सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने मुख्य सचिव मनोज पंत को लिखा पत्र

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने पश्चिम बंगाल में हुई एक सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखा है। 18 अगस्त को मुख्य सचिव को लिखा गया यह पत्र समिति के सचिव संजय मित्तल ने भेजा है। पूर्व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति ने दुर्घटना का विवरण मांगा  है। समिति ने पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और इस घटना के बाद राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का भी विवरण मांगा है। पत्र में कहा गया है कि 20 सितंबर तक समिति को पूरी रिपोर्ट भेजी जाए।
गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को सुबह 7 बजे बर्दवान में एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी। एक लॉरी से टकराने के बाद बस के 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। 35 लोग घायल हुए थे। यह दुर्घटना पूर्वी बर्दवान में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाला फेरी घाट इलाके में हुई थी। उस दिन सुबह करीब 7:30 बजे यात्रियों से भरी बस एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। दुर्गापुर जाते समय निजी यात्री बस एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि ट्रक सड़क के एक तरफ खड़ा था। हादसा उस समय हुआ जब बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री बिहार के रहने वाले थे। वे बिहार के मोतिया थाना क्षेत्र के चिरैया सरसवा घाट इलाके के रहने वाले थे। वे गंगा स्नान करने पश्चिम बंगाल आए थे। स्नान के बाद वे बस से घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। बस में 5 बच्चों समेत कुल 45 यात्री सवार थे। पुलिस का अनुमान है कि चालक को नींद आ जाने से यह दुखद घटना घटी।
उस घटना के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित समिति ने मुख्य सचिव से यह जानना चाहा है कि राज्य प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए क्या उपाय किए हैं, साथ ही वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार एक निश्चित समय के भीतर इस पर एक रिपोर्ट भेजना चाहती है। नवान्न  सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय ने परिवहन विभाग से पत्र का जवाब देने के लिए बात की है। इसके बाद, परिवहन विभाग की विशेष सचिव कंचन चौधरी ने सोमवार को पूर्वी बर्दवान जिले की जिलाधिकारी आयशा रानी को पत्र लिखकर दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। उनसे यह भी पूछा गया है कि इस घटना के बाद लापरवाह वाहनों की गति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पूर्वी बर्दवान के जिलाधिकारी को 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार-"राज्य सरकार ने हमसे दुर्घटना और विभिन्न अन्य मामलों के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। उस पत्र के मद्देनजर, हमने पूर्वी बर्दवान के जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। एक बार हमें वह रिपोर्ट मिल जाए, तो हम अपना मामला जोड़कर नबान्न को भेज देंगे।