काकुरगाछी भाजपा कार्यकर्ता हत्या मामले में

निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने  काकुरगाछी  में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की 2021 की हत्या के मामले में आरोपी कोलकाता पुलिस की तत्कालीन एसआई रत्ना सरकार और होमगार्ड दीपांकर देबनाथ को जमानत दे दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की पीठ ने जेल हिरासत में बंद दोनों पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली। करीब साढ़े चार साल पुराने इस मामले में 18 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने रत्ना और दीपांकर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके अलावा न्यायाधीश ने कोलकाता पुलिस के सेवानिवृत्त एसी (तत्कालीन ओसी, नारकेलडांगा थाने) शुभजीत सेन और ‘हत्या में सहयोगी’  सुजाता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी और उन्हें जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद रत्ना और दीपांकर ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में उनकी जमानत का विरोध किया। 
मालूम हो कि  2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद, राज्य के विभिन्न हिस्सों में अशांति के आरोप लगे थे। उस समय, पूर्व कोलकाता के  काकुरगाछी के अभिजीत की चुनाव बाद की हिंसा में हत्या कर दी गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि परिणाम घोषित होने के बाद अभिजीत की गला घोंटकर और पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में, नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन घटना की जांच कर रहा था। बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर, जांच पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बाद में, सीबीआई ने सितंबर 2021 में पहली अतिरिक्त चार्जशीट दायर की। इसमें कुल 20 आरोपियों के नाम थे, जिनमें से 15 का नाम पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में भी था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 जुलाई को दूसरी अतिरिक्त चार्जशीट दायर की। आरोपियों की सूची में बेलेघाटा तृणमूल विधायक परेश पाल, कोलकाता नगर निगम के मेयर (स्लम) स्वपन समाद्दार और वार्ड 30 की पार्षद पापिया घोष के नाम शामिल हैं। शुभजीत, सुजाता, रत्ना और दीपांकर के नाम भी हैं।