अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित किया, RCOM पर ₹1,656 करोड़ बकाया

अनिल अंबानी पर बैंकों का शिकंजा कसता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के बकाए कर्ज मामले से जुड़ी है।

कंपनी को 2 सितंबर को बैंक की ओर से नोटिस मिला है। बैंक ने बताया कि RCOM को दो लाइन ऑफ क्रेडिट—1,600 करोड़ और 862.50 करोड़—जारी की गई थी। इनमें से 28 अगस्त तक ₹1,656.07 करोड़ का बकाया अभी भी चुकाया नहीं गया है। यह खाता 5 जून 2017 से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में दर्ज है।

ED और CBI की छापेमारी

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 24 जुलाई को अनिल अंबानी से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और लगभग 50 कंपनियों पर छापेमारी की थी। वहीं, 23 अगस्त को CBI ने भी उनके मुंबई स्थित घर और RCOM के दफ्तरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में CBI ने SBI से जुड़े ₹2,929 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में भी अनिल की कंपनी पर केस दर्ज किया है।

कंपनी का पक्ष

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कहा कि यह मामला 12 साल पुराना है और अनिल अंबानी 2006 से 2019 तक केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उनका कंपनी के दैनिक संचालन से कोई संबंध नहीं था। प्रवक्ता का कहना है कि “सभी आरोप बेबुनियाद हैं और हम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे।”

वहीं, रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इस कार्रवाई का उनके ट्रेड ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने साफ किया कि अनिल अंबानी पिछले साढ़े तीन साल से इसके बोर्ड में भी शामिल नहीं हैं।

कानून क्या कहता है?

बैंकिंग नियमों के तहत किसी खाते को फ्रॉड घोषित होते ही केस प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है और संबंधित उधारकर्ता को अगले 5 वर्षों तक कोई नया फंड जारी नहीं किया जा सकता। मार्च 2025 तक RCOM पर कुल ₹40,400 करोड़ का कर्ज है और कंपनी 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है।