बंगाल में 50 हजार से ज्यादा मतदाताओं के कटेंगे नाम

निज संवाददाता : चुनाव आयोग ने बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)  में लगे अलग-अलग लेवल के चुनाव अधिकारियों को राज्य में मृत वोटरों की एक अलग लिस्ट तैयार करने के बारे में नए निर्देश दिए। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार शाम तक पहचाने गए बाहर किए जा सकने वाले 52,99,663 वोटरों में से 23,48,095 मृत वोटर हैं।
बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ)  के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि आयोग ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन लोगों के डेटा को फिर से चेक करें, जिनकी पहचान 2002 की लिस्ट के साथ भरे हुए गिनती फॉर्म के डिजिटाइजेशन और मैपिंग के दौरान पहले ही मरे हुए वोटरों के रूप में हो चुकी है।
ईसीआई  ने तीन सोर्स भी बताए हैं जिनसे मरे हुए वोटरों के डेटा का री-वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। पहला सोर्स राज्य के अलग-अलग नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों में रजिस्टर्ड मौतों का रिकॉर्ड है। दूसरा सोर्स, जैसा कि आयोग ने बताया है, इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों के पास मौजूद मौत के रिकॉर्ड हैं।
री-वेरिफिकेशन का तीसरा और आखिरी सोर्स राज्य सरकार की अलग-अलग सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत बेनिफिशियरी की लिस्ट है, खासकर मौत के फायदे से जुड़ी स्कीमें।
गुरुवार शाम तक, वोटरों से लिए गए 98.84 प्रतिशत सही तरीके से भरे हुए गिनती के फॉर्म पहले ही डिजिटाइज हो चुके थे। इस डिजिटाइजेशन से जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उसके मुताबिक, उस समय तक मौजूदा वोटर रोल में बाहर किए जाने के लायक पाए गए वोटरों की संख्या 52,99,663 है।
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर, 2025 को लिस्ट के मुताबिक वोटरों की कुल संख्या 7,66,37,529 है। एसआईआर  प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई थी। ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी, जबकि फाइनल वोटर्स लिस्ट, सभी संबंधित प्रोसेस पूरे होने के बाद, 14 फरवरी को पब्लिश की जाएगी।
ईसीआई  ने शुक्रवार को इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फेज II के लिए डेली बुलेटिन भी जारी किया, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्टर-स्पेसिफिक एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफएस) के डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटाइजेशन में लगभग पूरी प्रोग्रेस की रिपोर्ट दी गई।
एन्यूमरेशन फेज, जो 4 नवंबर को शुरू हुआ था, 11 दिसंबर तक चलेगा। बुलेटिन के अनुसार, लक्षद्वीप, राजस्थान, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और गोवा ने EFs के डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी कवरेज दर्ज की है, और हर एक ने 100 परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हासिल किया है।