कोन्नगर में बुलडोजर से गिरा दिया गया टोल कलेक्शन ऑफिस

निज संवाददाता : कोन्नगर में बुलडोजर चलाकर टोल कलेक्शन ऑफिस को गिरा दिया गया। उत्तरपाड़ा के बीजेपी विधायक दीपांजन चक्रवर्ती  ने खड़े होकर बुलडोजर चलाया और टोल कलेक्शन ऑफिस को गिरा दिया। इलाके में बनी गैर-कानूनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का गैर-कानूनी हिस्सा भी कब गिराया जाएगा?  इलाके के लोगों का सवाल है कि कब?
स्थानीय लोगों का दावा है कि कोन्नगर रेलवे स्टेशन पर अंडरपास पर टोल गेट लगाकर पैसे वसूले गए थे। उत्तरपाड़ा के बीजेपी विधायक  चुने जाने के बाद दीपांजन चक्रवर्ती कोन्नगर नगर पालिका गए और टोल वसूलने की परमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देखने चाहे। विधायक  ने कहा कि नगर पालिका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकी। अंडरपास पर टोल वसूलने के लिए 2008 में लीज दी गई थी। फिर उस परमिशन लेटर को रिन्यू नहीं किया गया। टोल कलेक्शन अब तक ऐसे ही चल रहा था। राज्य सरकार ने सभी गैर-कानूनी टोल बंद करने का आदेश दिया था।
उसके बाद विधायक  ने पुलिस से कोन्नगर अंडरपास पर टोल कलेक्शन रोकने को कहा। शुक्रवार को अंडरपास के सामने जिस ऑफिस से टोल वसूला जाता था, उसे बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। विधायक दीपांजन चक्रवर्ती ने कहा-उत्तरपाड़ा में यह कोई गैर-कानूनी काम नहीं होने की शुरुआत है। सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वह पार्टी ऑफिस हो या घर।
मौजूदा राज्य सरकार की किसी भी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी है। नगर पालिका तिलजला से लेकर हावड़ा तक हर जगह गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने में लगी हुई है। हाल ही में, गरिया श्मशान घाट के पास ‘बुलडोजर एक्शन’ हुआ था। नगर पालिका ने उस इलाके में कई मूर्तियां गिरा दीं। इससे पहले, नगर पालिका ने गरिया में मिताली संघ के बगल वाले मैदान में घंटाघर को गिराने के लिए ‘बुलडोजर एक्शन’ किया था। गरिया में मिताली संघ के मैदान के बगल वाला यह घंटाघर 2023 में बना था। स्थानीय लोगों का दावा है कि उस समय के मंत्री अरूप विश्वास ने इस घंटाघर को बनवाने में खास पहल की थी। आज भी घंटाघर के सामने पूर्व मंत्री की फोटो चमक रही है। आरोप है कि उस समय गैर-कानूनी तरीके से बल प्रयोग करके घंटाघर बनाया गया था। इससे इलाके में बहुत तनाव पैदा हो गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट में नाराजगी उबल पड़ी थी। कोर्ट ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, लोकल लोगों का आरोप है कि उस समय कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया। लोकल लोगों का दावा है कि काउंसलर के ऑर्डर पर कई महिलाएं इस मूवमेंट में शामिल हुईं। लेकिन, सरकार बदलने के बाद नगर निगम ने 'बुलडोजर एक्शन' लिया।