‘जो काम ममता की पुलिस ने 24 घंटे में कर दिखाया

मोदी की सीबीआई एक साल में नहीं कर पाई’ 

‘जो काम ममता की पुलिस ने 24 घंटे में कर दिखाया

आरजी कर मुद्दे को लेकर अभिषेक ने साधा केंद्र पर निशाना

निज संवाददाता : तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस पर, तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी आरजी कर के मुद्दे पर भड़क गए। उन्होंने कहा-"जो ममता बनर्जी की पुलिस ने 24 घंटे में किया, मोदी की सीबीआई पूरे एक साल में भी नहीं कर पाई।" उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। गुरुवार को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर अभिषेक बनर्जी ने मेयो रोड स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद, अभिषेक मंच पर आए और आरजी कर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा-"पिछली बार, इसी समय, राज्य आरजी कर को लेकर उथल-पुथल में था। उस समय, मैंने कहा था, मैं उन महिलाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने रात भर संघर्ष किया। लेकिन जो ममता बनर्जी की पुलिस ने एक दिन में किया, वह नरेंद्र मोदी की सीबीआई एक साल में भी नहीं कर पाई।" उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा में पारित होने के बाद भी अपराजिता विधेयक अभी तक कानून क्यों नहीं बन पाया है। इसके बाद, अभिषेक ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा-"रात भर धरना देने वालों का इरादा न केवल इस घटना का विरोध करना था, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस-नहस करना भी था। वरना, माकपा कहां है?  इस विधेयक को रोकने वालों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है?  वे सड़कों पर क्यों नहीं उतरे?"  इसके बाद, उन्होंने दोषियों को सज़ा देने की मांग की। 
गौरतलब है कि  9 अगस्त, 2024  को आरजी कर मेडिकल कालेज अस्पताल में  ड्यूटी पर तैनात एक युवा डॉक्टर के साथ  बलात्कार कर उसकी  हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत से बंगाल में हड़कंप मच गया था। कुछ ही घंटों के भीतर, कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नामक एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया। बाद में, सीबीआई ने जाँच अपने हाथ में ले ली। इस बीच, जूनियर डॉक्टरों का एक वर्ग हड़ताल में शामिल हो गया। हालाँकि, विपक्ष, खासकर वामपंथी और अति-वामपंथी दलों की तमाम आलोचनाओं के बावजूद, सीबीआई ने पुलिस जाँच स्वीकार कर ली। लेकिन अभी तक बलात्कार और हत्या के मामले में संजय के अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, अदालत ने संजय को दोषी पाया है। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। हालाँकि, राज्य और जनता दोनों ही इस सज़ा से खुश नहीं हैं।

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