दशकों बाद पश्चिम बंगाल को मिला सर्वांगीण विकास और जनकल्याण का बजट : उमेश राय

हावड़ा : माननीय शहरी विकास एवं नगर विकास राज्य मंत्री श्री उमेश राय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के प्रथम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट दशकों बाद राज्य को एक ऐसी विकास दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें जनकल्याण, रोजगार, औद्योगिक विकास, आधुनिक अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा को समान महत्व दिया गया है। यह बजट केवल वित्तीय प्रावधानों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध पश्चिम बंगाल के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप है।

उन्होंने कहा कि एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता, किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता एवं बिजली सब्सिडी, 25 लाख नए आवास, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के माध्यम से निःशुल्क बस यात्रा, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए डीए एवं पेंशन में वृद्धि, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹5,000 तथा सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, ट्रैफिक वॉलंटियर और होमगार्ड के मानदेय में ₹2,000 की वृद्धि जैसे निर्णय राज्य के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।

श्री राय ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इम्पैक्ट एआई मिशन, प्रत्येक जिले में JEE, NEET एवं CA परीक्षा केंद्र, आयुष विभाग की स्थापना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल अवसंरचना, नए हवाई अड्डे, मेट्रो विस्तार, आधुनिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, विरासत संरक्षण तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी घोषणाएँ पश्चिम बंगाल को निवेश, नवाचार और रोजगार का नया केंद्र बनाएंगी।

हावड़ा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह बजट जिले के विकास के लिए अनेक नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। 1963 के दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संबंधी कानून में प्रस्तावित सुधार से हावड़ा को 24×7 आर्थिक एवं व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने की दिशा मिलेगी। इससे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र में नए निवेश के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि दानकुनी–लुधियाना मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब तथा शालीमार–गार्डन रीच अंडरवाटर हाईवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ हावड़ा को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक, परिवहन और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाएंगी। यह न केवल उद्योगों को नई गति देगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में हावड़ा की भूमिका को और अधिक मजबूत करेगा।

श्री राय ने कहा कि हेरिटेज कमीशन, शक्तिपीठ सर्किट तथा श्री चैतन्य सर्किट के माध्यम से बेलूर मठ, बंकिम भवन तथा हावड़ा की अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि हावड़ा में बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं आवास योजना, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, बेरोजगारी सहायता, बढ़ी हुई पेंशन, खेल अवसंरचना, कौशल विकास केंद्र तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हावड़ा के लाखों परिवारों तक पहुँचेगा।

माननीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है तथा इस बजट के माध्यम से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर हावड़ा, को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।