45 दिन में बीएसएफ के लिए जमीन, आज से ही राज्य में आयुष्मान भारत लागू

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नवान्न  मंं पहली कैबिनेट बैठक की। इसमें पांच नए चुने गए मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा, कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। कैबिनेट बैठक  के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से मिले।
उन्होंने कहा-हमने पहली कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट में मेरे पांच बहुत ज़रूरी साथी थे। डबल इंजन सरकार सभी के लिए काम करेगी, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। लंबे समय के बाद, दुनिया के लोगों ने बिना डरे, आज़ाद चुनाव देखा। मैं सभी पोलिंग कर्मचारियों, काउंटिंग कर्मचारियों, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस, चुनाव में हिस्सा ले रही राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूं।
इस दिन की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 6 ज़रूरी फैसले लिए गए।
पहला फैसला : राज्य सरकार ने उन 321 दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की ज़िम्मेदारी ली, जिनके बलिदान से सरकार बनी।
दूसरा फैसला : राज्य की डेमोग्राफिक्स बदल गई है। इसलिए, सीमा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगले 45 दिनों के अंदर कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ  को ज़मीन सौंप दी जाएगी।
तीसरा फ़ैसला : राज्य सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'विश्वकर्मा योजना', 'आयुष्मान भारत' जैसे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गई है।
चौथा फ़ैसला : राज्य के आईपीएस  और आईएएस अफ़सर केंद्र की किसी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब से वे चाहें तो ले सकते हैं।
पांचवां फ़ैसला : आज से राज्य में भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। अब तक बंगाल में आईपीसी को गैर-कानूनी तरीके से लागू किया जाता था।
छठा फ़ैसला : सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने वालों की ऊपरी उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है।
नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है-पिछली सरकार ने बहुत नुकसान किया है।  मुख्यमंत्री शुभेंदु ने भरोसा दिलाया कि इस बार उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने साफ़ किया कि कोई भी चल रहा सोशल प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल अगले हफ़्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।