए मंजूरी दी गई, जबकि तय मानकों को पूरा न करने वाले 415 कॉलेजों को 21 दिनों के भीतर अपना बुनियादी ढांचा सुधारने का नोटिस दिया गया। बताया गया है कि इनमें से 9 कॉलेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक नई टीम द्वारा दूसरे दौर का निरीक्षण किया गया; 237 कॉलेजों ने सभी शर्तें पूरी कीं और उन्हें 4 नवंबर से दाखिले शुरू करने की अनुमति मिल गई। हालांकि, अंतिम मूल्यांकन से पता चला कि बाकी बचे 205 कॉलेज अभी भी जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए, यह तय किया गया है कि इन संस्थानों में 2026-28 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले बंद रहेंगे। याचिकाकर्ता कॉलेजों ने निरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिन कमियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके बारे में कोई ठोस जानकारी दिए बिना ही दाखिले रोक दिए गए। इससे छात्रों और शिक्षकों को परेशानी होगी। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।