ममता का डीलरों का फरमान

निज संवाददाता : ईरान-इजराइल में चल रहे जंग की वजह से कुकिंग गैस की कमी की चिंता के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को गैस डीलरों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उन्हें सलाह दी कि वे पश्चिम बंगाल में अभी स्टोर की गई गैस को दूसरे राज्यों में न भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंग ने एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई और कीमत पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों में घबराहट फैल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य में मौजूद स्टॉक बाहर भेजा जाता है, तो कुकिंग गैस पर निर्भर घरों और छोटे बिजनेस के लिए हालात और खराब हो सकते हैं।

 मुख्यमंत्री ने कई तेल कंपनियों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, उन्होंने डीलरों को सलाह दी कि वे अचानक बढ़े सप्लाई प्रेशर से निपटने के लिए स्टोर किए गए एलपीजी सिलेंडर को कुछ समय के लिए राज्य के बाहर भेजने से बचें। सरकार डीलरों से बातचीत के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) या गाइडलाइंस बनाने की भी प्लानिंग कर रही है।

हालांकि, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया कि जरूरी सर्विसेज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर्स, मिड-डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर्स के लिए सप्लाई जारी रहेगी।

ममता बनर्जी ने एलपीजी बुकिंग के लिए 25 दिन के गैप का नियम लागू करने पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम बिना किसी तैयारी या दूसरे इंतजाम के लागू किया गया, जिससे कंज्यूमर्स में चिंता बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना रुकावट गैस सप्लाई न सिर्फ घरों के लिए बल्कि ऑटो ड्राइवरों, छोटे खाने की दुकानों, आईसीडीएस सेंटर्स और मिड-डे मील प्रोग्राम के लिए भी जरूरी है, जो रोजाना के कामों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं।

उन्होंने केंद्र से इन जरूरी सर्विसेज में रुकावटों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। साथ ही, ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाशेगी कि लोगों को कमी की वजह से परेशानी न हो।

गवर्नेंस की प्रायोरिटी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की रोजाना की जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय, चुनाव से जुड़े दूसरे मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।

ममता बनर्जी ने आगे बताया कि एलपीजी सप्लाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और आरोप लगाया कि मौजूदा हालात पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की गलत पॉलिसी की वजह से पैदा हुए हैं।