साइबर क्राइम विंग में ज्वाइंट कमिश्नर पद को नबान्न ने दी मंजूरी,

निज संवाददाता। साइबर क्राइम की घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल कर रही है। साइबर क्राइम की शिकायतों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। बंगाल के लोगों को नए-नए तरीकों से ठगा जा रहा है। जालसाज तरह-तरह की तरकीबें बनाकर उनकी जमापूंजी खाली कर रहे हैं। इस अपराध को रोकने के लिए नवान्न ने कोलकाता पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर पद के अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट की विधानसभा में बैठक में कैबिनेट ने कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर (साइबर) का पद सृजित करने को मंजूरी दे दी।
नवान्न सूत्रों के अनुसार इस बार कोलकाता पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर के दो अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भी भेजा गया है। अनुमति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन दो पदों में से एक ज्वाइंट सीपी पुलिस के कानूनी मामलों को देखेंगे। और एक साइबर क्राइम के पूरे मामले की निगरानी करेंगे। कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम विंग का नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर रैंक के आईपीएस अधिकारी करते हैं। उनके ऊपर संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी को लाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार कैबिनेट ने कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (साइबर) का पद सृजित करने और संयुक्त आयुक्त (विधि) की नियुक्ति को भी अपनी मंजूरी दे दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरजी कर अस्पताल की घटना में पुलिस द्वारा मामले को संभालने में लापरवाही के आरोप बार-बार लग रहे थे। आरोप थे कि उचित कानूनी सलाह नहीं ली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस को कानूनी सलाह देने के लिए राज्य के 99 अनुमंडलों में से प्रत्येक में एक सलाहकार की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। इस बार उस पद के लिए कोलकाता पुलिस में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। उस पद के लिए आईपीएस रैंक के अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के लिए उप सचिव के दो नए पद सृजित करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है।