रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सात साल का बकाया पेंशन

निज संवाददाता : शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का सात साल का बकाया चुकाने का फैसला किया है। सरकार 2008 से 2015 तक का पेंशन का बकाया चुकाएगी। बकाया का 50 फीसदी  इसी महीने चुका दिया जाएगा। नवान्न में मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर सुब्रत गुप्ता के साथ संग्रामी समिति मंच के नेताओं की मीटिंग हुई। वहीं यह फैसला लिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, 2015 में अलग-अलग बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम ठीक न होने की वजह से पेंशनर्स का बहुत बड़ा पैसा फंस गया था। इस वजह से उन्हें पिछले कुछ सालों से बहुत परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान बार-बार दिलाया गया है, लेकिन आरोप है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। बीते शुक्रवार को नवान्न में हुई मीटिंग में उस पेंशन का बकाया जारी करने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक, जिन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को टेक्निकल या दूसरी दिक्कतों की वजह से इतने लंबे समय से पेंशन का बकाया नहीं मिला है, वे सभी इस सुविधा के तहत आएंगे। बकाया सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा।
सूत्रों का कहना है, शुरुआत में पेंशन के बकाया का 50 फीसदी अंदाजे से तय करने का फैसला किया गया है। बाकी 50 फीसदी भी सरकार अलग-अलग स्टेज में देगी। यह एक खास ऑडिट के ज़रिए, हिसाब लगाकर दिया जाएगा। संग्रामी समिति मंच के सदस्य और पेंशनर्स नवान्न के इस फैसले से खुश हैं। आरोप है कि टीचर, एजुकेशन वर्कर, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वर्कर से लेकर अलग-अलग लेवल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने सही बकाए से महरूम हैं। सरकार के साथ मीटिंग से लंबे समय से चल रहा वह गतिरोध खत्म होने वाला है।
इसके अलावा, खबर है कि नवान्न मीटिंग में होमगार्ड्स के एरियर को लेकर भी अच्छी चर्चा हुई। हाल ही में राज्य सरकार ने बजट में सरकारी कर्मचारियों के डीए  में 20 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके चलते डीए की रकम बढ़कर 38 फीसदी हो गई है। सरकार ने इस बारे में फैसले को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ  डीए अक्टूबर से मिलेगा।