रूस से तेल खरीद पर कोई शुल्क नहीं

निज संवाददाता : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े कई प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों (टैरिफ) से छूट देने का फैसला किया है। ट्रंप ने एक आधिकारिक आदेश के जरिए इसकी घोषणा की। ये प्रतिबंध और शुल्क एक ऐसे कानून के तहत लागू होने वाले थे, जिस पर ट्रंप ने पिछले महीने ही हस्ताक्षर किए थे; लेकिन, इनके लागू होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने कई प्रावधानों से छूट दे दी। ट्रंप के इस फैसले से भारत और चीन सहित कई देशों को राहत मिली है।
व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक आदेश में ट्रंप ने कहा-मैंने कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र सौंपा है कि इस समय ऐसी छूट देना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस के प्रति ट्रंप का रुख नरम होता दिख रहा है, जबकि वे सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन को एक नया नेता चुनना चाहिए।
अमेरिकी कांग्रेस में इस कानून को लाने में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सितंबर में, ट्रंप ने "लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026" पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून का मकसद उन देशों पर आर्थिक दबाव डालना था जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। इसके प्रावधानों के तहत, रूस से कच्चा तेल या गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 30 दिनों के भीतर 100 फीसदी तक का शुल्क लगाया जा सकता था।
यह नियम उन देशों पर भी लागू हो सकता था जो कानून लागू होने के 30 दिन बाद भी जानबूझकर रूस से तेल या गैस खरीदना जारी रखते। इसके अलावा, यह कदम उन पांच प्रमुख देशों पर भी लागू किया जा सकता था जो रूस को इन प्रतिबंधों से बचने में मदद करते पाए जाते।
भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जो रूस से तेल खरीदते हैं। नतीजतन, भारत और चीन सहित कई देशों ने इस कानून को लेकर चिंता जताई थी। अगर इन देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 100 फीसदी तक का शुल्क लगा दिया जाता, तो अमेरिकी बाजार में उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता था। रूस से सबसे अधिक मात्रा में तेल खरीदने वाले देशों में चीन, भारत, अज़रबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं।
शुक्रवार को व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक आदेश में, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है कि इस समय छूट देना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। ऐसा करके, ट्रम्प ने कई प्रतिबंधों और शुल्कों को लागू होने से पहले ही हटा दिया—जो अन्यथा कानून के तहत लागू किए जाते। हालांकि,  उपलब्ध बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन विशिष्ट प्रतिबंधों और शुल्कों से छूट दी गई है।