कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से युवा भारती दंगों पर रिपोर्ट मांगी

निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल्ट लेक के युवा भारती स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुए दंगों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार से इस मामले पर सोमवार को रिपोर्ट देने को कहा गया है। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी पिछले शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे। वह वहां करीब 20 मिनट तक रहे। मेसी के स्टेडियम से जाने के बाद, युवा भारती स्पोर्ट्स ग्राउंड में दंगा भड़क गया। स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई। असल में, उस दिन मेसी के मैदान में आने के बाद, भीड़ ने उन्हें हर समय घेर रखा था। इस वजह से, आरोप है कि दर्शक गैलरी से मेसी को नहीं देख पाए। इस वजह से पिछले शनिवार को अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।
साल्ट लेक स्टेडियम में हुए दंगों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन दायर की गई थीं। ये मामले गुरुवार को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने आए। वकील कल्याण बनर्जी राज्य सरकार के लिए ये केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे केस में बिज़ी होने की वजह से राज्य ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया है। राज्य का अनुरोध मानते हुए कोर्ट ने तीन पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन (पीआईएल) की सुनवाई टाल दी।
हालांकि, हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि राज्य को इस मुद्दे पर सोमवार को रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट उस दिन केस की सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार को दो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल की गईं, जिनमें युवा भारती घटना की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की बनाई कमेटी को चुनौती दी गई है। मामला दायर करने वालों के मुताबिक, राज्य की बनाई कमेटी के पास जांच करने का अधिकार नहीं है। सही जांच के लिए अलग कमेटी की ज़रूरत है। असल में, राज्य सरकार की बनाई जांच कमेटी के हेड रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती कमेटी में हैं।
बाद में,  हाई कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया। केस करने वाले ने कोर्ट की निगरानी में जांच का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शकों के टिकट के पैसे वापस किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला देते हुए ईडी  और सीबीआई  से जांच के लिए याचिका दायर की है। तीनों मामलों की सुनवाई गुरुवार को होनी थी। हालांकि, राज्य के अनुरोध पर कोर्ट ने इसे टाल दिया।