मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप में 4 राज्य चुनाव अधिकारी निलंबित

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, बल्कि विभागीय जांच की जाएगी। नवान्न सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक समय सीमा तय की थी। वह समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई। हालाँकि, इस बीच नवान्न द्वारा चारों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार, शेष दो डाटा एंट्री ऑपरेटरों को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
26वें विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उस कार्य के दौरान, दो जिलों के प्रभारी चार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दो सप्ताह पहले, दिल्ली चुनाव आयोग के संज्ञान में एक शिकायत आई थी। जिसमें उल्लेख किया गया था कि चारों अधिकारियों ने अपने कार्य के दौरान एक विशिष्ट वेबसाइट पर लॉग इन करने के बजाय डाटा एंट्री ऑपरेटरों से काम करवाया था। ऐसे आरोप मिलने पर, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा और जांच शुरू करेगा। 8 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव को ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, मुख्यमंत्री ने इस मामले पर आपत्ति जताई। उन्होंने आयोग पर 'अति सक्रियता' का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी अधिकारी को दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि राज्य ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया। मुख्य सचिव मनोज पंत उपस्थित हुए और कहा कि कार्रवाई के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। 21 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई थी। नवान्न ने आखिरी दिन कार्रवाई की। हालाँकि, एफआईआर की बजाय मैना और बारुईपुर के चार पूर्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य द्वारा इस कार्रवाई की जानकारी दिल्ली को दे दी गई है।