'हिंदू वोटर' पर यूपी चुनाव आयोग ने सीएम योगी को जवाब दिया
जाति-धर्म का रिकॉर्ड नहीं रखते
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटरों के धर्म या जाति का रिकॉर्ड नहीं रखता. यह सफाई सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम लिस्ट से गायब होने की बात कही थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि वह धर्म या जाति के आधार पर वोटरों के रिकॉर्ड नहीं रखता. उसके पास लिस्ट में शामिल वोटरों के धर्म या जाति से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं होता.
राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट मेें मतदाताओं के नाम, पिता, मां और पत्नी का नाम, उम्र, मकान नंबर और जेंडर जैसी जानकारियां तो होती हैं. लेकिन इसमें उसके धर्म या जाति से जुड़ी कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती. सार्वजनिक दस्तावेज होने के नाते लोग वोटरों के नाम और अन्य जानकारियों के हिसाब से अपना विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता.
राज्य चुनाव आयोग ने ये सफाई योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर दी है, जिसमें उन्होंने एसआईआर में 'हिंदू मतदाताओं के नाम गायब' करने के आरोप लगाए थे. एक इंटरव्यू में योगी ने कहा था कि एसआईआर के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट से गायब हैं. ये वो लोग हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव वाली वोटर लिस्ट में थे. योगी ने 66 लाख ऐसे वोटरों का जिक्र भी किया, जिनमें से 55 लाख हिंदू वोटर सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे. लेकिन इनका नाम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में नहीं है.
सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वोटर लिस्ट में इन गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और उससे स्पष्टीकरण मांगा है.
चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया?
इसी पर उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का ये जवाब आया है. मंगलवार, 17 नवंबर को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ किया कि चुनाव विभाग के पास वोटरों के धर्म या जाति से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं होता. आयोग इन आधारों पर कोई विश्लेषण भी नहीं करता. रिणवा ने बताया कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम, उम्र और उनके परिवार से जुड़ी जानकारियां ही दर्ज की जाती हैं. उनके धर्म या उनकी जाति की जानकारी दर्ज नहीं की जाती.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, वोटर लिस्ट एक पब्लिक डॉक्युमेंट होता है. इसके आधार पर मीडिया के लोग या फ्रीलांस विश्लेषक वोटरों के नाम और अन्य जानकारियों के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं. लेकिन ऐसे विश्लेषण को चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा या निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से सुधारे गए वोटर लिस्ट पर सभी दलों की नजरें हैं. मंगलवार, 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. रिणवा के मुताबिक, इसमें कुल 13.58 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 6.20 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. अप्रैल 2026 में SIR के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट के मुकाबले लिस्ट में अब 18 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं.
