उत्तर प्रदेश के 67.50 लाख बुजुर्गों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला,

बता दें कि अब सरकार बुजुर्गों को डिजिटल माध्यमों से ट्रैक करेगी. जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल के करीब पहुंचेगा, उसे एसएमएस, व्हाट्सऐप या फोन कॉल के माध्यम से सहमति प्रक्रिया शुरू होने की सूचना मिलेगी. जहां डिजिटल सहमति नहीं मिल पाएगी वहां अधिकारी या स्थानीय कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सहमति प्राप्त करेंगे. 

असीम अरुण के अनुसार, सहमति मिलने के 15 दिन के अंदर पेंशन स्वीकृति पूरी कर दी जाएगी. इसके बाद राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगी. 

सरकार ने किराये से जुड़े नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है. कैबिनेट ने एक नया प्रस्ताव मंजूर किया है जिसके तहत किराये के समझौते (रेंट एग्रीमेंट) अब पहले से ज्यादा सरल और सस्ते हो जाएंगे. अब 10 साल तक के रेंट एग्रीमेंट पर लोगों को कई तरह की राहत मिलेगी. इससे छोटे किराये के समझौते बढ़ेंगे और बिना लिखित अनुबंध के होने वाले झगड़े भी कम होंगे.
 
सबसे बड़ी राहत स्टांप शुल्क में दी गई है. अगर कोई व्यक्ति एक साल के लिए 2 लाख रुपये तक का किराये का समझौता करता है तो उसे अब सिर्फ 500 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा. पहले यह शुल्क काफी ज्यादा होता था. सरकार का कहना है कि इस फैसले से किराये के अनुबंध ज्यादा सुरक्षित, स्पष्ट और दोनों पक्षों के लिए आसान हो जाएंगे.