भाजपा विधायक के घर का बिजली बिल 3.5 लाख रुपये बकाया

काट दिया गया कनेक्शन

भाजपा विधायक के घर का बिजली बिल 3.5 लाख रुपये बकाया

बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न करने के कारण भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया।

निज संवाददाता : बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न करने के कारण भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कथित तौर पर, विधायक के घर पर लगभग 3.5 लाख रुपये का बिल बकाया था। जैसे ही यह घटना सामने आई, तृणमूल-भाजपा राजनीतिक झगड़ा शुरू हो गया। बनगांव दक्षिण में भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार का घर पल्ला इलाके में है। पता चला है कि उस घर में कई मीटर होने के बावजूद उनके भाई जयदेव मजूमदार के नाम पर एक मीटर में कई महीनों से लगभग 3.5 लाख रुपये का बिल जमा हो गया था। कथित तौर पर, उस बिल का भुगतान नहीं किया गया था। अंत में, बिजली विभाग ने मंगलवार को कनेक्शन काट दिया। जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में चर्चा शुरू हो गई। बनगांव सांगठनिक जिले के तृणमूल नेता शुभोजित  दास ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के परिवार के नाम पर इतना बकाया रह जाना भाजपा नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। जो लोग आम लोगों से कानून का पालन करने की बात कहते हैं, वही बिजली चोरी के आरोपों में फंस रहे हैं। यह समाज के लिए शर्म की बात है। तृणमूल मांग करती है कि राज्य सरकार इस घटना के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। 
दूसरी ओर, भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार ने पूरे आरोप को नकार दिया है। उनका दावा है कि उस घर में तीन मीटर हैं। उनमें से जयदेव मजूमदार के नाम के मीटर पर महीनों से असामान्य बिल आ रहा था। बिजली विभाग से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। मैंने शिकायत की। इसलिए अंत में मैंने खुद ही कनेक्शन काटने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग की अनियमितताओं और अत्यधिक बिल वसूली के खेल से आम लोग भी प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस तरह से सुनियोजित तरीके से भाजपा नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ वह मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। बनगांव में दोनों दलों के बीच रस्साकशी अब साफ़ हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि भाजपा विधायक के परिवार ने बिजली बिल बचाने के लिए जानबूझकर पैसे नहीं चुकाए। वहीं दूसरी ओर, विधायक का कहना है कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक अनियमितताओं का नतीजा है।

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