सीईओ के ऑफिस के सामने हुए हंगामे के लिए तृणमूल के दो पार्षदों को नोटिस

निज संवाददाता : राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) ऑफिस के सामने मंगलवार रात हुए हंगामे के सिलसिले में तृणमूल के दो पार्षदों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। कोलकाता नगर पालिका के वार्ड 32 के पार्षद शांतिरंजन कुंडू और वार्ड 36 के पार्षद सचिन सिंह को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से नोटिस मिला है। उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों पार्षदों को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। सीईओ ऑफिस के सामने हुए हंगामे के सिलसिले में कुल छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें दोनों पार्षदों के अलावा मोहम्मद वसीम, मोइदुल, चंद्रकांत सिंह और मोहम्मद रिजवान अली शामिल हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने शांतिरंजन और सचिन के घर नोटिस भेजा है। दोनों को तय समय के अंदर पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। मंगलवार रात को उनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा सकती है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 31 मार्च और 1 अप्रैल की रात को आरोपी गैर-कानूनी तरीके से हेयर स्ट्रीट और स्ट्रैंड रोड के चौराहे पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने जमा हुए। पुलिस से बार-बार कहने के बाद भी वे नहीं माने। वे अपनी गैर-कानूनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डाली। उनके जमा होने से सड़क थोड़ी जाम हो गई। इस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और आम लोगों को परेशानी हुई। वे राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ भड़काऊ नारे भी लगा रहे थे।

वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 6) को लेकर पिछले सोमवार से विवाद शुरू हुआ था। मंगलवार दोपहर से इस पर तनाव बढ़ गया। कुछ तृणमूल समर्थक बीएलओ सीईओ ऑफिस के सामने जमा हो गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग फॉर्म 6 से भरे बैग लेकर ऑफिस में घुस गए। तृणमूल ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के जरिए राज्य के बाहर के लोगों को लाया जा रहा है और उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। इसी दौरान माहौल तब गरमा गया जब BJP कार्यकर्ता भी सीईओ ऑफिस के सामने जमा हो गए। दोनों पक्षों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस को रात में बैरिकेड लगाकर स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा। इस घटना का असर बुधवार को भी रहा। जिसके कारण पुलिस को सीईओ ऑफिस के सामने सेक्शन 163 का दायरा बढ़ाना पड़ा।