सोलर पावर के तहत लाए जाएंगे सरकारी स्कूल

 निज संवाददाता : राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों को धीरे-धीरे सोलर पावर के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों को धीरे-धीरे सोलर पावर और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी के तहत लाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि लंबे समय में स्कूलों का बिजली का खर्च भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
और उन्होंने ये बातें ट्रेड ग्रुप एसोचैम के सातवें 'एनर्जी मीट 2026 और एक्सीलेंस अवार्ड्स'  इवेंट में कहीं। इस साल के इवेंट का मुख्य थीम 'विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल' था। इवेंट में, कोलकाता की एक संस्था को सोलर पावर के क्षेत्र में उसके काम के लिए एसोचैम  सोशल चेंजमेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।
एसोचैम  के अनुसार, यह सम्मान 'पीएम  सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के तहत देश के आम घरों या घरेलू स्तर तक सोलर पावर पहुंचाने में दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। ऑर्गनाइज़ेशन के सीईओ  ने कहा-भविष्य में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा एनर्जी माहौल बनाने पर निर्भर करेगी जो साफ़, भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाला हो।
मंत्री ने कहा कि सरकार बिज़नेस का माहौल बनाने के लिए उत्सुक है। इस इवेंट में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़े हुए निवेश के ज़रिए एक बड़ी इंडस्ट्रियल और बिज़नेस डेस्टिनेशन के तौर पर उभर सकता है।
इसी सिलसिले में, मंत्री अशोक डिंडा ने पश्चिम बंगाल में बिज़नेस-फ्रेंडली इकोसिस्टम या माहौल बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर तरह की मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि राज्य में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और नए एंटरप्रेन्योर आगे आएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पक्का इरादा रखती है।